कर्जाको नवीकरण गर्न प्रत्येक वर्ष करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाले घरजग्गा कर्जा ठप्प
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा गरेको कडाइको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले गत फागुनमा एकीकृत निर्देशन, २०७९ जारी गर्दै आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जालगायतका क्षेत्रमा वार्षिक आम्दानीको प्रत्यक्ष आम्दानीको स्रोतको आधारमा मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने नीति लिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले घरजग्गा खरिद गर्न चाहने ग्राहकले प्रत्येक करचुक्ता गरेको प्रमाणपत्र अद्यावधिक गरेपछि बैंकले ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात मूल्याङ्कन गरी उसको आम्दानीको अधिकतम ५० प्रतिशत मासिक किस्ता पर्न आउनुपर्ने मात्रै ऋण पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
उक्त नीति लिएसँगै त्यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ठप्प भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कर्जा प्रवाहको तथ्याङ्कअनुसार रियल इस्टेट क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ठप्प देखिएको हो ।
देशभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले साउन महिनामा प्रवाह गरेको कर्जाको आधारमा रियल इस्टेट क्षेत्रमा कुनै पनि कर्जा गएको देखिँदैन । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट १२ अर्ब ६२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आवासीय व्यक्तिगत होम लोनमार्फत् २ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह हुने कर्जा क्षेत्रमा भने ११ अर्ब २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा उक्त क्षेत्रमा भने ४ अर्ब १६ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सो क्षेत्रमा डेढ करोड रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा व्यवसायिक कम्प्लेक्स र आवासीय अपार्टमेन्ट कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा १ अर्ब २६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, जग्गा अरिद र प्लटिङ क्षेत्रमा ५६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ र उद्देश्यबिहिन कर्जा क्षेत्रमा २ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
तर, आवासीय रियल इस्टेट क्षेत्र, आम्दानी गर्ने व्यवसायिक कम्प्लेक्स, अन्य रियल इस्टेट क्षेत्र (जग्गा खरिद र प्लटिङ) र अन्य क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नभएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
राष्ट्र बैंकले निर्देशनमा आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जामा कर्जा अवधिभर आम्दानीसँग सम्बन्धित कर दाखिला र चुक्ता प्रमाणपत्र वार्षिकरुपमा लिई ऋणीको ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । जसमा कुनै व्यक्तिले मासिक एक लाख रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आम्दानी गरिरहेको छ भने उक्त ग्राहकले ५० हजार मासिक किस्ता तिर्ने गरी मात्रै कर्जा पाउनेछ।
उक्त व्यवस्था गरेकाले घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी हुन नसकेको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं डाउनटाउन हाउजिङका अध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करको आधारमा ५० प्रतिशतको मात्रै ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्यक्ष आम्दानीको स्रोत दोब्बर देखाउनुपर्ने व्यवस्थाले घरजग्गा खरिद हुन नसकेको बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले पहिलो खरिदकर्ता (फस्ट होम बायर) ले २ सय प्रतिशतसम्म प्रत्यक्ष आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा सरकारले अप्रत्यक्ष कर समावेश गरेको छैन ।’
