सडक पूर्वाधारमा सरकारको पुरानै लक्ष्य, चार वर्षसम्म पनि बन्दैन एउटा सडक
काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा आव २०७९/०८० को अन्त्यसम्ममा ३ हजार ५० वटा पुलको निर्माण गर्ने भनेका थिए ।
तर, जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु आवको अन्त्यसम्ममा हालसम्मको प्रगतिअनुसार ३ हजार २२३ वटा मात्रै पुल निर्माण हुने उल्लेख गरिएको छ ।
पुलमा मात्रै होइन, सडकदेखि पीच सडक पुग्ने जिल्लाको संख्या, आवधिक सडक मर्मतलगायतका विभिन्न कुराहरु पनि सरकारले चालु आवमा लिएको लक्ष्यभन्दा कम हुने देखिएको आगामी आव २०८०/०८१ को बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
हरेक वर्ष सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा लिने लक्ष्यभन्दा कम प्रगति सडक तथा पुलहरुमा भइरहेको छ । सरकारले बजेटमा लिएको लक्ष्यअनुसारको स्रोत सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध नगराउँदा लिएको लक्ष्यको तुलनामा ऋणात्मक उपलब्धीसमेत भएको देखिन्छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्दा ‘कन्डिसनल’ सहयोग तथा अनुदानको आधारमा बजेट बिनियोजन गरिने र पछि त्यस्ता सहयोग तथा अनुदान नआउँदा बजेटमा उल्लेख गरिएअनुसारको लक्ष्य प्राप्तिमा नै समस्या देखिएको छ ।
सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेल सडक विभागसँग सम्बन्धित तथा सडक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरु पूरा नहुनुको कारण बिनियोजन गरेअनुसारको बजेट नै प्राप्त नहुनु रहेको बताउँछन् । ‘बजेटमा लक्ष्य राख्दा वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुनेदेखि अन्य अनुदानका रकमहरु आउने कमिटमेन्टको आधारमा लक्ष्य राखिएको हुन्छ । तर, काम गर्दै जाँदा त्यो प्राप्त हुँदैन । यसले गर्दा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हुन सकेको छैन’ उनले भने ।
सडकको विकासः बजेटमा लिइने लक्ष्यभन्दा सधैं कम
चालु आवको बजेट प्रस्तुत हुँदा कालोपत्रे हुने सडकको विषयलाई लिएर सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्त नहुने आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेख गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
चालु आवमा १९ हजार ९ सय किमि सडक निर्माण हुने लक्ष्य बजेटमा लिइएको थियो । तर, आव २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले उल्लेख गरेको तथ्यांकमा चालु आवको अन्त्यसम्ममा लिइएको लक्ष्यभन्दा २ हजार किमि कम सडक निर्माण हुने देखिएको छ ।
बजेट निर्माण गर्दा लिइएको लक्ष्यअनुसारको बजेट सम्बन्धित निकायका लागि निकासी हुने अवस्था नआउँदा सधैं लक्ष्यभन्दा कम नै प्रगति देखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
सडकको विकासमा सरकारले बजेटमा पूरा नहुने लक्ष्य लिएको वर्षौंदेखि हो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कालोपत्रे सडकको लम्बाई १४ हजार २३० किमि पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, लिइएको लक्ष्य सरकारले हासिल गर्न सकेन ।
आव २०७५/०७६ को अन्त्यसम्ममा सरकारले १३ हजार ५५० किमि सडक मात्रै निर्माण गर्न सकेको थियो । जबकी आव २०७४/०७५ मा नै कालोपत्रे सडकको लम्बाई १३ हजार २५० किमि भइसकेको थियो । सरकार एक आर्थिक वर्षमा जम्मा ३०० किमि सडकको निर्माण मात्रै गर्न सकेको थियो ।
अपवादको रुपमा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको बेला आव २०७७/०७८ मा लक्ष्य लिइएको भन्दा धेरै सडक कालोपत्रे भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । उक्त आवको बजेटमा सरकराले कालोपत्रे सडकको लम्बाई १६ हजार ६७० पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो । र उक्त आवको अन्त्यसम्ममा लिइएको लक्ष्यभन्दा धेरै सडक कालोपत्रे पनि भएको थियो । सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा १२४ किमि धेरै सडक कालो पत्रे भएको थियो । उक्त आवमा कालोपत्रे भएको सडकको लम्बाई १६ हजार ७२४ किमि पुगेको थियो ।
