बैंकिङ कसुरका मुद्दाः उच्चमा कसुर ठहर हुने, सर्वोच्चबाट सफाइ पाउने

बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च भन्दा उच्च अदालतबाट कसुर ठहर हुने संख्या धेरै भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतको तुलनामा सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाउनेको संख्या धेरै भएको पाइएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ सम्बन्धी १४७ मुद्दाको फैसला गर्दा ५७.१५ प्रतिशत अर्थात् ८४ मुद्दामा कसुर ठहर भयो भने ३६.०५ प्रतिशत अर्थात् ५३ मुद्दामा सफाइ भयो ।

सोही अवधीमा उच्च अदालतले पाटनले ६ हजार ४९५ मुद्दाको फैसला गरेको थियो । त्यसमध्ये ९८.३ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार ३८४ मुद्दामा कसुर ठहर हुँदा १.७० प्रतिशत अर्थात् १११ मुद्दामा सफाइ भयो ।

यस्तै, उपत्यका बाहिरका उच्च अदालतले पछिल्लो ५ वर्षमा १ हजार २२३ मुद्दामा फैसला गरेको थिए ।

त्यसमध्ये ८९.४५ प्रतिशत अर्थात् १ हजार ९४ मुुद्दामा कसुर ठहर हुँदा १०.५५ प्रतिशत अर्थात् १२९ मुद्दामा सफाइ भयो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७८/७९) मा उच्च अदालत पाटनमा दर्ता भएका १ हजार ५९० बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दामा १ हजार ५४२ मुद्दामा कसुर ठहर भयो भने ४८ मुद्दामा सफाई भएको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उच्च अदालत पाटनले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९६.९८ प्रतिशत मुद्दामा कसुर ठहर गर्दा ३.०२ प्रतिशत मुद्दामा सफाइ भयो ।

आर्थिक वर्ष २०७७.७८ मा पाटनबाट सफाइ भएका मुद्दा २.२ प्रतिशत मात्रै थिए । त्यस वर्ष २ हजार १४० मुद्दामा फैसला भएकोमा २ हजार ९३ मुद्दामा कसुर कायम भयो भने ४७ मुद्दामा सफाइ भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ हजार ७७ मुद्दामा फैसला हुँदा सबै कसुर कायम भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ९९.६२ प्रतिशत मुद्दामा कसुर कायम हुँदा ०।३८ प्रतिशत मुद्दामा सफाइ भएको थियो ।

त्यसवर्ष उच्च अदालत पाटनमा ५२९ मुद्दामा फैसला हुँदा २ वटामा सफाई भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भने सफाई भएको मुद्दा ८.८१ प्रतिशत थियो । त्यसवर्ष १५९ मुद्दा दर्ता भएकोमा १४५ अर्थात् ९१.१९ प्रतिशत कसुर कायम भएको थियो ।

उपत्यका बाहिरका उच्च अदालतबाट भने सफाइ पाउनेको संख्या उच्च अदालत पाटन भन्दा केही बढी छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उपत्यका बाहिरका उच्च अदालतले बैंकिङ कसुर सम्बन्धी ४५२ मुद्दामा फैसला गरेकोमा ४५ मुद्दामा सफाई हुँदा ४०७ मुद्दामा कसुर कायम भएको थियो । प्रतिशतका हिसाबले हेर्दा त्यसवर्ष ९०.०४ प्रतिशत मुद्दामा कसुर कायम हुँदा ९.९६ प्रतिशत मुद्दामा भने सफाइ भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उपत्यका बाहिरका उच्च अदालतले २९२ मुद्दाको फैसला गर्दा २६४ अर्थात ९०.४१ प्रतिशत मुद्दामा कुसुर ठहर गर्दा २८ अर्थात् ९.४९ प्रतिशत मुद्दामा सफाइ दिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २७४ मुद्दाको फैसला हुँदा २४८ मुद्दामा कसुर ठहर भयो भने २६ मुद्दामा सफाइ दिइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७५/७६ १२६ मुद्दाको फैसला हुँदा १४.२९ प्रतिशत अर्थात् १८ मुद्दामा सफाइ हुँदा ८५.७१ प्रतिशत अर्थात् १०८ मुद्दामा कसुर ठहर भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७९ मुद्दामा फैसला हुँदा १५.१९ प्रतिशत अर्थात् १२ मुद्दामा सफाइ हुँदा ८४.८१ प्रतिशत अर्थात् ६७ मुद्दामा कसुर कायम भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतबाट भने कसुर ठहर हुने मुद्दा उच्च अदालत भन्दा निकै कम छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ कसुर सम्बन्धी २७ मुद्दाको फैसला गर्दा १४ मुद्दामा कसुर ठहर गर्यो भने १३ मुद्दामा सफाई दिएको थियो। सर्वोच्चले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५१.८५ प्रतिशत मुद्दामा कसुर ठहर गर्दा ४८.१४ प्रतिशत मुद्दामा सफाइ दिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सर्वोच्चले १०१ मुद्दाको फैसला गर्दा ६०.३९ प्रतिशत अर्थात् ६१ मुद्दा कसुर ठहर गर्दा ३९.६ प्रतिशत अर्थात् ४० मुद्दामा सफाइ दिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सर्वोच्चले बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेको थिएन ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सर्वोच्चले १९ मुद्दामा फैसला गर्दा ४७.३६ ९ मुद्दामा कसुर ठहर भएको थियो भने ५२.६४ प्रतिशत अर्थात् १० मुद्दामा सफाइ दिइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सर्वोच्चले बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेको थिएन ।