आगामी मौद्रिक नीतिमा नाडाका ५ सुझाव, जोखिम भारको व्यवस्थालाई ७५ प्रतिशत कायम गर्न माग

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालले अटो अब नेपालका लागि विलासिताको साधन नभएको बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिका लागि ५ सुझाव प्रस्तुत गरेको नाडाले वर्तमान विश्व परिवेशमा अटोमोबाइल क्षेत्र विलासिताको वस्तु नभई अत्यावश्यक भएको बताएको हो ।

अटोमोबाइल व्यवसायलाई ट्रेडिङ बिजनेसको रुपमा नभई उद्योगको रुपमा हेर्नुपर्ने समय आएको पनि नाडाको दाबी छ । नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रले प्रत्यक्ष १ लाख र अप्रत्यक्ष १० लाख नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरेको नाडाले जनाएको छ ।

नेपालको विज्ञापन बजारमा लगभग ४० प्रतिशत हिस्सा अटोमोबाइल क्षेत्रले लिएको छ भने निर्जीवन बिमामा ५० प्रतिशत योगदान दिएको नाडाले प्रस्तुत गरेको सुझावमा उल्लेख छ । त्यसैगरी नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रमा १ खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको स्मरण गराउँदै नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आगामी नीतिका लागि ५ बुँदे सुझाव बुझाएको हो ।

यस्ता छन् नाडाका सुझाव

१. बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीका हिसाबले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी तथा कम जोखिमपूर्ण रहेको कुरा सर्वविदितै छ । हाल विद्यमान मौद्रिक नीतिमा जोखिम भार १५० प्रतिशतसम्म रहेका कारण बैंक तथा वित्तीय निकायको तरलताको अवस्थामा सुधार भएपछि पनि यो क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्ने अवस्था नरहेको हुँदा व्यवसायीलाई ठूलो मर्का पर्न गएको छ । जसका कारण सवारी साधनको आयातमा समेत कमी आई सरकारको राजस्वमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको छ।  त्यसैले जोखिम भारको व्यवस्थालाई पुरानै अर्थात् ७५ प्रतिशत नै कायम गरिदिन अनुरोध छ ।

२. नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन बैंकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्यालु रेसियोको हालको ५० प्रतिशतको सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध छ ।

३. चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकामा रहेको व्यवस्थाअनुसार चैत मसान्तसम्म साँवा र ब्याज बुझाएका व्यवसायीलाई ब्याज र किस्ता बुझाउने समय थपका लागि नीतिमा कुरा आएको हुँदा उक्त समयभित्र अर्थात् चैतभन्दा अगाडि नै साँवा र ब्याज तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई समेत समय थप गरिदिने व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्दछौं ।

४. दुई करोडभन्दा माथिको व्यवसायमा कुल कारोबारको २५ प्रतिशत मात्रै बैंकबाट लगानी गर्ने भन्ने व्यवस्थालाई  लचिलो बनाई व्यवसायको प्रकृति हेरेर त्यसमा पुनरावलोकनका लागि अनुरोध छ ।

५. व्यवसायीले डीओ पाएर नामसारी र सवारी साधनहरुको डेलिबरी गरेपछि बैंकहरुले भुक्तानी गर्ने समयावधि तोकिदिन र हप्ता दिनभित्र भुक्तानी हुने व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्दछौं ।