देश किन बनेन ?

भदौ अन्तिम साता देशको पुरानो शैक्षिक सस्था त्रिचन्द्र कलेजमा नयाँ क्याम्पस चिफको नियुक्ति भयो । देशकै प्रतिष्ठित कलेजमा नयाँ क्याम्पस चिफको नियुक्तिले कलेजमा शैक्षिक सुधारको अपेक्षा राख्न सकिन्थ्यो । तपाईं हामीलाई लाग्यो, नवनियुक्त क्याम्पस चिफ एकाडेमिसियनहरूबीचको प्रतिस्पर्धामा अब्बल ठहरिएर आउनु भएको हो । उहाँको पृष्ठभुमि आफैंमा बलियो देखिन्छ । उहाँ भौतिकशास्त्रको पहिलो महिला प्रोफेसर र पहिलो महिला क्याम्पस चिफ प्रा. डा. निलम श्रेष्ठ प्रधान ।

तर, उहाँको यो योग्यता र लामो शैक्षिक पृष्ठभुमिलाई क्षणभरमै धुजाधुजा हुने सन्देशसँगै सोसल मिडियामा बधाई सन्देश शुरू भए । र, ती सन्देश प्रष्ट थिए- उहाँ आफ्नो बलियो शैक्षिक पृष्ठभुमि र क्षमताको आधारमा क्याम्पस चिफ नियुक्त हुनु भएको होइन । उहाँलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नभएको भए यस्ता योग्यता भएका कैयौँ प्राधापकहरू विद्यार्थीलाई कक्षकोठामा पढाउँदा पढाउँदैको अर्को दिन अवकास पत्र लिएर गुमनाम बनेका छन् ।

हाम्रो यो विश्वास एकैछिन पनि टिक्क सकेन । सोसल मिडियामा तस्विरहरू छाउन थाले– कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको आर्शिवादले उहाँको नियुक्ति भएको सन्देश दिनेगरि । आफुलाई क्याम्पस चिफ बनाएको कृतज्ञता जनाउन प्रा. निलम आफै कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको निवासमा पुगेर अनुनयका साथ भावविह्वल बनेका तस्विरहरु पनि सोसल मिडियामा सार्वजनिक भए ।

अर्थात्, कुनै शैक्षिक सस्थाको नेतृत्वमा पुग्नुछ भने तिमीले एकाडेमिक एक्ससाईज गरेर केही अर्थ राख्दैन, नेताको चाकरीमा धाउनुपर्छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने गरि । समाजले प्रश्न गरिरहेको छ- नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षा किन बेकामे बनिरहेको छ? विश्वका विश्वविद्यालयहरुको तुलनामा हाम्रा विश्वविद्यालयहरू (१५ सयभन्दा पछि) दिनप्रतिदिन किन पछाडि धकेलिईरहेका छन्? विश्वविद्यालयहरूका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको कथा अब मन्त्रीहरूले आफ्ना पिए भर्ना गरे सरह बनिसकेको छ । अब त विद्यालयको एउटा शिक्षक, एउटा प्रधानाध्यापक र एउटा क्याम्पस चिफको नियुक्तिका लागि उसको योग्यता, क्षमता र शैक्षिक उन्नतीको प्रतिवद्धता होइन, नेताको चाकरी नै अन्तिम योग्यता सावित हुने वातावरण तयार गरिएको छ । समाजले प्रश्न गरिरहेको छ- प्लस टु पछि हाम्रा छोराछोरी किन नेपालमा पढ्न चाहिरहेका छैनन् ? राजनीतिले फेसबुकमा फोटो पोस्ट गरेर जवाफ दिइरहेको छ- चाकरी गर्नेहरू बाहेकको योग्यता जतिसुकै विद्वान भए पनि शैक्षिक सस्थाहरुमा पुग्नेवाला छैन।

डा. प्रधान आफैमा क्याम्पस चिफ हुन लायक प्राध्यापक हुन् । पक्कै पनि प्रतिस्पर्धामा उत्तिकै योग्यता पुगेका प्राद्यापकहरु थिए होलान् । तर, उनको यो योग्यतालाई हाम्रो अयोग्य राजनीतिले हिलो नछ्यापिदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो ? उनी आफैं दयाको पात्र हुँ भन्ने सावित नभईदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो ? तर, हाम्रो राजनीतिको योग्यता यत्ति हो कि उसले अरु धेरैलाई सन्देश दिनु परेको छ- देख्यौ तिमी पनि कहीँ पुग्नुछ भने मेरो झोला बोक्न तयार भइरहनू । मेरो कार्यकर्ता बन्न तयार भइरहनु चाहे तिमी विश्वविद्यालयको प्राध्यापक नै किन नहोऊ ।

