अमेरिकी डलरको विकल्पमा ब्रिक्सले आफ्नो बेग्लै मुद्रा बनाउनु जरूरी छ ?

काठमाडौं । विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन आउँदै गर्दा पश्चिमको प्रभुत्व रहेको अर्थतन्त्र प्रणाली पनि बदलिरहेको छ । त्यसैक्रममा गैरपश्चिम मुलुकहरूको समूह ब्रिक्स गत अगस्ट महिनामा विस्तार गरिएर ब्रिक्स प्लस बनेको छ ।

ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका रहेको उक्त समूहमा अर्जेन्टिना, इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरब र संयुक्त अरब अमिरात जोडिएसँगै यस समूहले तेलको बजारमा प्रभुत्व कायम गरेको स्थिति आएको मात्र नभई विकसित मुलुकहरूको समूह जी७ भन्दा पनि ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको अवस्था छ ।

तर ब्रिक्स प्लसलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन विभिन्न चुनौतीहरू रहेका छन् । पहिलो त, अमेरिकी डलरको विकल्प खोज्ने क्रममा ब्रिक्सको आफ्नो बेग्लै मुद्रा बनाउने कि राष्ट्रिय मुद्राहरूमा कारोबार गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद छ ।

अघिल्लो बिहीवार मात्र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भाल्दाइ मञ्चमा सम्बोधन गर्ने क्रममा ब्रिक्स मुद्रा बनाउने योजना नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । त्यसको साटो ब्रिक्स मुलुकहरूबीच आआफ्नै राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार गर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । तर त्यसका लागि प्रत्येक अर्थतन्त्रको विशिष्ट सूचक, विनिमय दरमा रहेको भिन्नता र मूल्यवृद्धिका प्रक्रियाहरूलाई विचार गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उता चीन भने डलरको साटो आफ्नो मुद्रा युआनलाई ब्रिक्सको मुद्राका रूपमा कारोबार गर्न इच्छुक देखिन्छ । ब्रिक्सका सबै मुलुकहरूले चीनसँग विशाल घनत्वमा व्यापार गर्ने हुनाले युआनलाई साझा मुद्राका रूपमा चलाउन थाल्नु व्यावहारिक हुने उसको तर्क छ ।

तर चीनसँग ठूलो आयतनमा व्यापार गर्ने गरेको भए पनि रणनीतिक भिन्नता विद्यमान रहेका कारण भारतले चिनियाँ मुद्रालाई अपनाउन चाहेको छैन । हुन त भारतीय सिमेन्ट उद्योगले रुसी कोइला किन्नका लागि युआनमा कारोबार गरेको खबर पनि प्रकाशित भएको थियो तर त्यो विशिष्ट अपवादमा सीमित हुने देखिन्छ । रुससँग भारु र रुबलमा कारोबार गर्नका लागि योजना बनाइरहेको भारतले राष्ट्रिय मुद्रालाई नै अघि बढाउने देखिन्छ तर भारतीय मुद्राको स्थिति बलियो नभएकाले अन्य मुलुकहरू त्यसमा कारोबार गर्न कत्तिको इच्छुक होलान् भन्ने प्रश्न पनि छ ।

भारतको पहलमा आईमेक परियोजनाको घोषणा: नेपालले कस्तो भूआर्थिक लाभ लिन सक्छ ?

अमेरिकाले डलरलाई हतियारका रूपमा उपयोग गरी दुश्मन ठानेका मुलुकमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने र विदेशमा रहेको ती देशहरूको सम्पत्ति रोक्का गरिदिने कुरालाई गैरपश्चिम मुलुकहरूलाई झस्काएको छ । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि सन् २०२२ मा अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले रुसको विदेशी मुद्रा सञ्चयमध्येको आधा जतिलाई रोक्का गरिदिएको थियो र रुसका प्रमुख बैंकहरूलाई विश्वव्यापी बैंकिङ कारोबार प्रविधि स्विफ्टबाट निकालिदिएको थियो । त्यसैले आर्थिक सुरक्षाका लागि गैरपश्चिमी मुलुकहरू डलरको विकल्पको खोजी गरिरहेका छन् ।

त्यसमाथि अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले कोभिड महामारीयता लगातार ब्याजदर बढाइरहेकाले विकासशील मुलुकहरूलाई डलर ऋण (आफ्नो केन्द्रीय बैंकमा डलर सञ्चिति गर्ने प्रत्येक मुलुक अमेरिकाको ऋणी हुन्छ) मा उच्च ब्याज तिर्नुपरिरहेको स्थिति छ र मुद्रास्फीतिको सामना गर्नुपरिरहेको छ । त्यस्तो स्थितिबाट बच्नका लागि विभिन्न मुलुकहरूले राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार गर्न खोजिरहेका हुन् ।

तर अहिले पनि डलरको विश्वव्यापकता तथा सर्वस्वीकार्यता बलियो नै रहेको अवस्था (विश्व कारोबारको लगभग ८० प्रतिशत भाग डलरले ओगटेको मानिन्छ) मा डलरलाई चटक्कै छोड्न मुलुकहरू तयार देखिँदैनन् । भारतकै कुरा गर्दा, डलर र युआनमध्ये एउटा रोज्नुपरेमा भारतले डलरलाई नै छान्ने सम्भावना प्रबल छ ।

