आर्थिक वृद्धि र विस्तारभन्दा स्थायित्व मौद्रिक नीतिको लक्ष्य

गएको आर्थिक वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रका लागि एकदमै चुनौतीपूर्ण रह्यो । समग्रमा देशले आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखापरेको चापलाई न्यूनीकरण गर्दै बाह्य क्षेत्र सन्तुलित बनाउन राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेसँगै आर्थिक वर्षको मध्यमा आइपुग्दा बाह्य क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार त देखियो तर आन्तरिक अर्थतन्त्रले आफ्नो लय नै गुमाउनुपर्‍यो ।

कसिलो मौद्रिक नीति र आयातमा गरिएको कडाइले गर्दा सरकारको राजस्व वृद्धिमा ६ दशकयताकै गिरावट आयो भने तरलता अभाव र ब्याजदरमा भएको वृद्धिको कारण निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा संकुचन आयो । निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखिएको जम्मा ३ प्रतिशत सीमित भयो ।

न्यून कर्जा प्रवाह, उच्च मूल्यवृद्धि र समयमा लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च नहुँदा समग्र आन्तरिक मागमा कमी आई अर्थतन्त्र शिथिल हुन पुग्यो । परिणामत: आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ८ प्रतिशत राखिएको जम्मा २.१६ प्रतिशत हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ । साथै मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य राखिएकोमा औसत मुद्रास्फीति ७.७ प्रतिशत रहन पुग्यो । आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलतासँगै बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा अनुपात पनि बढेको छ ।

अर्थतन्त्रमा यस्तो किसिमको परिस्थिति देखिँदा बजेटमार्फत सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नागरिकको जुन अपेक्षा थियो, त्यस किसिमको नीति तथा कार्यक्रम नआउँदा जनताको उक्त अपेक्षा मौद्रिक नीतितर्फ मोडिएको थियो । अर्थमन्त्रीले समेत फिस्कल स्पेस नभएको हुँदा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनिरहँदा मौद्रिक नीति भने गत वर्षकै जस्तो आएको छ ।

‘मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अबलम्बन गरिएको छ’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । गत वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्दै निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा र विस्तृत मुद्राप्रदायको लक्ष्यलाई घटाउँदै क्रमशः १२.६ र १२ प्रतिशत राखिएकोमा यो वर्षगत वर्षकै हाराहारीमा क्रमशः ११.५ र १२.५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

ब्याजदरमा भने राष्ट्र बैंकले यो वर्ष केही लचकता अपनाएको छ । नीतिगत दर ५० आधार बिन्दुले घटाएर ६.५ प्रतिशतमा झारे पनि बैंकदरलाई भने ७.५ प्रतिशतमा कायमै राखिएको छ । त्यस्तै ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

कर्जा विस्तारमा कठोरता

नेपालमा विगत २० वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रबाट औसतमा १९.४ प्रतिशतले निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको छ । जीडीपीकै आकारमा कर्जा प्रवाह हुँदा पनि वास्तविक क्षेत्र (आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना) को विस्तार नहुँदा दीर्घकालमा समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै गत वर्षदेखि कर्जा विस्तारमा कठोरता अपनाएको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्र मात्रै होइन, एक दशकयता सार्वजनिक ऋणको समेत भार बढ्दै गएको छ । यसरी समग्र अर्थतन्त्रमै ऋणको भार अधिक बढेको, वास्तविक क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको र वित्तीय क्षेत्रमा गैरव्यावसायिक गतिविधिका साथै निष्क्रिय कर्जा बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कर्जाको विस्तारभन्दा पनि कर्जाको उत्पादनशील क्षमता बढाउने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जामा जोडदिने र कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण घटाउने नीति अख्तियार गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले विगतमा गरेका केही नीतिगत कमजोरीका कारण निजी क्षेत्रमा बेप्रवाह कर्जा विस्तार भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जाको नियमित र सूक्ष्म नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न नसक्दा कर्जाको दुरुपयोग गर्दै क्षेत्रगत कर्जाको रकम पनि अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा परिचालन भयो । जसले गर्दा गत वर्ष बाह्य क्षेत्रमा अस्थिरता देखियो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले समयमै पुँजीगत खर्च गर्ने हो भने निजी क्षेत्रमा जाने ११.५ प्रतिशतको कर्जा पर्याप्त हुन्छ । तर, यही लक्ष्य हासिल गर्न भने चुनौतीपूर्ण छ ।

