माथिल्लो अरूणमा लगानी जुटाउन डोनर एजेन्सीसँग अर्थको छलफल, विश्व बैंक इच्छुक
काठमाडौं । माथिल्लो अरूण जलविद्युत परियोजनामा लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयले डोनर एजेन्सी छलफल गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले विश्व बैंक, जाइका, जर्मनी सरकार, ओपेक फण्ड, युरोपियन युनियन, एसियायी विकास बैंक, कुबेद फण्ड, जर्मन, नर्वे, साउदी फण्ड लगायतका एजेन्सीका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर १०६१ मेगावाट क्षमताको अर्ध जलाशययुक्त परियोजनामा लगानी गर्न आग्रह गरेको हो ।
कार्यक्रममा विश्व बैंक, एसियायी विकास बैंक, जाइका फण्ड, साउदी फण्डका पदाधिकारीले माथिल्लो अरूण परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा जर्मनी सरकारका प्रतिनिधिले भने परियोजनामा हुने प्रगतिका आधारमा ट्रान्समिसन लाइनमा लगानी गर्ने आफूहरू इच्छुक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विभिन्न कारणले अरूण तेस्रोमा लगानी गर्न नसकेको विश्व बैंकले माथिल्लो अरूणमा लगानी गर्न खोज्नु सकारात्मक भएको बताए ।
हामीले अरूण तेश्रोमा नै विश्व बैंकले लगानी चाहेका थियौं । विश्व बैंक पनि लगानी गर्न तयार थियो, तर विविध कारणले अरूण तेश्रोमा लगानी हुन सकेन मन्त्री महतले भने,’अहिले अपर अरूणमा लगानीको विषयमा छलफल हुँदा निकै खुसी लागेको छ।’
हरित उर्जाको उत्पादन र उपभोगबाटै सन् २०४० सालसम्म शुन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने अभियानमा नेपाल सफल हुने मन्त्री महतले बताए ।
जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत परियोजनामा एसिया विकास बैंकले चासो राखेको भन्दै लगानीको प्रक्रिया छिटो अगाडी बढाउन आग्रह गरे ।
‘अहिले पनि हामीले सुख्खायाममा भारतबाट बिजुली आयात गर्नु परेको छ’ महतले भने,’त्यसैले हामीलाई धेरै जलाशय युक्त योजना आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले पनि नेपालमा उत्पादिन १० हजार मेगावाट बजार सुनिश्चित गरेको छ। हामी आन्तरिक बजार बढाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउने क्रममा छ । त्यसैले नेपालमा जलविद्युतको ठूलो सम्भावना छ।’
अपर जलविद्युत आयोजनाले गरेको अध्ययन अनुसार परियोजनाको काम सम्पन्न गर्न १ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसमध्ये ८५ करोड डलर आन्तरिक श्रोतबाट जुटाउने योजना कम्पनीको छ ।
आन्तरिक श्रोतबाट ५३ अर्ब रुपैयाँ (करिब ४० करोड डलर) लगानी गर्ने गरि विभिन्न संस्थासँग सम्झौता भइसकेको छ ।
आयोजनामा हाइड्रोइलेक्ट्रीसीटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) को नेतृत्वमा नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैकले कन्सोर्टियम (सहवित्तीयकरण) मा लगानी गर्नेछन् ।
परियोजना निर्माणका लागि गर्नु पर्ने जग्गा अधिग्रहण, रूख कटान लगाएतका काम सम्पन्न भईसकेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अरुण जोशीले जानकारी दिए।
जोशीले सन् २०२५ जुलाईबाट परियोजना निर्माणको काम सुरू गर्ने गरि काम भईरहेको जानकारी दिए।