सरकारको खर्च पोहोरभन्दा डेढ खर्ब बढी हुने, राजस्व संकलन १ खर्बले घट्दै

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षभन्दा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गर्ने भएको छ । सोही अवधिमा सरकारको राजस्व आम्दानी भने १ खर्बले घट्ने देखिएको छ ।

गत वर्ष कुल सरकारी खर्च १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको खर्ब करिब १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ ।

सरकारको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार ३० गतेसम्म १४ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

शनिबारसम्म भएका खर्चको हिसाब मिलान गर्दा कुल खर्च १४ खर्ब ५० अर्ब पुग्न सक्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता शम्भु मरासीनीले जानकारी दिए ।

‘सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले हिजोसम्म भएका भुक्तानीको हिसाब मिलान गरेका हुँदैनन्,’ मरासीनीले भने,’बजेटमा समेटिएका तर सरकारी कोषमा पैसा नआई सिधैं दातृनिकायले गर्ने भुक्तानीको हिसाब पनि अपडेट भएको हुँदैन । त्यसैले अन्तिम हिसाब गर्दा सरकारको कुल खर्च वेवसाइटमा देखाएको भन्दा केही फरक हुन सक्छ ।’

गत वर्ष पनि कार्यलयको वेवसाईटमा सरकारको खर्च १२ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ देखाइएको थियो । तर, कार्यालयले पछि प्रकाशित गरेको एकीकृत वित्तीय विवरणमा कुल खर्च १३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ देखाइएको थियो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० ले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा एक साता अगाडि प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्च भुक्तानी गर्न रोक लगाएको छ भने आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन संघ सरकारले पनि भुक्तानी दिन नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

जसले गर्दा संघ सरकारले आज कुनै पनि रकम भुक्तानी गर्न पाउने छैन । तर, हिजोसम्म प्रणालीबाट भुक्तानी आदेश भएका विषयमा रकम दिन पाइनेछ ।

गत वर्ष सरकारले कुल ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा चालुतर्फ ९ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगत तर्फ २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

यस्तै गत वर्ष संघ सरकारले राजस्वबाट ९ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट २७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ जुटाएको थियो।

यस्तै, १ खर्ब ३० अर्ब वैदेशिक ऋण लिएको सरकारले २ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो ।

गत वर्ष सरकारको कुल आम्दानीभन्दा खर्च कम भएकाले संघीय सरकारको सञ्चित कोष ५९ अर्ब ४३ करोडले बचतमा थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएकाले संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा छ ।

गत वर्ष संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको १ खर्ब २७ अर्ब राजस्व समेत जोड्दा कुल ११ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको असार ३० गतेसम्म सरकारले ९ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । आज (आईतबार) थप २३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भयो भने पनि चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व संकलन हुने सम्भावना छैन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँडबाटमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने पैसा घटाउँदा संघीय सरकारको भागमा करिब ८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मात्रै पर्नेछ । जुन गत वर्ष भन्दा करिब १ खर्ब कम हो ।

गत वर्ष भन्दा करिब डेढ खर्ब बढी खर्च हुँदा १ खर्ब कम आम्दानी भएकाले संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटा बढ्ने छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्ष भन्दा ३२ अर्ब बढी आन्तरिक ऋण लिएपछी वैदेशिक ऋण र अनुदान वृद्धिनभएकाले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चित कोषको कुल घाटा २ खर्ब माथी पुग्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा महालेखाबाट अन्तिम तथ्यांक नआउँदासम्म सञ्चित कोषको घाटा कति हुन्छ भन्न नसकिने बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्मको आम्दानी र खर्च हेर्दा सञ्चितकोषको घाटा २ खर्ब माथि पुग्ने देखिन्छ,’शर्माले भने, ‘आयातमा आएको गिरावटले राजस्वमा गिरावट हुँदा सञ्चित कोषको घाटा बढेको हो ।’