विदेशमा कार्यक्रम गर्ने कार्यविधि ६ वर्षदेखि सरकारले रोक्यो, पर्यटन बोर्डका सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धन ठप्प
काठमाडौं । सरकार आफैंले बनाएको ऐनअनुसार बनेका कानुनलाई स्वीकृति नदिँदा नेपालबाट विदेशमा हुने मेला महोत्सवसहितका कार्यक्रम प्रभावित हुन पुगेको छ । सरकारले नेपाल पर्यटन बोर्डको ‘विदेशमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा खरिदसम्बन्धी कार्यविधि’ ६ वर्षदेखि रोकेर राखेको छ । कार्यविधि रोकिँदा पर्यटन बोर्डको वार्षिक कार्यक्रम प्रभावित हुन पुगेको थियो ।
गत वर्षसम्म विगतमा गरिआएको अभ्यासका आधारमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धनको कार्यक्रम यो वर्ष भने कार्यविधि आएपछि मात्रै गर्ने भनिएका कारण चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सबै अन्तर्राष्ट्रिय मेला महोत्सवसहितका प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम ठप्प हुन पुगेको हो ।
सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार पर्यटन बोर्डले विदेशमा हुने कार्यक्रमका लागि कार्यविधि बनाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०७३ मा संशोधन भएर आएलगत्तै बोर्डले पनि अन्य संस्थानसरह नै कार्यविधि स्वीकृत गरेरमात्रै कार्यक्रम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार २०७४ मै बोर्डले उक्त कार्यविधि बनाएर सर्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पेस गरेको थियो । सो कार्यविधि अब सार्वजनिक खरिद कार्यालयबाट सुझावसहित पर्यटन मन्त्रालय आउनुपर्छ ।
पर्यटन मन्त्रालयमार्फत स्वीकृतिका निम्ति मन्त्रिपरिषद् नै जानुपर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास सकिन लाग्दासमेत बोर्डले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धनात्मक काम गर्न पाएको छ । जबकि, बोर्डको कामै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न र विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउने हो । बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धनकै लागि ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।
पर्यटन बोर्डको चालू आव २०८०/८१ को बजेटले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पेस भएको कार्यविधि स्वीकृत गर्न पहल गर्ने र उक्त कार्यविधिउपर सहमति आएपछि मात्रै बजेट कार्यान्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डले २०७४ मा पठाएको उक्त कार्यविधि खरिद अनुगमन कार्यालयमै राकियो ।
उक्त कार्यविधि ३ वर्षसम्म स्वीकृत नभएको र कुनै प्रतिक्रिया पनि नआएपछि बोर्डले पुनः २०७७ मा पर्यटन मन्त्रालयमार्फत उक्त कार्यविधि दोहोर्याएर पठाएको पर्यटन बोर्डले जानकारी दिएको छ । पहिले पर्यटन बोर्डले सोधै पठाएको कार्यविधिलाई कुनै वास्ता नगरिएपछि फेरि आवश्यक संशोधनसहित पर्यटन मन्त्रालयमार्फत पठाएको पर्यटन बोर्डको भनाइ छ ।
बोर्डले २०७४ पछिका हरेक बजेटमा सार्वजनिक खरिद कार्यालयमा पठाएको कार्यविधि स्वीकृत भएर आएपछि कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था उल्लेख गर्दै आएको थियो । उक्त कार्यविधि स्वीकृत नहुँदासम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धनको कार्यक्रममा विगतमा गरिएका राम्रा अभ्यासअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाने व्यवस्था भने राख्नेछ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भने पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रतिनिधित्व गर्ने नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिले विरोध गरेपछि उक्त व्यवस्था हट्यो । बोर्डका सीईओलाई अप्ठारो पार्न खोजेर कार्यविधि स्वीकृत भएपछि मात्रै प्रवर्धनको कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था गर्दा यो वर्ष विदेशमा हुने कार्यक्रम एउटा पनि हुन नसक्ने आशंका बढेर गएको छ ।
