सवारीसाधन, सेयर कर्जा, घरजग्गा लगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भार १०० प्रतिशत बनाउन सुझाव

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन, शेयर कर्जा, घरजग्गा लगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भार १५० प्रतिशतलाई पुनरावलोकन गरी १०० प्रतिशतमात्र हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल द्योग परिसंघ र नेपाल अफ चेम्बर अफ कमर्सले बिहीबार संयुक्त रूपमा सुझाव दिँदै व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन, सेयर कर्जा, घरजग्गा लगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भार १५० प्रतिशतलाई पुनरावलोकन गरी १०० प्रतिशतमात्र हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

परियोजनाको सम्भाव्यताको आधारमा परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न र साना तथा मझौला उद्यमलाई यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने बारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सम्भाव्यता अध्ययन गरी केन्द्रिय बैंकमा पेस गरिसकेको छ।

कर्जाको ब्याजमा अति न्यून प्रिमियम लिने व्यबस्था हुनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

साना उद्यम व्यवसायलाई दिइने कर्जाको सीमालाई बढाई न्यूनतम पाँच करोड रुपैयासम्म पुऱ्याउन निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन ब्याजदरमा विशेष सहुलियत हुने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

सेयर धितो कर्जामा लगाइएको १२ करोडको सीमा पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ। ऋणीको क्षमता हेरी बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएपछि पाउने हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत निजको आश्रित परिवारको सदस्यलाई दिने व्यवस्था हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।

वैदेशिक रोजगार बचतपत्र प्रभावकारी नभएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रद्धारा प्रवर्द्धित परियोजनामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

भारतबाट पैठारी हुने वस्तुहरुमा १० प्रतिशत मार्जिन खारेज गर्नुपर्छ

रतबाट पैठारी हुने वस्तुहरुमा १० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाको खारेजी गर्न सुझाव दिएका छन् ।

भारतीय बैंक तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरुको संस्थागत निक्षेप नेपाली बैंकमा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

साथै नेपाल भारतबीच अन्तरदेशिय डिजिटल संचालनमा ल्याउने समझदारी यथाशिघ्र भुक्तानी प्रणाली प्रणाली संचालनमा कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।

आन्तरिक नगद ओसार पसारमा प्रहरी हस्तक्षेप हुनुहुँदैन र अनौपचारिक क्षेत्रको पुँजी परिचालन गर्न हालको नगद सीमाको पुनरावलोकन हुनु पर्ने उनीहरुको माग छ । ।