सरकारसँगका गुनासा बोकेर प्रतिपक्षी गुहार्दै निजी क्षेत्र

काठमाडौं ।  सरकारले आफ्नो माग पूरा नगरेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासामु गुनासो पोखेका छन् । उद्योगी, व्यवसायी, निर्माण, ऊर्जा, सेयर बजारलगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासामु गुनासो पोखेका हुन् ।

नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा उनीहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष बैंक ब्याजदर बढेको, निर्माण व्यवसायीले समयमा भुक्तानी नपाएको, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्य नमिलेको, कर नीतिले पारेको समस्यालगायत विषयमा गुनासो गरेका छन् । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सरकारले आफ्नो गुनासो नसुनेका कारण प्रतिपक्षी दललाई सुनाउनुपरेको बताए ।

कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारबाट ७५ अर्ब भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताए  । चाडबाडको समयमा पनि पैसा नआउँदा समस्या बढेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले निर्माण उद्योग धराशयी भएको छ, निर्माण आय‍जनाको म्याद थप गर्न माग गर्ने र माग पूरा हुँदा आलोचित हुने मात्रै भएको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय आयोजनामा बजेट अपुग हुने, केही आयोजनमा पर्याप्त बजेट नदिने र समयमा काम भएन भनेर निर्माण व्यवसायीको फोटो टाँस्ने काम भएको छ ।’

अहिले कमिसन नदिने निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न समस्या रहेको सिंहले बताए । कमिसनबिना कर्मचारी टसमस नगर्ने उनको दाबी छ । निर्माण उद्योग चलायमान नभई राज्यले लिएको आर्थिक लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारका निजीका कारण जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न समस्या भएको गुनासो गरे । ‘एकातिर ८ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याज बढेर १३ प्रतिशत पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अर्कातिर प्रसारण लाइन नहुँदा धेरै आयोजनाको अर्बौंको विद्युत खेर जाने स्थिति छ ।’ वनको समस्या तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

कार्यक्रममा न्यु ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालले कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत मानिस पुँजीबजारमा जोडिए पनि राज्यको गलत दृष्टिका कारण बजार फस्टाउन नसकेको बताए । राष्ट्र बैंकले १२ करोडको नीति लिँदा पुँजीगत लाभकरसमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

‘सेयर धितोकर्जाको १२ करोडको सीमा हटाउनुपर्छ,’ ढकालले भने, ‘सम्पत्ति राखेर हरेक व्यक्ति या संस्था लोन लिन स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।’ सेयर धितोकर्जाको जोखिम भार पनि १५० बाट १०० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उनले बताए । ‘यसमा नेकपा एमालेले लबिङ गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्रीय सदस्य एवं राजस्व तथा परामर्श समितिका सभापति अम्बिका पौडेलले डाक्टरले ल्याएको बजेट राम्रो  होला भन्ने लागे पनि त्यसो हुन नसकेको बताए । अहिले सरकारका कारण सबैको मनोबल घटेको उनको भनाइ छ । कर कानुनमा भएको अस्पष्टताका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या भएको उनले दाबी गरे ।