सबै मिलेर जलवायुबाट हुने असरको क्षतिपूर्ति लिन दाबी गरौं: वनमन्त्री

काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले आगामी जलवायु सम्मेलनमा सरोकारवाला सबै संघसंस्था र नेपाल सरकार मिलेर जलवायु परिवर्तनबाट मुलुकमा परेको असरको क्षतिपूर्ति लिन पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल सरकार र यूएन वुमन नेपालको सहकार्यमा साथसाथै संस्थाले आयोजना गरेको जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आगामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप-२८) मा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी गराए ।

 ‘विगतमा जलवायु सम्मेलनलाई गोष्ठी र विदेश भ्रमणको रुपमा बढी केन्द्रित गरेको पाइयो तर आगामी कोप-२८ मा सरकारले व्यापक तयारी गरेको छ, यसपाली पहिलो पटक एक लाख अमेरिकी डलर खर्चमा आफ्नै ‘पेभिलियन’ (बृहत मण्डला) राख्ने निश्चित भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा नेपालका मुद्दाबारे प्रदर्शन गरिनेछ । नेपालका हिमाल र नेपालले गरेका कामहरुबारे त्यहाँ जानकारी गराइनेछ ।’

वनमन्त्री महतोले जलवायु परिवर्तनको मुख्य जोखिममा महिला र बालबालिका बढी प्रभावित देखिएको उल्लेख गरे । ‘घरायसी, कृषि तथा अन्य सीपमूलक कार्यहरुमा पनि महिला नै अग्रपंक्तिमा छन्, पुरुषहरु कमाउन बाहिर जाने वा बिदेसिने भएकाले पनि महिला र बालबालिका जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको विपद्को बढी जोखिममा परेका छन्,’ उनले भने । व्यवस्थापनमा महिला र बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा यूएन वुमन नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि प्याट्रिसिया फर्नान्डेजले नेपाल सरकारले समावेशिताका लागि चालेका कदम महत्वपूर्ण भएको बताए । ‘हामी नेपाल सरकारसँग मिलेर जलवायुको असरले महिला तथा जोखिममा परेका समुदायका समस्या सम्बोधनका लागि गर्न इच्छुक छौं,’ उनले भने ।

जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेलले नेपालले २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यको अवस्थामा जाने लक्ष्य राखेकाले यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार र सरोकारवाला निकाय मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै जलवायु विज्ञ समा श्रेष्ठले जलवायुको सबैभन्दा ठूलो असर महिला तथा बालबालिकामा परेको बताउँदै यौन तथा प्रजनन अवस्थामा पनि जलवायुको असर परिरहेको उल्लेख गरिन् ।

अर्का जलवायु विज्ञ मन्जित ढकालले विश्व तापमान वृद्धिले जलवायु परिवर्तन देखिएको र यसले विपद् निम्त्याएको बताए । कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने भए पनि विभिन्न मुलुकको अडानका कारण कार्बन उत्सर्जन रोक्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

विज्ञ दिव्या गुरुङले निर्णय गर्ने छलफलहरुमा पुरुष सहभागी हुने तर महिलालाई काम व्यस्तताका कारण सहभागी नगराउने गरिएको गुनासो गरिन् । अर्का जलवायु विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले जलवायु परिवर्तनले पारेका असर कम गर्न सबै मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संस्थाका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले संस्थाले गर्दै आएका कामका बारेमा जानकारी गराउँदै अहिले हाम्रो काँधमा भविष्यको पुस्ताका लागि बस्न योग्य पृथ्वी सुरक्षित गर्ने ठूलो जिम्मेवारी रहेको बताइन् । उनले कृषिमा जलवायु परिवर्तनले गम्भीर असर गरिरहेको बताउँदै खाद्य संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको उल्लेख गरिन् ।

‘अबको केही महिनामा नै विश्वका नेताहरु कोप-२८ सम्मेलनका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबईमा भेला हुँदैछन् । हामीले जलवायु परिवर्तनको असरबारे नीति निर्माण गर्ने केन्द्र तहदेखि स्थानीय तहसम्मका काममा निरन्तर समन्वय गरिरहेका छौँ,’ अध्यक्ष कार्कीले भनिन् ।