मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित, कसुर ठहर भए ७ वर्षसम्म कैद

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सबै दलबीच सहमति जुटाएर संसदमा प्रस्तुत गरिएको मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक संशोधनसहित पारित भएको हो ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८०’ पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए ।

सरकारले यसअघि मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक असार २० मा पारित गरिसक्नुपर्नेमा संसद् अवरोधका कारण निष्क्रिय भएको थियो ।

विधेयकमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ संशोधन गरी अनुचित कार्यको परिभाषा गरिएको छ । विधेयकमा लेनदेन नगरेको रकमको लिखत तयार पार्ने, वास्तविकभन्दा बढी रकमको लिखत बनाउने र लेनदेनकै क्रममा ब्याजसमेत जोडेर कागज बनाउनेलाई अनुचित कार्यमा परिभाषित गरिएको छ ।

विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि ऋण तिरेको भरपाई नदिने, साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, लेनदेनमै अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणसमेत गर्ने कार्य गरेमा सजाय हुनेछ ।

कसुर ठहर भएमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । लेनदेनकै क्रममा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएमा बदर हुने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । विधेयकले कानुन कार्यान्वयनमा आएको ६ महिनाभित्र घरसारका सबै लिखत स्थानीय तहमा दर्ता गर्न छुट दिएको छ ।

साहूको लगानीको स्रोत स्पष्ट नभए सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई थप अनुसन्धानका लागि पठाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।