राजनीतिक पार्टीहरूका अब्बल कार्यकर्तामा गनिने विद्यालयका शिक्षकहरू भदौ अन्तिम साता आफ्ना पेशागत सुरक्षाका माग सहित शिक्षा विधेयकको विरोध गर्न काठमाडौंका सडकमा आन्दोलित बने । समाजले उनीहरुको सेवा सुविधाका बारेमा उदार बनेर भनिदियो, कम्तिमा निजामती सेवाका कर्मचारीकोभन्दा शिक्षकको सुविधा बढि हुनुपर्छ । शिक्षकलाई सम्मान गरिनुपर्छ ।

र, शिक्षकहरूसँग यो प्रश्न पनि सोधियो- तिमीहरू राजनीतिक पार्टीका झोले कार्यकर्ता मात्रै बनिरहने कि विद्यालयमा पढाउने पनि ? एसईई जाँच दिने कुल विद्यार्थीमध्ये ३.६ देखि ४ जिपिए अर्थात् ए प्लस नतिजा ल्याउने ८५ प्रतिशत विद्यार्थी निजी बोर्डिङ स्कूलका छन् र १५ प्रतिशतमात्रै सरकारी स्कूलका । त्यसैगरि २ देखि २.४ जिपिए अर्थात् सि ग्रेड ल्याउनेमध्ये ९२ प्रतिशत विद्यार्थी सरकारी स्कूलका छन् । यो नजिता टाउकोमा बाँधेर आफ्ना सेवा सुविधाका लागि आन्दोलन गर्न तपाईँहरूलाई कति सहज भएको छ ? केही शिक्षकहरुले जवाफ दिए- अहिले यो प्रश्न गर्ने बेला होइन । त्यसो भए यो प्रश्न कहिले गर्ने त ? यदि सरकार आफ्नो पर्फमेन्समा टाउको उठाउन सक्ने हैसियतमा रहेको भए माईतिघरमा पुगेर आन्दोलनकारी शिक्षकहरुकै बीचमा उभिएर यो प्रश्न सोध्ने थियो । तर, सबैको हालत उस्तै छ । सबैलाई ‘फेस सेभ’ गर्नु परेको छ । त्यसैले एकले अर्कोलाई नचिने जसरी सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर शिक्षकलाई फिर्ता पठाइएको छ ।

नागरिकले सोधिरहेका छन्- देश किन बनेन ? नागरिकले सोधिरहेका छन्- यो देशमा किन यति साह्रो निराशा बढिरहेको छ ? जवाफ खोज्न सिंहदरबारको मुख ताक्नु पर्दैन । आफ्नो ताग्लाको स्कुलमा गएर हेर्नुस्, निराशाको शुरुवात त्यहिबाट हुन्छ । तपाईँको घरआँगनबाटै यो निराशाको तुवाँलो फैलिदै फैलिँदै देश ढाक्न आँटिसकेको छ ।

पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विभागीय प्रमुखहरूले सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेर क्याम्पस संचालनको जिम्मेवारी त्यहाँको स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनलाई छाडिदिएका छन्। देशमा एकाध यस्ता सरकारी सस्था पनि छन् जसको विश्वसनीयता र गुणस्तर अब्बल छ । आम नागरिक यी सस्थाप्रति सम्मान गर्छन् । सोहीमध्येको एक हो, पुल्चोक क्याम्पस । तर, हाम्रा राजनीतिक दलहरुलाई यो क्याम्पस राजनीतिको धुलोमा नमिलेकोमा चिन्ता छ । त्यसैले उनीहरु आफ्ना कार्यकर्ता उचालेर यो सस्था ध्वस्त पार्न उद्यत छन् ।

राजनीतिकरणको चपेटाबाट जोगिएको एउटा क्याम्पसमा राजनीतिले धुलो उडाउन ठिक्क पारेको छ । कम्तिमा यस क्याम्पसमा नाम निकाल्ने विद्यार्थीहरुले इन्जिनियरिङ पढ्न विदेश जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनथे । अब यो अवस्था पनि बाँकी नरहने अवस्था निम्तिदैछ।

क्याम्पसहरुमा स्ववियू नामका सस्थाहरू राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने केन्द्र मात्रै हुन् । के क्याम्पसहरु राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादनका लागि खोलिएका हुन् ?

