चोरी तस्कारी बढ्दा १६ प्रतिशतले घट्यो वैदेशिक व्यापार, आयात १६ खर्ब १२ अर्बमा सीमित
राष्ट्र बैंकको लचिलो नीतिले ह्वात्तै बढ्ने र कसिलो नीतिले ह्वात्तै घट्ने आयात गत वर्ष भने राष्ट्र बैंकको नीतिका साथै अवैध व्यापारमा भएको वृद्धिले १६ प्रतिशतले घटेको छ ।
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले १७ खर्ब ६९ अर्बको वैदेशिक व्यापार गरेको छ । भन्सार विभागको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार गत वर्ष आयात १६ प्रतिशत र निर्यात २१ प्रतिशतले घट्दा समग्र वैदेशिक व्यापार १६.५५ प्रतिशतले घटेको हो, जुन ४८ वर्षयताकै उच्च गिरावट हो ।
यसअघि कोरोना महामारीका बेला आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्ष भन्दा १४.६१ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यसबाहेक राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो ४८ वर्षको तथ्यांकमा भूकम्पका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ मा वैदेशिक व्यापार १.९ प्रतिशत र तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको हत्या भई माओवादीको सशस्त्र विद्रोह चर्किएको आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा ९.९ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यसबाहेक प्रत्येक वर्ष वैदेशिक व्यापार बढ्दै आएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म १० वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढ्दा मागमा आएको गिरावटले आयात घटेको भन्सार विभागका अधिकारी बताउँछन् । यस्तै, विगतका वर्षहरुमा मलेसिया, इन्डोनेसियालगायतका देशमा पाम, सूर्यमुखी तेललगायतका सामान ल्याउँदै भारत निकासी गर्ने क्रम बन्द हुँदा गत वर्ष निर्यातसमेत घटेको छ ।
भन्सार विभागको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार गत वर्ष १६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले कम हो ।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले एलसी अनिवार्य गर्ने र भारतसँगको व्यापार पनि बैंकिङ प्रणालीबाट हुनुपर्ने नीति लिनुको साथै सरकारले १० वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि उच्च राजनीतिक कनेक्सन प्रयोग गर्दै सीमा नाकाभन्दा बाहिरबाट व्यापार बढ्दा आयात उच्च दरमा घटेको भन्सार विभागका अधिकारीहरु दाबी गर्छन् ।
‘विगतमा स्थानीय स्तरमा हुने गरेको तस्करीको लाइन सिंहदरबारसम्म पुगेको व्यवसायी सुनाउँछन्,’ भन्सार विभागका एक अधिकारीले भने, ‘सीमा नाकाबाटै जाँचपास नगरी सामान छुटेको देख्दा अवैध व्यापार बढाउन सिंहदरबारको कनेक्सन छ भन्ने पत्याउनुपरेको छ ।’
योजनाबद्ध रुपमा बढेको चोरी तस्कारी रोक्न भन्सार विभागभन्दा पनि गृह प्रशासनको सक्रियता आवश्यक रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागका एक पूर्व महानिर्देशक बताउँछन् । ‘भन्सारले सीमा क्षेत्रबाट हुने व्यापार मात्रै नियमन गर्न सक्छ,’ ती पूर्व महानिर्देशकले भने, ‘तराईका जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र प्रहरी प्रमुख इमानदार नहुँदासम्म चोरी तस्कारी रोकिने कुनै सम्भावना छैन ।’
एक वर्षको अवधिमा १६.०४ प्रतिशत आयात घट्दा भन्सार विभागले अघिल्लो वर्षभन्दा २३ प्रतिशत कम राजस्व उठाएको छ । अघिल्लो वर्ष ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको विभागले गत वर्ष ३ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको छ ।
भन्सार विन्दुमा पुगेर पनि बजारमा माग नहुँदा बढी राजस्व दिने सावरीसाधन आयात नहुँदा समग्र वैदेशिक व्यापार र राजस्व घटेको भन्सार विभागका अधिकारी बताउँछन् । गत वर्ष कार, जिप, ट्रक, पिक अफ गाडी, मोटसाइकल, पेट्रोलियम पदार्थलगायतका समानको आयात घट्दा आयातमा गिरावट आएको हो ।
गत वर्ष आयात मात्रै होइन, निर्यातसमेत २१.५० प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष निर्यात ४२ प्रतिशतले बढेको थियो । भन्सार विभागको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार गत वर्ष १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४३ अर्ब रुपैयाँ कम हो ।
भारतले पाम तेलको भन्सार महसुल घटाएपछि नेपालबाट भइरहेको निर्यात घटेको छ । विगतमा भारत सरकारले मलेसिया लगायतका देशबाट पाम तेल ल्याउँदा भन्सार महसुल ४० प्रतिशत भन्दा बढी लिने गरेको थियो । तर, नेपालमा कच्चा पदार्थ भन्दै १ प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर आयात हुने खाने तेल साफ्टा सुविधाअन्तर्गत शून्य वा ५ प्रतिशत भन्सारमा भारत निर्यात भइरहेको थियो ।
गत वर्ष भारत सरकारले खाने तेलको भन्सार महसुल घटाएपछि भारतीय कम्पनीले नै सिधै मलेसिया र अन्य देशबाट खानेतेल आयात गर्न थाले, जसले गर्दा नेपालबाट हुने निर्यात घटेको हो ।
ह्वात्तै बढेको आयात घट्यो
