सरकारको खाता १ खर्ब ६० रुपैयाँले घाटामा, असार मसान्तमा वित्तीय व्यवस्थापन कठिन हुने
काठमाडौं । संघीय सरकारको सञ्चित कोषको घाटा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगको छ ।
महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तमा विभिन्न स्रोतबाट १० खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको सरकारले सोही अवधीमा ११ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा आम्दानीभन्दा खर्च बढी गरेकाले संघीय सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ ।
गत वर्षको अन्त्यको ५४ अर्ब रुपैयाँ घाटा जोड्दा असार १ गते संघीय सरकारको खाता १ खर्ब ६० अर्ब २७ करोड रुपैयाँले घाटामा पुगेको छ ।
सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा सञ्चितको कोषको घाटा बढ्दो क्रममा छ ।
यो वर्ष १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकाले असार १ गतेसम्म ७ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन उठाएको छ ।
यस्तै, वर्षभरीमा ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने अपेक्षा गरिएकोमा असार १ गतेसम्म १५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मात्रै अनुदान आएको छ ।
सरकारले २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने योजना बनाएकोमा असार १ गतेसम्म ७१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्रै ऋण लिन सकेको छ । वर्षभरीमा २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने योजना बनाएको सरकारले असार १ गतेसम्म २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाईसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम एक महिनामा लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण प्राप्त भएपनि वैदेशिक सहयोग र ऋण भने १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आउने सम्भावना छैन् ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा गत वर्ष भन्दा १३ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको अवस्थामा सोही अवधीमा गत वर्ष भन्दा १३.८१ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ ।
गत वर्ष जेठ मसान्तसम्म १० खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमा पनि चालु तर्फ ८ खर्ब १४ अर्ब, पुँजीगत तर्फ १ खर्ब ३७ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ८३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
चालु अर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ११ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमा पनि चालु तर्फ ८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगत तर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीइ व्यवस्थापन तर्फ १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
गतआर्थिक वर्षको असारमा २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएपछि समग्रमा सरकारले १३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
गत वर्ष अन्तिम एक महिनामा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँले चालु खर्च बढ्दै कुल ९ खर्ब ५४ अर्ब खर्च भएको थियो । यस्तै, पुँजीगत तर्फ अन्तिम एक महिनामा ७९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएपछि कुल २ खर्ब १६ अर्ब खर्च भयो । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ अन्तिम एक महिनामा ५५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भएपछि १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम एक महिनामा गत वर्ष बराबर मात्रै खर्च भयो भने पनि कुल १४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने सम्भावना छ ।
तर, चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखी नै गत वर्ष भन्दा बढी खर्च भएकाले अन्तिम महिनामा गत वर्ष भन्दा कम खर्च हुने सम्भावना छैन ।
गत वर्ष बराबर पनि खर्च गर्न पनि वित्तीय स्रोत अभाव हुने अवस्थामा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन नगरी अन्धाधुन्ध खर्च गरियो भने सञ्चितको घाटा थप बढ्ने निश्चित छ ।
आगामी दिनमा सरकारले राजस्वमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ, अनुदान, आन्तरिक र वैदेशिक ऋणबाट बढीमा १ खर्ब व्यवस्थापन हुने सम्भावना छ ।
सरकारले आगामी १ महिनामा गत वर्ष बराबरमा मात्रै खर्च गर्यो भने पनि सञ्चित कोषको घाटा थप ५५ अर्ब रुपैयाँले बढ्ने सम्भावना छ ।
तर, विभिन्न मन्त्रालयले रकमान्तर गर्नु पर्ने फाइल अर्थ मन्त्रालयका पुर्याउनुको साथैं निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न भएको ७० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी नगरेको बताईरहेकाले असारमा सरकारको खर्च ३ खर्ब नाघ्ने सम्भावना छ ।
आगामी दिनमा संघिय सरकारको सञ्चित कोष थप घाटामा गए सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ओभरडाफ्रट लिनु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष संकलन गरेको राजस्वको बढीमा ५ प्रतिशत सम्म ओभर डाफ्ट दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
सरकारले गत वर्ष संकलन गरेको राजस्वको आधारमा सरकारले बढीमा ५४ अर्ब रुपैयाँ ओभरड्राफ्ट लिन सक्छ । तर, उक्त रकम खर्च व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त नहुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नु बाहेक हामीसँग अन्य विकल्प छैन, ’अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘विकासे मन्त्रालयका साथीहरु वैदेशिक स्रोत परिचालन हुने ठूला परियोजनाभन्दा पनि आन्तरिक स्रोत प्रयोग हुने साना साना परियोजनामा काम गर्न खोज्नु हुन्छ । यसरी त समस्या आउँछ ।’
क्लिकमान्डु
