आगामी आर्थिक वर्ष नवप्रवर्तन र स्टार्टअप राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नवप्रवर्तन र स्टार्टअप राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने घोषणा गरेका छन् ।

तीनै तहको सरकारका साथै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

स्टार्टअप व्यवसायको विकास र प्रवद्र्धधन गर्न प्राज्ञिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने बताउदै उनले निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सातै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टरको स्थापना गरी स्टार्टअपको विकास र प्रवद्र्धन गरिने बताए ।

आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा १ हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गरिने उनले घोषणासमेत गरेका छन ।

औद्योगिक क्षेत्रको समग्र वातावरण सुधार गर्न उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानून, प्रक्रिया तथा संरचनालाई समयानुकूल बनाइने बताउदै उनले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको निर्माण र सञ्चालनमा निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गरिने जानकारी दिए । उद्योगहरूमा चौथो पुस्ताको औद्योगिक अवधारणा उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिने नीति कार्यान्वनयमा ल्याइनेछ ।

उद्योग र कृषि तथा अन्य क्षेत्रका उत्पादन, उपभोग र रोजगारी वृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने र उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्न सहयोग पु¥याउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले घोषणा गरेका छन । सरकारी क्षेत्रका सिपमूलक तालिमलाई उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगार प्रवद्र्धन हुनेगरी कार्यान्वयन गरिनेछ । “मेक इन नेपाल“ र “मेड इन नेपाल“ अभियानलाई पनि प्रवद्र्धन गरिने उनको भनाई छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन र प्रशोधन कार्यमा आकर्षित गरिनुका साथै वन, खानी र खनिजजन्य स्रोतको संरक्षण र समुचित उपयोग हुनेगरी विकास निर्माणका लागि आवश्यक खनिजपदार्थ सहज रूपमा उपलब्ध गराउन विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने उनले बताए ।

म्याग्नेसाइट, फोस्फोराइट, फलामलगायतका सम्भाव्य खानीहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी वातावरणीय अध्ययन कार्य अघि बढाइनुका साथै दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको उद्यमशीलता विकास गरी स्थानीय तहमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन र स्तरोन्नति गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा १ हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराइनेछ । लघु, घरेलु एवम् साना उद्यमीले एक ठाउँमा मात्र दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनेछ । साथै मूर्तिकला, थाङ्का, काष्ठकला लगायतका पारम्परिक हस्तकला प्रवद्र्धन हुने गरी नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच बढाउन कूटनीतिक नियोग र गैर आवासीय नेपाली समुदायलाई परिचालन गरिने उनले बताए ।

दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनुका साथै भारतको आन्तरिक जलमार्गको उपयोग गरी व्यापार लागत कम गर्न आवश्यक पहल गरिने उनले बताए । निर्यातमुखी उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरी कृषि उपज, दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थ तथा औद्योगिक उत्पादन निर्यातका लागि प्रविधि र प्राविधिकसहित प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई प्रोत्साहन गरिने उनले बताए ।