उनकाअनुसार यदि कर्जाका लागि प्रत्यक्ष कर तिरेको व्यक्तिले मात्रै पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने कोही पनि ऋण लिनका लागि योग्य नहुने अवस्था छ । त्यसैले सरकारले हरेक व्यक्ति करको दायरमा रहेकाले अप्रत्यक्ष रुपमा तिरिएको करलाई पनि स्रोतको रुपमा गणना गर्नुपर्छ। सरकारले अहिले प्रत्यक्ष कर तिरेको व्यक्तिलाई मात्रै ६० प्रतिश कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाले कोही पनि ऋण लिन सक्ने सक्षम नहुने उनको भनाइ छ ।
‘जनताले दैनिक रुपमा खपत गर्ने खाद्यान्नदेखि विभिन्न वस्तुको उपभोग गर्छन् । उक्त वस्तुहरुको सबैले कर तिरेको हुन्छ । व्यवसायी गर्नेले मात्रै कर तिरेको हुन्छ भन्ने होइन । सर्वसाधरणले दैनिक उपभोग गर्ने करलाई हेर्ने हो भने ६४ प्रतिशत कर तिरिसकेको हुन्छ । उक्त करलाई पनि प्रत्यक्ष करको रुपमा जोड्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी रहेको प्रतिशत भने प्रत्यक्ष कर गरी दुई सय प्रतिशत होस् । जसले गर्दा घर कर्जा ९९ प्रतिशत ऋण लिन योग्य हुनेछ ।’
सरकारको उक्त व्यवस्थाले व्यक्तिगत कर्जा लिन नसकेको र घरजग्गा बिक्री नभएको उनले बताए ।
अहिले सरकारले केही नीति खुकुलो गर्दै लगेको छ । सरकारले कित्ताकाटमा खुकुलो गरेको छ भने राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमार्फत् कर्जाका अनुपात सबै क्षेत्रमा ५० प्रतिशत बनाएको छ । उक्त व्यवस्था गरेपनि सरकारले प्रत्यक्ष करको दायरामा संशोधन नगरेसम्म कारोबार नबढ्ने उनको दाबी छ । साथै, घरजग्गा कारोबार बढ्न नसक्ने र अर्थतन्त्र चलयमान गर्न कठिन हुने उनले बताए ।
महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले पनि राष्ट्र बैंकको नीतिले घर कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बताए । ‘राष्ट्र बैंकको नीतिले घरजग्गा खरिदकर्ताले ऋण लिन नसक्दा कारोबार खुम्चिएको हो,’ उनले भने ।
उनकाअनुसार ऋणीले लिएको कर्जामा किस्ता तिर्ने बराबरको प्रत्यक्ष कर भए पुग्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । उक्त व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबार क्षेत्र केही चलायमान हुनेछ ।
त्यस्तै, निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनी/परियोजनाहरुलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गरेको छ । व्यवसायीहरुले भने यस क्षेत्रमा ७० प्रतिशत हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
त्यसैगरी, सरकारले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको भन्दै महासंघले आइतबार रियल इस्टेट व्यवसायी वृहत् भेला-२०८० आयोजना गरेको थियो । उक्त भेलामा अधिकांश व्यवसायीहरुले सरकारको नीतिले व्यवसायीहरु मारमा परेको बताएका छन् । उद्योगको पनि उद्योगको रुपमा रहेको घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई सरकारले हेर्ने प्रवृत्ति नै गलत भएकाले व्यवसायीप्रतिको नजर बदल्नुपर्ने आवश्यक देखिएको बताएका छन् । साथै, यस क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा विस्तार गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् ।
कारोबारमा छैन सुधार
सरकारले कर्जामा कडाइ गरेसँगै कारोबारमा पनि प्रभाव परेको छ । सरकारले गत फागुनमा कर्जामा कडाइ गरेको थियो । त्यसयता कारोबार निरन्तर घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । विभागअनुसार गत चैतमा ४९ हजार घरजग्गा किनबेच भएको थियो ।
त्यसैगरी, बैशाखमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाटसाढे ४२ हजार र जेठमा ५५ हजार घरजग्गा, असारमा साढे ४४ हजार, साउनमा ३९ हजार र भदौमा साढे ३५ हजार घरजग्गा किनबेच भएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले कर्जामा कडाइ गर्दा व्यक्तिगत ऋण लिन नसक्दा कारोबार हुन नसकेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । सरकारले हालै जारी गरेको निर्देशनमा केही सहज नीति अपनाएको छ । तर, सरकारले ऋण प्रवाहमा सहज नबनाएसम्म कारोबार नबढ्ने अनुमान गरेका छन् ।
क्लिकमान्डु