त्यसयता फेरि निरन्तर सरकारले लिने लक्ष्यभन्दा कम नै सडक कालोपत्रे भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
आव २०७८/०७९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दा सो आवको अन्त्यसम्ममा कालोपत्रे सडकको लम्बाई १८ हजार २२४ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, उक्त आवको अन्त्यसम्ममा जम्मा १८ हजार १ सय किमि कालोपत्रे सडक निर्माण मात्रै सम्पन्न भएको थियो ।
गत वर्ष प्रस्तुत बजेटमा चालु आवमा सरकारले कालोपत्रे हुने सडक १९ हजार ९ सय किमि पुग्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, आगामी आवको बजेटमा उल्लेख भएअनुसार चालु आवमा यो संख्या १७ हजार ८२२ किमिसम्म मात्रै सीमित हुने देखिएको छ । सरकारले लिएको लक्ष्यसँगको तुलनामा भएको उपलब्धी ऋणात्मक छ ।
यति मात्र नभएर, चालु आवमै राखिएको लक्ष्यभन्दा कम सडक निर्माणको लक्ष्य आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत भएको छ ।
गत जेठ १५ मा प्रस्तुत आव २०८०/०८१ को बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारले सडक विभागअन्तर्गत स्थानीय सडक समेतगरि कालोपत्रे हुने सडकको लम्बाई १८ हजार ६०२ किमि पुर्याउने उल्लेख गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको १९ हजार ९ सय किमि सडकको कालोपत्रे हुने लक्ष्यभन्दा कम हो ।
पुलमा पनि उस्तैः लक्ष्यभन्दा कम प्रगति
सडक कालोपत्रे गर्ने विषयमा जस्तै पुलको निर्माणको विषयमा पनि सरकारले लिने लक्ष्यभन्दा कम प्रगति हासिल हुँदै आएको छ।
आव २०७७/०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पुलको निर्माणको संख्या २९ सय १५ पुर्याउने लक्ष्य लिइएको थियो ।
तर, उक्त आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुनु त परको कुरा, ३५ वटा मात्रै पुलको निर्माण भएको थियो । आव २०७७/०७८ मा देशभर जम्मा पुलको संख्या २६१५ थियो । आव २०७८/०७९ मा थप ३५ वटा मात्रै पुल निर्माण भएर संख्या २६५० पुगेको थियो ।
सरकारले लिएको लक्ष्यको तुलनामा निकै कम मात्रै पुलको निर्माण आव २०७७/०७८ मा सम्पन्न भएको थियो ।
आव २०७८/०७९ मा भने सरकारले लिएको लक्ष्य शतप्रतिशत प्राप्त भएको देखिन्छ । तथ्यांककाअनुसार उक्त आवमा सरकारले पुलको संख्या २ हजार ९५० पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो । र उक्त आवको अन्त्यमा पनि सरकारले लिएको लक्ष्य जति नै पुल निर्माण भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
त्यस्तै, आव २०७९/०८० मा फेरि सरकारले थप पुल निर्माण गर्दै देशभर पुलको संख्या ३ हजार २५० वटा पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, चालु आवमा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा नहुने आगामी आवको बजेटमा उल्लेखित तथ्यांकले देखाउँछ । आव २०७९/८० मा ३ हजार २२३ वटा मात्रै पुल निर्माण हुने देखिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
चार वर्ष अघिकै लक्ष्य आगामी वर्षलाई
सडक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित अन्य कामहरुमा पनि सरकारले लिने लक्ष्यको तुलनामा कम प्रगति भएको छ ।
जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक ७७ वटै जिल्लामा पुर्याउने लक्ष्य सरकारले २०७६/०७७ कै बजेटमा उल्लेख गरेको थियो । तर, उक्त लक्ष्य हालसम्म पनि प्राप्त हुन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले जिल्ला सडकमुकाममा बाटो पुग्ने संख्या ७७ वटा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
चालु आवको अन्त्यसम्म जिल्ला सदरमुकाममा बाटो पुग्ने संख्या ७६ पुग्ने सरकारको तथ्यांकमा उल्लेख छ । पाँच वर्षअघि २०७५/०७६ को बजेटमा उल्लेख गरिएको तथ्यांकमा पनि जिल्ला सदरमुकाम बाटो पुग्ने संख्या ७६ वटा पुगेको उल्लेख गरिएको थियो ।