सात वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालले ९ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको आयात गर्दा ७३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको निर्यात गरेको थियो । त्यसवर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात २८ प्रतिशत र निर्यात ४.२ प्रतिशतले बढेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पनि आयात २६ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ४५ अर्ब र निर्यात ११ प्रतिशतले बढेर ८१ अर्ब ३७ करोड पुग्यो । दुई वर्ष लगायत २५ प्रतिशतमाथिको आयात वृद्धि तेस्रो वर्ष टिक्न सकेन । २५ प्रतिशतमाथिको आयात वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव बढेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रममा थियो ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार सुस्त हुने गरी कसिलो नीति लियो, जसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयातको वृद्धिदर १४ प्रतिशतमा झर्यो । सोही वर्ष नेपालबाट भारततर्फ तेल निकासी बढ्दा निर्यातको वृद्धिदर भने १९ प्रतिशतमा पुग्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोरोना महामारीले आयातको वृद्धिदरमा ब्रेक लगायो । कोरोना महामारीले बजार बन्द र आवातजावत ठप्प हुँदा बजारमा माग ह्वात्तै घट्यो । जसले गर्दा त्यस वर्ष आयात १५.६६ प्रतिशतले घट्दा निर्यात भने ०.६२ प्रतिशतले बढेको थियो ।
कोरोना महामारीपछि राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो नीतिले कर्जा विस्तार ह्वात्तै बढायो । राष्ट्र बैंकले कुनै अध्ययन बिना एकैपटक कयौं सुविधा दियो । कोरोना महामारीको क्रमा प्रवाह भएको सहज कर्जाले आन्तरिक उत्पादन भन्दा पनि आयात बढायो । जसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आयात २८.६८ प्रतिशतले बढेर १५ खर्ब ३९ अर्ब पुग्यो । अर्कोतर्फ भारततर्फ पाम तेलको निकासी बढ्दा निर्यातसमेत ४४ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि पुससम्म आयात ४२ प्रतिशतले बढेको थियो । राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो नीतिले कर्जामा आधारित उपभोग ह्वात्तै बढायो । उत्पादनभन्दा पनि घरजग्गा र सेयर जस्ता सम्पत्तिको मूल्य बढ्यो ।
उच्च दरमा आयात बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले २०७८ पुसदेखि गरेको कडाइ, भारतसँगको आयातमा पनि बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य जस्ता नीतिले माघदेखि क्रमश: आयात घट्ने क्रममा गयो । र, अघिल्लो वर्ष आयात २५ प्रतिशत बढ्दै १९ खर्ब २० अर्बमा पुग्यो । यस्तै, खानेतेलको निर्यातमा भएको वृद्धिले निर्यातसमेत ४२ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब पुगेको थियो ।
तर, गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो नीति निरन्तर हुँदा आयात १६ प्रतिशतले घटेको छ भने भारत सरकारले खानेतेलको नीति परिवर्तन गर्दा निर्यात २१ प्रतिशतले घटेको छ ।
पछिल्लो ४८ वर्षको तथ्यांक हेर्दा औसतमा १६ प्रतिशतले आयात बढेको छ । तरलता सहज हुनेबित्तिकै राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति नलिएको भए पछिल्लो ७ वर्षमा ह्वात्तै आयात बढ्ने र घट्ने लक्षण देखिने थिएन ।
नेपालमा व्यक्तिको आम्दानीमा भएको वृद्धिभन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीका आधारमा बजारको माग बढ्ने र घट्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले लिने नीतिले सरकारको राजस्वलाई सिधै प्रभाव पार्ने गर्छ ।
आगामी वर्ष कस्तो होला ?
कोरोना महामारीको समयमा १५.६६ प्रतिशतले घटेको आयात दोस्रो वर्ष २९ प्रतिशतले बढेको थियो । विगतमा व्यक्तिको आम्दानीमा गिरावट भएको उपभोग नहुँदा आयात घटेको थिएन । कोरोनाको क्रममा उपभोग गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि बजार जान नपाउँदा उपभोग घटेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा भने उपभोग गर्न स्रोतको अभाव हुँदा बजारमा माग घटेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहले चालू खाता बचतमा जान सकेको छैन, जसले गर्दा आगामी दिनमा ह्वात्तै माग बढेर आयात बढ्दा फेरि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम छ ।
आगामी वर्ष कोरोना महामारीको क्रममा जस्तै ह्वात्तै व्यापार बढ्यो भने २० खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको आयात हुन सक्छ । तर, उक्त परिमाणको आयात धान्न वर्तमान विदेशी मुद्राको स्रोतले सक्दैन ।
सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको राजस्व लक्ष्य निर्धारण गर्दै स्पष्ट रुपमा आयात बढ्नुपर्ने योजना बनाएको छ । सरकारको उक्त योजना राष्ट्र बैंकले लचिलो मात्रै नभई निकै लचिलो मौद्रिक नीति नलिँदासम्म पूरा हुने देखिँदैन । जुन तत्काल संभव देखिँदैन ।
शरद ओझा