भारतबाहेक ब्रिक्सका अन्य सदस्यहरूको चीनसँग रणनीतिक भिन्नता नरहेको भए पनि उनीहरू अमेरिकाको कोपभाजनको शिकार बन्नु नपरोस् भनी डलरको साटो युआनलाई अपनाउन हिचकिचाउने देखिएको छ । ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले विश्व व्यापारमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्वबाट विश्व मुक्त हुनुपर्ने भनी आवाज बुलन्द गरेको भए पनि अमेरिकाले चलाउन सक्ने आर्थिक युद्धको नकारात्मक असर नपरोस् भन्नेमा ब्रिक्स सदस्यहरू सचेत छन् । त्यसो त सबै ब्रिक्स सदस्यहरूले आँट गरेर एकैपटक गैरडलरीकरणलाई अपनाएमा वाशिङटनले सबैलाई दबाब दिएर अस्थिर बनाउन सक्दैन ।

तर चीनलाई आफ्नो समकक्षी तथा दीर्घकालीन जोखिमका रूपमा आकलन गरिरहेको अमेरिकाले ब्रिक्समा चिनियाँ मुद्राको प्रचलनलाई सहन गर्न नसक्ने यथार्थ हो । कुनै अन्य मुलुकले चिनियाँ मुद्रामा कारोबार गर्दा त्यो मुलुक पूर्णतया चिनियाँ प्रभावमा परेको आकलन गरी त्यसमाथि प्रहार गर्न अमेरिका उद्यत हुनेछ । बरू त्यसको साटो ब्रिक्स सदस्यका आआफ्नै राष्ट्रिय मुद्राहरूमा हुने कारोबारलाई उसले आफ्नो आर्थिक प्रभुत्वमाथिको चरम जोखिमका रूपमा नहेर्न सक्छ ।

परिवर्तनको संघारमा विश्व अर्थतन्त्र

अनि ब्रिक्सले युआनको साटो आफ्नै नयाँ मुद्रा बनाएछ भने पनि त्यसको हविगत युरोको जस्तो भइदिन सक्छ । विगतमा डलरको तुलनामा बलियो रहँदै आएकाले युरोपेलीहरूले आफूलाई बहुध्रुवीय विश्वको एक महत्त्वपूर्ण ध्रुवका रूपमा हेर्न थालेका थिए । तर युक्रेन युद्ध शुरू हुने परिस्थिति निर्माण गरेर अमेरिकाले युरोको भाउ उल्लेख्य रूपमा घटाउनका लागि योगदान गरिदियो ।

फलस्वरूप, युरो र डलर लगभग बराबरीको स्थितिमा छन् र अमेरिकासँग आर्थिक प्रतिस्पर्धा गर्ने युरोपको ल्याकतमा ठूलो धक्का लागेको छ । ब्रिक्स मुद्रा चलाउने मुलुकहरूमध्ये एउटालाई लक्षित गरी युक्रेनीकरण गराउने योजना अमेरिकाले नबनाउला भन्न सकिँदैन ।

अमेरिकाले तेर्स्याउने यस्तो जोखिम आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर बहुध्रुवीयताका पक्षधरहरूले अमेरिकी डलरलाई विस्थापित गर्ने अर्को मुद्रा (युआन वा अन्य कुनै) लाई स्वीकार गर्नु पनि व्यावहारिक हुँदैन । हुन पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी आर्थिक प्रभुत्वलाई सुदृढीकरण गर्ने ब्रेटन वूड्स सम्झौताको अर्को संस्करण विश्वले चाहेको छैन ।

त्यतिखेर सुनलाई पेग बनाएर अमेरिकाले डलरलाई विश्वव्यापीकरण गरेकोमा अहिले युआन वा अन्य कुनै मुद्रालाई सुनमा पेग गरेर कारोबार चलाउने प्रस्ताव पनि कतिपयले गरेका छन् तर त्यो अर्को आर्थिक साम्राज्यवादको आरम्भविन्दु बन्न सक्छ।

त्यसो त राष्ट्रिय मुद्रामा गरिने कारोबारका पनि आफ्नै समस्या छन् । पुटिनले इंगित गरेझैं ब्रिक्सका सदस्य र यसमा जोडिने आकांक्षीहरू विकासको बेग्लाबेग्लै चरणमा छन् । उनीहरूबीचको पारस्परिक व्यापार र लगानी सन्तुलनको स्थितिमा छैन । त्यस समस्यालाई समाधान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

यसको समाधानका लागि केही उपायहरू प्रस्ताव गरिएका छन् । साउथ अफ्रिकन इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल अफेयर्समा आबद्ध नीति विश्लेषक गुस्ताभो डी कारभाल्होका अनुसार, ब्रिक्स मुलुकहरूले विभिन्न मुद्राको बास्केट बनाउने वा क्रिप्टोकरेन्सी उपयोग गर्ने विकल्प हुन सक्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा क्रिप्टोकरेन्सीको उपयोग जोखिमपूर्ण भएकाले राष्ट्रहरू त्यसमा तयार हुने सम्भावना देखिँदैन ।

त्यसैले अहिलेका लागि डलर वा युरो जस्तो गरी ब्रिक्स मुद्रा बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वा लगानी नगरिने पक्का छ । त्यसको साटो ब्रिक्सको नयाँ प्रणालीमा जोडिने अर्थतन्त्रहरूले पारस्परिक कारोबारका लागि राष्ट्रिय मुद्रा चलाउनेछन् । तर त्यो कारोबार डलरको साम्राज्य स्थापित गर्ने नवउदारवादी प्रणालीको भन्दा विपरीत न्यायपूर्ण हुने आशा गरौं ।