उक्त कार्यविधि समयमा ल्याउन सरकारी नियकाले सहयोग नगरेको पर्यटन बोर्डका सीईओ डा. धनन्जय रेग्मीले बताए । तालुक निकायमा पुगेको उक्त कार्यविधि बोर्डले चाहँदैमा तत्कालै स्वीकृत भइहाल्ने अवस्था देख्दादेख्दै विगतमा हुने गरेको अभ्यासका आधारमा कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था यसपटक नराखिएको उनको भनाइ छ ।
‘उसै त यो वर्ष बजेट नै ढिलो आउँदा लन्डनमा हुने वर्ल्ड ट्राभल मार्केट (डब्लूटीएम) छुट्यो । त्यसमाथि विदेशमा कार्यक्रम गर्ने कार्यविधिका कारण यो वर्ष कुनै पनि मेला महोत्सव नहुने अवस्था आउनु भएको एउटा व्यक्तिलाई रोक्न खोज्दा समग्र पर्यटन क्षेत्रमै नकारात्मक असर पर्न सक्छ,’ उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा जान कार्यविधिबिना कुनै पनि खर्च नहुने हुँदा जबसम्म कार्यविधि आउँदैन, तबसम्म यो वर्षका कार्यक्रम प्रभावित हुने बोर्डको भनाइ छ ।
दुई वर्षदेखि छलफलमै सीमित
पर्यटन बोर्डको विदेशमा कार्यक्रम गर्दा खर्च गर्ने उक्त कार्यविधि पछिल्लो २ वर्षदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा छलफलमा सीमित छ । खरिद कार्यालयका निर्देशक कृष्णराज पन्तले भने, ‘२०७४ मा कार्यविधि पर्यटन बोर्डबाट मात्रै निर्णय भएर आएको थियो । उक्त कार्यविधिमाथि हामीले सुझाव दिएर पठाउनुपर्ने र मन्त्रिपरिषदबाटै स्वीकृति गर्नुपर्ने भएकोले तालुक मन्त्रालयबाटै पठाउनु भनेका थियौँ ।’
पर्यटन मन्त्रालयले २०७८ मा मात्रै उक्त कार्यविधि पठाएको र चुप लागेर बसेको थियो । पर्यटन बोर्डको बजेटले नै कार्यविधि खोजेपछि बोर्डका कर्मचारीसँग पछिल्लो एक सातादेखि छलफलकै क्रममा रहेको पन्तले बताए ।
पन्तका अनुसार सार्वजनिक खरिद कार्यालयले आवश्यक सुझाव मात्रै दिनेछ । ‘उक्त कार्यविधि हाम्रो कार्यालयबाट दुई-तीन दिनदेखि एक सातासम्ममा पास भएर अगाडि बढ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘सचिवस्तरीय निर्णयबाट अगाडि बढ्नुपर्ने भएकोले सचिवबाट जहिले निर्णय हुन्छ, त्यसपछि मात्रै पर्यटन मन्त्रालय जान्छ ।’ पर्यटन मन्त्रालले फेरि मन्त्रिपरिषद् पुर्याएर स्वीकृत गराउनुपर्ने भएकाले जति छिटो गरे पनि एक साता लाग्न सक्ने बुझाइ उनको छ ।
पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि चन्द्र रिजाल भने सधैं कर्मचारीले सहजता मात्रै खोजेर काम गर्ने गरेकोमा यसपटक विगतको अभ्यास कानुन नभएको कार्यविधि नै चाहिने व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । रिजालले भने, ‘कर्मचारीले यसअघि नै पहल गरेर स्वीकृत गराउनुपर्ने कार्यविधि २ वर्ष ढिलो गराइसकिएको छ । पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिलाई दोष देखाएर पन्छिने कर्मचारीको बेवास्थाले कार्यविधि आउन ढिलो भएको हो ।’
सरकारी निकायमा पुगेको फाइल दुई वर्षसम्म अगाडि नबढ्नुमा पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिको कुनै भूमिका नहुने भएकाले पनि यसपटक विगतका अभ्यास भन्ने व्यवस्था कानुन नभएकोले त्यसलाई यसपटक बजेटमा नलेखिएको पनि रिजालले बताए ।
बोर्डका कुन-कुन कार्यक्रम प्रभावित ?