क्याम्पसहरुले त देशका लागि आवस्यक उच्च जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हो त्योमध्येका जनशक्ति राजनीतिमा पनि जान सक्छन् । तर, हामीकहाँ योग्य जनशक्ति उत्पादन अघिनै राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन हुन्छन् । अनि ती कार्यकर्ताले राजनीति कसरी सम्हाल्न सक्छन् ? विश्वविद्यालयहरुमा कायम रहेको स्ववियू नामको सस्था देशको शैक्षिक दुर्गतीको अर्को हिस्सा हो ।

राजनीतिको टाउको सुध्रिन चाहान्छ भने उसले फेदमा पालेर राखेको स्ववियूजस्ता ऐजेरूहरुको फडानी गर्नुपर्छ । तर, कुन चाँही पार्टीका अध्यक्ष/सभापति महोदय वा महामन्त्री/महासचिव महोदय यो कदम उठाउन लायक छन् ?

समाज चिन्तित भएर सोधिरहेको छ- देश किन बन्न सकेन ? आफ्नै देशप्रति यहाँ नागरिक किन विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ? तर, राजनीतिले जवाफ दिन सकिरहेको छैन । कनभने, राजनीतिले जवाफ दिन सक्ने हैसियत राखिरहेको छैन ।

त्यसैले समाज मूलधारको राजनीतिप्रति विरक्तिएको छ । र, वैकल्पिक राजनीतितर्फ आशाको नजर घुमाएर बसेको छ । चार बर्ष बाँकी छदै ‘मिशन २०८४’ को नाम सुन्नासाथ ठूला दलका नेताहरूलाई रिङ्गटा लाग्नुको कारण यहि हो ।

सरकारी स्वास्थ्य सस्थाबाट लिनुपर्ने औषधी (कतिपय यस्ता औषधी छन् सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउने भएकोले निजीले बिक्रिमा राख्दैनन्) लिन हेल्थपोष्टमा गएँको थिएँ । जाडोको मौसम थियो, कर्मचारीहरू बाहिर घाम तापेर गफ दिदै थिए– नेताले देश बर्वाद पारे । देशको अर्थतन्त्र डामाडोल बनाए त्यसैले हाम्रो तलब राम्ररी बढ्न सकेन । यता औषधी लिने काउन्टरमा लाईन बढिरहेको छ । तर, कर्मचारी घाम ताप्नमै व्यस्त छन् र देश किन बनेन भन्ने बारेमा गम्भिर छलफल गरिरहेका छन् । समयमा औषधी वितरण नगर्दा निश्चित समयमा औषधी खानुपर्ने विरामीहरूलाई ढिला भईसक्यो । तर, उता देश किन बनेन भन्ने छलफल सकिने छाँटकाँट छैन ।

औषधी लिन लाईनमा बसेका एकजना युवाको धैर्यताको बाँध टुटेपछि उनीहरूलाई सम्झाउँदै भने- तपाईँले आ-आफ्नो काम गर्नुहोस् त देश किन बिग्रेन भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन । तपाईँहरू जस्तै ६० प्रतिशत सरकारी अड्डाहरूका कर्मचारी घाम तापेर यसैगरि गफ गर्दैछन् र देश नबन्नुको जिम्मेवार ऐजन ऐजन नेतालाई बनाउँदैछन् । सबै अड्डामा काम नहुँदा हामीजस्तै सेवाग्राहीहरूको ओठतालु सुकेको छ । सरकारी जागिर खाएर घाम ताप्दै अहिले जजसले आफ्नो काम नगरि गफ गरिरहनु भएको छ नी देश नबन्नुमा तपाईँहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ । देश बनाउने हो भने गफ छोड्नुस् आफ्नो काम गर्नुस् । युवाको यो स्टेटमेन्टले एकाध कर्मचारी रिसाएर मुर्मुरिए किनभने सेवा लिन आउनेहरुलाई उनीहरु आफ्ना रैती सम्झिन्छन् । एकाध लाजले मुख रातो बनाउँदै काममा फर्किए ।

