सरकारी नीति र आर्थिक मन्दीले उपत्यकामा घरजग्गा किनबेच ५२% ले घट्यो, मौद्रिक नीतिले कारोबार बढ्ने अपेक्षा

काठमाडौं । सरकारको कडाइ र आर्थिक मन्दीले उपत्यकाका घरजग्गाको कारोबार ह्वात्तै घटेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा आव २०७९/८० को तुलनामा ५२.८२ प्रतिशतले घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सुरुदेखि नै घरजग्गा किनबेच ह्वात्तै बढेको थियो । किनबेच बढ्दा घरजग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढेको थियो । देशभर घरजग्गाको कारोबार उछाल आएसँगै राजस्व संकलनले पनि रेकर्ड राखेको थियो । तर, गत वर्ष भने सरकारले घरजग्गामा गरेको कडाइ नीति र आर्थिक मन्दीले कारोबारमा कमी आएको विभागले जनाएको छ ।

सरकारले गत वर्षको जेठमा भू-उपयोग नियमावली जारी गर्दै कित्ताकाटमा कडाइ गरेको थियो । जसले गर्दा देशभर कित्ताकाटमा प्रभावित हुँदा कारोबार ठप्प भएको थियो । कित्ताकाटको समस्या भने हालसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन । सरकारले कित्ताकाटको व्यवस्थालाई सहज नबनाएपछि घरजग्गा किनबेचले हालसम्म पनि गति लिन सकेको छैन । 

त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर ह्वात्तै बढाएको र कर्जा प्रवाह सहज हुन नसक्दा मुख्य सहरहरुको कारोबारमा कमी आएको विभागको भनाइ छ । गत वर्ष तुलनात्मक रुपमा सबै क्षेत्रको कारोबार घटेको छ । त्यसमा पनि मुख्य सहरहरुमा भने आर्थिक मन्दीले उच्च प्रभाव परेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उपत्यकाका ९ वटा मालपोत कार्यालयबाट ९८ हजार ७०८ वटा घरजग्गा किनबेच भएको थियो । गत वर्ष भने सोही अवधिमा ४६ हजार ५६३ वटा घरजग्गा किनबेच भएको छ ।

गत वर्षको  मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट १० हजार ७९४ वटा र भक्तपुर मालपोत कार्यालयबाट १० हजार ७१३ वटा घरजग्गा किनबेच भएको छ । त्यसबाहेक अन्य मालपोत कार्यालय कंलकीबाट  ८ हजार ४२ वटा, साँखुबाट ५ हजार ७५७ वटा, चावहिलबाट ५ हजार १४३ वटा, डिल्लीबजारबाट २ हजार २५६ वटा, मनमैजुबाट १ हजार ९२० वटा, टोखाबाट १ हजार ७१९ वटा र गोटीखेल ललितपुरबाट २१९ वटा घरजग्गा किनबेच गरेका छन् ।

त्यसैगरी, उपत्यकाको मालपोत कार्यालयबाट साउनमा ३ हजार २१६ वटा, भदौमा ४३ सय, असोजमा २ हजार ७६१ वटा, कात्तिकमा २ सय ७७९ वटा, मंसिरमा ३ हजार १९५ वटा र पुसमा ३ हजार ६९२ वटा घरजग्गा किनबेच गरेका थिए ।

माघमा ४ हजार १९५ वटा, फागुनमा ४ हजार ३५९ वटा, चैतमा ४ हजार ६१८ वटा, वैशाखमा ३ हजार ६८३ वटा, जेठमा ४ हजार ७३५ वटा र असारमा  ५ हजार ३० वटा घरजग्गा किनबेच भएको थियो । आव २०७८/७९ मा हरेक महिना ८ हजारभन्दा बढी घरजग्गा किनबेच भएको थियो ।

२० अर्ब ३५ करोड राजस्व संकलन

उपत्यकाका ९ वटा मालपोत कार्यालयले सेवा प्रवाह गरेबापत साढे २० अर्ब राजस्व संकलन गरेका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार मालपोत कार्यालयहरुबाट २० अर्ब ३५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

गत वर्ष लगनखेल मालपोत कार्यालयबाट ४ अर्ब ६४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । त्यसैगरी, भक्तपुर मालपोत कार्यालयबाट ३ अर्ब ४५ करोड २१ लाख, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट ३ अर्ब २७ करोड ७२ लाख, कलंकी मालपोत कार्यालयबाट ३ अर्ब ३ करोड २४ लाख र साँखु मालपोत कार्यालयबाट १ अर्ब २२ करोड १३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

विभागका अनुसार मनमैजु मालपोत कार्यालयबाट १ अर्ब ८ करोड ५७ लाख, टोखा मालपोत कार्यालयबाट ७९ करोड ८१ लाख र गोटीखेल मालपोत कार्यालयबाट १ करोड लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

बजेट र मौद्रिक नीतिले घरजग्गा कारोबार बढ्ने

आर्थिक मन्दी र सरकारको कडा नीतिले ह्वात्तै घटेको घरजग्गा कारोबार आगामी दिनमा भने सरकारले घोषणा गरेको बजेट र मौद्रिक नीतिले किनबेच बढ्ने व्यवसायीले अनुमान गरेका छन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबारलाई सहज बनाउने नीति लिएकाले कारोबार बढ्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनका अनुसार सरकारले कित्ताकाट सहज बनाउने र बैंक कर्जा प्रवाहमा सीमा वृद्धि गरेकाले आगामी दिनमा उपभोक्तालाई सहज हुनेछ । महासंघका पूर्वअध्यक्ष  एवं डाउनटाउन अपार्टमेन्टका अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले सरकारले घरजग्गा कारोबारमा केही सहज नीतिले ल्याएकाले कारोबार बढ्ने अनुमान गरे । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले आवासीय कर्जाको सीमा ५० लाख रुपैयाँले बढाएको छ । उक्त व्यवस्थाले केही सहज हुनेछ,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तोकेको थियो । उक्त सीमालाई वृद्धि गरेर २ करोड पुर्‍याएको हो । सीमा बढाएपछि आवासीय घरकर्जामा जोखिमभार कम हुने भएको छ ।

यसअघि निर्माण कम्पनीले आवासीय घर (हाउजिङ) निर्माण गर्न कर्जा लिँदा धितोको वास्तविक बजार मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म बैंकले कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै, पहिलो पटक घर निर्माण वा खरिद गर्नेलाई धितोको वास्तविक बजार मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म बैंकले कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई व्यक्तिगत आवासियक कर्जा मानेको छ । यसरी प्रवाह गरिएको कर्जाको ६० प्रतिशत जोखिम भारबापत बैंकले कर्जा स्वीकृत गरेकै बखत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै,  मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जा, रियल इस्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत पनि कित्ताकाटलाई सहज बनाउने घोषणा गरेको छ । तर, कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छ । सरकारले कित्ताकाटको व्यवस्थालाई सहज बनाएमा घरजग्गा कारोबार बढ्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले विश्वास व्यक्त गरे ।