पर्यटन बोर्ड स्थापनदेखि नै गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्धनको काम यो वर्ष हुन सकेको छैन । यो वर्ष बोर्डको बजेट ढिलो आएकै कारण डब्लूटीएममा नेपाल सहभागी हुन सकेन । एउटा कार्यक्रम छुटे पनि अरु कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी बोर्डले बजेट भने विनियोजन गरेको छ ।
कार्यविधि समयमा नै स्वीकृत भएर नआए बोर्डको जनावरीमा नेदरल्यान्ड्स, भारत, स्पेन, बंगलादेशमा हुने कार्यक्रम हुने छैन । फेब्रुअरीमा भारतकै मुम्बई, मार्चमा बर्लिन, अप्रिलमा बैङ्लोर र चेन्नइमा हुने कार्यक्रम प्रभावित हुनसक्छ । नोभेम्बरमा चीनमा हुनेसहितका सबै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रभावित हुनेछ । यस्ता कार्यक्रम जति ढिलो भयो बोर्डको कामको प्रभावकारिता उति नै कमजोर हुनेछ ।
पोखरामा वैज्ञानिक सम्मलेनः स्वीकृत बजेट छ खर्च गर्ने अधिकार छैन
नेपाल पर्यटन बोर्डको खर्चमा पोखरामा शुक्रबारदेखि हुने वैज्ञानिक सम्मेलनले बजेट पाएको छ तर खर्च गर्ने अधिकार भने पाएको छैन । नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिमा पुगेको विदेशी सहभागी हुने मार्ट होस्टसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
आगामी शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म (१९-२२ असोजमा) पोखरामा दोस्रो इन्टरनेसनल सस्टेनेबल माउन्टेन डेभलपमेन्ट एन्ड टुरिजम कन्फ्रेन्स आयोजना हुँदै छ । सम्मेलनका लागि बोर्डले ६० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेटसमेत स्वीकृत गराइसकेको छ।
सम्मेलनका लागि बोर्डले खर्च गर्न कार्यविधिसमेत बनाएको छ । उक्त कार्यविधि पनि पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समिति पुगेर अड्किएको छ । बोर्डको मंगलबार बिहानको बैठकले उक्त कार्यविधि स्वीकृत नगरेका कारण पोखरामा हुने कार्यक्रमको खर्च व्यवस्थापन जटिल हुने भएको छ ।
पर्यटन बोर्डका सीईओ डा. रेग्मीको आफ्नो संस्था हिमालयन रिसर्च सेन्टरले अनुसन्धान गरिरहेको क्षेत्र भूगोलसम्बन्धी सम्मेलनमा पर्यटनसँग असम्बन्धित भएको र बोर्डको खर्चमा गर्न लागिएको भन्दै विवादमा परेको छ । यही विवादका बीच पर्यटन बोर्डले पर्यटन प्रवर्धन गर्न सहयोग हुने कार्यक्रम भन्दै बजेट नै दियो तर खर्च गर्ने कार्यविधि भने स्वीकृति दिएन ।
बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्य मदनकुमार आचार्यले मंगलबारको बैठकले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गर्न नसकेको जानकारी दिए । आचार्यले भने, ‘बोर्डमा छलफलमा आएको थियो, बोर्डले नै कार्यक्रम गर्न बजेट दिएको भए पनि यसलाई खर्च गर्न बनेको कार्यविधिलाई भने स्वीकृति दिन सकेन ।’ यो कार्यविधि पोखरामा हुने कार्यक्रमलाई मात्रै नभएर अन्य मार्टसँग पनि सम्बन्धित भएकाले आगामी बैठकबाट पास हुन सक्ने पनि आचार्यले बताए ।
पर्यटन बोर्डका सीईओ रेग्मीले भने नेपालको हिमाल बचाउन र हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै पर्यटन बढाउन उक्त सम्मेलन आवश्यक भएको बताएका छन् । यसअघि गत वर्ष काठमाडौंमा सम्पन्न भएको यो कार्यक्रमको दोस्रो संस्करण पोखरामा गर्न लागिएको हो । यो सम्मेनलबाट आएको हिमालसम्बन्धित निचोडलाई पर्यटनको नीति बनाउनमा समावेश गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन महत्वको कार्यक्रम भएकोले बर्सेनि आयोजना गर्न थालिएको रेग्मीले बताए ।
यो कार्यक्रमको होस्ट पर्यटन बोर्ड हो भने खर्च पनि बोर्डकै बजेटबाट हुन्छ तर आयोजक काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई राखिएको छ । कार्यक्रममा विदेशी सहभागी आइसकेकाले जसरी पनि कार्यक्रम सम्पन्न गरेर पछि भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइने बोर्डका सीईओ रेग्मीको भनाइ छ ।
राजु बास्कोटा
