समस्याको चाङ मात्र देखाउने प्रवृत्ति त्याग्न ऊर्जामन्त्री बस्नेतको निर्देशन

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले परिणाम निकाल्ने र जनताले राहत पाउने गरी काम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई मन्त्रालयमा सम्बोधन गर्दै उनले समीक्षा बैठकका केवल बैठकमा मात्र सीमित हुन भएन र त्यसबाट नेपाली जनताले के पाउँछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । कतिपय आयोजनाको कार्यप्रगति ४० प्रतिशतभन्दा कम हुनु शोभनीय नभएको उल्लेख गर्दै किन त्यसो भयो, समयमा किन समाधान गरिएन भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट खोजबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कमजोर कार्यसम्पादन भएका आयोजनाको समग्र पक्षको खोजी गरी आगामी दिनमा समयमै समस्याको निरुपण गर्न र काम कारबाहीलाई तीव्रता दिन उनले मातहतका निकाय र विभागलाई निर्देशन दिए ।

उनले प्रक्रियागतरुपमा रहेको कमजोरी सुधार गर्न, कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न आग्रह गर्दै भने, ‘आफ्नो काम गर्ने शैलीमा सुधार गर्नुस् । सक्रियतापूर्वका कार्य सम्पादन गर्ने वातावरण बनाउनुस् । त्यसबाट मुलुक र जनताले बढीभन्दा बढी लाभ हासिल गर्न सकून् ।’ मन्त्री बस्नेतले मनोगत तरिकाले योजना छनोट गर्दासमेत अपेक्षित परिणाम निस्कन नसकेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यसको वस्तुनिष्ठ समाधान हुनुपर्ने धारणा राखे ।

कतिपय आयोजनामा संस्थागत क्षमता नभएर पनि पछाडि परेको तथा कतिपयमा कर्मचारीको उचित प्रबन्ध हुन नसकेको तथा कतिपयमा प्रक्रियागत कमजोरीका कारण पनि जटिलता पैदा भएको भन्दै उनले त्यसमा तत्काल सुधार गर्न र आगामी दिनमा विगतको समस्या नदोहोरिने गरी काम हुनुपर्ने बताए ।

यस्तै, भौतिक पूर्वाधारको काम गुणस्तरीय भए नभएकामा समेत विशेष ध्यान दिनसमेत उनले मातहतका सबै निकाय र त्यसका प्रमुखलाई निर्देशन दिए । उनले समस्याको चाङ मात्र देखाउने र समाधानको उपाय नखोज्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै मातहतका निकायले आफूले समाधान गर्न सक्ने समस्या आफैँ हल गर्नुपर्ने र नसक्ने मात्रै माथि ल्याउन जरुरी रहेको बताए । उनले समीक्षा गर्ने भनेको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने मात्र नभई प्रतिफल प्राप्त भयो कि भएनसमेत हेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रभु बुढाथोकीले खास समस्या के हो भनेर निरुपण गर्न र आयोजनाको समग्र पक्षलाई ध्यान दिएर शीघ्र कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले समस्या देखाउने र त्यसबाट पन्छनेभन्दा पनि आफैँ हल गर्न प्रयत्न गर्ने र नसकेमात्रै माथि ल्याउने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले १६ औं योजनामा समावेश गर्नुपर्ने विषयलाई सूत्रबद्धरुपमा प्रस्तुत गर्नसमेत आग्रह गरे ।

मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले समग्रमा मन्त्रालय र मातहतका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक भए पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना नै दुरुहपूर्ण हुनु राम्रो नभएको बताए । उनले कतिपय आयोजना र नीतिका विषय अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर अड्केको तथ्याङ्क पेश गर्दै त्यसलाई समयमै निरुपण गर्न आग्रह गरे । उनले जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका सन्दर्भमा कुनकुन आयोजना के कसरी समस्या परेको हो त्यसको विवरण सात दिनभित्र मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।

मन्त्रालयका सिँचाइ सचिव गोपाल सिग्देलले जग्गा प्राप्ति ऐनको सामयिक सुधार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन असाध्यै समस्या पैदा भएको बताए । आयोजना प्रभावितको माग सम्बोधन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको, वन क्षेत्र र जग्गा प्राप्तिका विषयमा छुट्टै ऐनको आवश्यक भइसकेको सचिव सिग्देलको भनाइ छ ।