तर, त्यसयता जिल्ला सदरमुकाममा बाटो पुग्न बाँकी एउटा सडकको निर्माण चार वर्षमा पनि हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, पिच सडक पुगेको जिल्लाहरुको संख्या पनि चार वर्षदेखि स्थिर छ । आव २०७५/०७६ मा नै ७७ मध्ये ७२ जिल्लामा पिच सडक पुगेको तथ्यांक सरकारको बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो । तर, हालसम्म पनि सो संख्या ज्युँका त्युँ छ ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा समेत चार वर्षअघिको बजेटमा लिएकै लक्ष्य लिएको छ । चार वर्षअघि २०७६/०७७ मा ७७ मध्ये ७३ जिल्लामा पिच सडक पुर्याउने सरकारको लक्ष्य थियो । आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि सरकारले सोही लक्ष्य कायम गरेको छ ।
सडक विभाग भन्छ: लक्ष्यअनुसारको बजेट बिनियोजन हुँदैन
सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेल सरकारले बजेटमा उल्लेख गर्ने लक्ष्यअनुसारको बजेट नै बिनियोजन नहुने बताउँछन् । भौतिक लक्ष्य बढ्दै गएपछि सरकारले त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न आवश्यक पर्ने बजेट बिनियोजन नगर्नु र बिनियोजन गरेको बजेट पनि ‘कन्डिसनल’ किसिमका अनुदान र सहयोगको आधारमा बिनियोजन गरिनुले पछि त्यो प्राप्त नै नहुने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।
‘एउटा कारण भनेको सरकारले जति लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ, त्यो अनुसारको बजेट पनि बिनियोजन गरेको हुँदैन । पैसा थोरै हुन्छ । भौतिक लक्ष्य बढिरहेको देखिन्छ’, उनले क्लिकमाण्डुसँग भने, ‘त्यसमा पनि बजेट प्रस्तुत हुँदा जुन वैदेशिक सहयोग आउँछ र सडक पूर्वाधारका लागि वितरण गर्ने सोचिएको हुन्छ, त्यो अनुसारको वैदेशिक सहयोग नै प्राप्त हुँदैन सरकारलाई । यस्तोमा रकम निकाशा हुने कुरै भएन ।’
सँगै समयमा काम नहुनु पनि लक्ष्य प्राप्त नहुने अर्को कारणको रुपमा देखिन्छ । ठेकेदारको लापरबाही तथा ढिलाई, आवश्यक सामग्रीको उपलब्धता नहुनु र स्थानीय विवादजस्ता कारणहरुले पनि कतिपय अवस्थामा लक्ष्य प्राप्तीमा समस्या सिर्जना गरिरहेका देखिन्छन् । तर, सरकारले स्रोत नै नभई लक्ष्य निर्धारण गर्नु नै लक्ष्य प्राप्त नहुने प्रमुख कारणको रुपमा रहेको छ ।
‘सरकारले पुल निर्माणका लागि २० लाख छुट्याउँदा १ अर्बको पुलको काम हुन्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘यस्तोमा लक्ष्यअनुसारको काम हुने सम्भावना हुँदैन । भुक्तानी लिन पनि असारसम्म कुर्र्नुपर्ने समस्या छ । समयमा ठेकेदारले भुक्तानी पनि लिन पाउँदैन।’
पोखरेलकाअनुसार लक्ष्यअनुसारको बजेट बिनियोजन नभइरहेको अवस्था छ । बजेट बिनियोजन भयो भने पनि त्यो देखाउने मात्रै हुने उनी बताउँछन् ।
‘वैदेशिक सहयोग आएमा वा अनुदान आएमा त्यो रकम निकासा गर्ने किसिमले बिनियोजन गरिएको हुन्छ । डमी बजेट हुन्छ । घाटा बजेट भनेर जुन हामीले सुन्छौं, त्यो आउँछ भनेर योजनामा जोडिन्छ तर आउँदैन । सडक पूर्वाधारमा बढी यस्तो देखिएको छ’ उनले भने ।
सरकारले विगतका आर्थिक वर्षहरुमा बजेटमा नै महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरु समावेश गरेको थियो । तर, अहिले त्यो लक्ष्यहरुलाई पनि कम गरेको देखिन्छ । बिनियोजन हुने पैसा कम हुनु तथा निकासा कम हुने हुँदा भौतिक लक्ष्यलाई नै घटाउनुपर्ने भएको पोखरेल बताउँछन् ।
‘बिनियोजन भएको छ भने पनि त्यो वैदेशिक सहयोग वा अनुदानको पैसा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कमिटेड पैसा त आउँछ, तर धेरै अनकमिटेड पैसा हुने रहेछ । त्यो आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ । कन्डिसनल अनुदान र सहयोग पनि हुन्छ । अनुदान र ऋण पनि आउँछ भन्ने सोचेर योजनाको लक्ष्य राखिएको हुन्छ । तर, सडक विभागको आधा पैसा यस्तै यस्तै हुन्छ । यसले लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको छैन ।’
युवराज भट्टराई