तर, वास्तविकता यहि हो, यहि चलिरहेको छ । र, सुध्रिने कुनै छाँटकाँट पनि छैन।

जसले देश बनाउनुपर्ने हो, उही काम छोडेर देश फलानोले बिगार्यो भनिरहेको छ ।

गाउँमा पाँच जना विद्यार्थी लिएर स्कूल धानिरहेको प्रावीको शिक्षकले यहि भनिरहेको छ । शहरको पूर्वाधार विकास विभागको हाकिमले यहि भनिरहेको छ । र, आफ्नो इच्छाअनुसारको मन्त्रालयमा पोष्टिङ नपाएको सिंहदरबारभित्रको सचिवले पनि यहि भनिरहेको छ ।

देश फलानोले गर्दा विग्रिएको हो । मैले जिम्मेवारी नपाएका कारण देश विग्रिएको हो।हाम्रो समग्र कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता यहि सोचको वरिपरि घुमिरहेको छ ।

तपाईं वीर वा टिचिङ अस्पतालको ईमेर्जेन्सी वार्डमा गएर एक घण्टा विताउनुस्, त्यहाँ सिकिस्त विरामी भएर उपचार गर्न आउने धेरैजसो विरामीले उपचार होइन, निजी अस्पतालको ठेगाना पाउँछन् । टाढा टाढा गाउँबाट रातविरात विरामी लिएर आएका विरामीका आफन्त त्यतिबेला कति विरक्त बन्छन् भन्ने थाहा पाउँन आफुलाई वैकल्पिक राजनीति गर्छु भन्नेहरु त्यहाँ पुगेर दुई/चार रात अब्जर्व गरुन् । इमेर्जेन्सी वार्डमा यसै पनि जुरियर डाक्टरहरुलाई काममा लगाईन्छ । भर्खर पढाई सक्दै गरेका अवस्थाका ती डाक्टरहरु भाईबहिनीहरुलाई निजी अस्पतालले प्रभावमा लिएका छन् । यी अस्पतालमा बेड छैन भन्ने शब्द त पहिलो बाक्यमै शुरु भईहाल्छ । बेड छैन, एक्सरे चलिराछैन । सिटी स्क्यान गरिहाल्नुपर्छ तर यहाँ २ दिन लाग्छ । एमआरई विग्रिएको छ । आईसियू छैन । फलानो अस्पतालमा जानुभयो भने यि सबै उपलब्ध छन् । राजनीतिक पहुँच भएको मानिसका लागि सबै सेवा यि अस्पतालमा उपलब्ध छन् । तर, सर्वसाधारण नागरिकका लागि सबै दुर्लभ छन् ।

एउटा बिरामी उपचारका लागि जब एम्बुलेन्स चढ्छ उसको दुदर्शा त्यहीबाट शुरू हुन्छ । धेरैजसो विरामीका आफन्तलाई कुन रोगका विरामीलाई कुन अस्पताल लानुपर्ने हो, कुन डाक्टर भेट्नुपर्ने हो थाहा हुदैन तर एम्बुलेन्स ड्राईभरलाई सबै थाहा हुन्छ किनभने एम्बुलेन्सको ड्राईभर कुन अस्पतालसँगको मिलेमतोमा बसेको छ उसका लागि सबै रोगको उपचार र सबै डाक्टर सोही अस्पतालमा छन् भन्ने कण्ठ हुन्छ । एउटा विरामी ल्याइदिएवापत एम्बुलेन्सको ड्राईभरले ५ हजार कमिसन पाउने व्यवस्था निजी अस्पतालले मिलाएका छन् । मानौँ न्यूरो सम्वन्धी उपचार नै नहुने अस्पतालमा टाउकोको अप्रेशन गर्नुपर्ने विरामीलाई पुर्याएर भर्ना गर्ने सम्मका क्रियाकलाप सामान्य बनिसकेका छन् । यस्ता अस्पतालले दुई/चार दिन विरामीलाई अस्पतालमा राख्ने र पैसा असुलेपछि रिफर गर्ने गरेको देखिन्छ ।

यस्तो भोग्ने नागरिकहरुले दिक्क भएर सोधिरहेका छन्, देश किन बनेन ?

आज प्लस टु सक्नासाथ देशमा बस्ने होइन भन्ने भावना जह्रैदेखि पलाउनुको कारण अभिभावकका यिनै तिता अनुभव र कलिला बाल मष्तिस्कमा देशको राजनीतिप्रति परेको गहिरो नकारात्मक छाप हो ।