अहिले निजी क्षेत्रबाट कर्जाको मागमा कमि आएका कारण बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थितिछ । मौद्रिक नीतिमा कर्जाको उत्पादनशील उपयोगमा वृद्धि गरिने भनिए पनि त्यसअनुरूपको नीति र कार्यक्रम अघि सारिएको छैन । साथै, ब्याजदरमा समेत उल्लेख्य कमि नआएको हुँदा कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण नै रहनेछ ।

ब्याजदरमा केही लचकता केही निरन्तरता

राष्ट्र बैंकले बैंकदरलाई यथावत् राख्दै नीतिगत दर (ओभरनाइट रिपो दर) लाई ५० आधार विन्दुले घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमताको साथै प्राकृतिक ब्याजदर (६.५ प्रतिशत)को आधारमा नीतिगत दर ६.५ प्रतिशत कायम गरेको बताएको छ ।

चालू खाता घाटा कायमै रहेको र निर्यातको तुलनामा आयात पनि उच्च नै रहेको सन्दर्भमा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायमै राख्न नीतिगत दरलाई प्राकृतिक ब्याजदरकै सरह राखिएको छ । यसले मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिको वाञ्छित लक्ष्य र बाह्य क्षेत्रको स्थिरता कायमै राख्नका लागि नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतभन्दा कम गर्न नसकिने देखिएको छ । तर आमजनताको चासो रहेको र राष्ट्र बैंकलाई समेत बारम्बार आरोप लाग्दै आएको आधार दर गणना विधिमा सुधार गरी कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने विषयमा मौद्रिक नीति मौन छ ।

गत आर्थिक वर्ष औसत आधार दर १०.९१ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो भने कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । साथै, तरलता व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने ५ दिने स्थायी तरलता सुविधा बैंकदरको ब्याजदर नघटाई ओभरनाइट रिपोको ब्याजदर घटाएको हुँदा बैंकको लागतमा खासै फरक आउने देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा ब्याजदरमा खासै कमि नआउने हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुरा पनि चुनौतीपूर्ण नै रहनेछ ।

वित्तीय क्षेत्र स्थिरतामा जोड

समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याई आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन असफल हुने देखिए पनि मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र स्थिरताका लागि थुप्रै नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुलाई अनुशरण गर्ने र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता राखिएको छ ।

जसका लागि पुँजी आधार विस्तार गर्ने, मर्जर र प्राप्तिमार्फत वित्तीय संस्थाको सबलीकरण गर्ने, ठुला ऋणीहरुको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण गर्न छुट्टै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गर्ने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्ने, बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन गर्ने, सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीको विकास र प्रयोग गर्ने साथै अर्थतन्त्रमा हुने उतारचढावका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने दबाबको मूल्यांकन गर्न म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क तयार गरी लागू गर्ने भनिएको छ ।

लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस गर्दै अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कदम चालिने र लघुवित्तको प्राप्ति र मर्जर प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ ।

समग्रमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरिएको भनिए पनि गत वर्ष र यो वर्ष मौद्रिक नीतिमा तात्विक भिन्नता नभएकाले तत्कालै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिदिन नसक्ने देखिन्छ । यी सबैका बाबजुद पनि यसपालिको मौद्रिक नीति तथ्यपरक र नियममा आधारित हुनुको साथै मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा नियममा (रुल बेस्ड मनिटरी पोलिसी) आधारित हुने उल्लेख गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमितता हुन्छन् । वित्तीय नीतिले राखेका आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य हासिल गर्न मुद्रा व्यवस्थापनमार्फत पुँजी परिचालन गर्नु मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हो । सैद्धान्तिक रुपमा ब्याजदरलाई कम गरी लगानी प्रोत्साहन गर्न कसिलो वित्तीय नीति र विस्तारकारी मौद्रिक नीति प्रभावकारी मानिन्छ ।

तर, विगत वर्षहरुमा जस्तै यसपटक पनि बजेटको आकार अस्वाभाविक रुपमा ठुलो बनाइएको छ । बजेटअनुरुप नै मौद्रिक नीतिलाई विस्तार गरिएको भए यसले पुन: आन्तरिक उत्पादनभन्दा पनि आयातमा वृद्धि भई बाह्यक्षेत्र स्थिरतामा असर गर्ने हुँदा मौद्रिक नीतिको लक्ष्य आर्थिक वृद्धि र विस्तारभन्दा पनि स्थायित्व हुन गएको देखिन्छ ।

(लेखक पन्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्दै छन् ।)