बैंकहरुले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले, असोज १० का लागि तोकियो पेशी

काठमाडौं । विभिन्न १६ वटा वाणिज्य बैंक सरकार विरुद्ध मुद्दा लड्ने भएका छन् ।

बैंकहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्ष बनाएर मुद्दा हालेका हुन् ।

वाणिज्य बैंकहरुले एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको भूत प्रभावि निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

उक्त मुद्दाको बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ । १६ बैंकले संयुक्त रुपमा दायर गरेको रिट उपर सर्वोच्च अदालतले असोज १० गतेका लागि पेशी तोकेको हो । बैंकहरुले दायर गरेको रिट आज ०८०–wc-००१४ र ०८०–wc-००१५ नम्बरमा दर्ता भएको छ । बैंकहरुले एफपीओमा लादिएको कर र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनको रकममा लादिएको करबारे दुई वटा रिट दर्ता गरेका छन् ।

बैंकहरुले एफपीओमा कर लगाउने नपाउने भन्दै दर्ता गरेको रिट र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा सरकारले अघि सारेको करबारे दायर रिटमा ‘नेपालको संविधानको धारा १३३(१) अन्तर्गत संविधानसँग बाझिएको कानून प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी धारा १३३ (२) र (३) अन्तर्गत उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश समेत जारी गरिपाउँ’ भन्ने उल्लेख छ । १६ बैंकहरुको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त वारेस भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई तोकिएको छ ।

आर्थिक ऐनको बुँदा २६ मा ‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, २७ मा ‘निकायहरु आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन)मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेर्ने) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।