आगामी बजेटमा चालू खर्च कटौतीको सम्भावना कम, अर्थमन्त्रीको चाहनाविपरीत ठूलो आकारको बजेट आउँदै
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक कार्यक्रममा आर्थिक लाभ हुने क्षेत्रमा मात्रै पुँजीगत खर्च बढाउने र चालू खर्च कटौतीमा निर्मम हुने भाषण गरे पनि यर्थाथमा चालू खर्च कटौतीमा सरकारले ठोस निर्णय लिने सम्भावना छैन ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू खर्च कटौती गर्दै बजेट सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरिने उल्लेख छ । यस्तै, तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको पुनरावलोकन गरी पूँजीगत खर्च वृद्धि गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ।
अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सहितको दिगो, फराकिलो र समन्यायिक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको उद्घोष गरेको छ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री महतले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र पुँजीगत खर्च पनि प्रभावकारी बनाउने भाषण गर्नुको साथैं नीति तथा कार्यक्रममा अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने विषय समेटिए पनि यार्थाथमा चालु खर्च कटौती हुने सम्भावना नरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘भाषण गरेर चालु खर्च कटौती हुने होइन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्,‘सरकारले अनावश्यक आयोग, मन्त्रालय, विभाग घटाउने गरी कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । चालु खर्च कटौती गर्ने भए चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएको सार्वजनिक खर्च पुरावलोकन आयोगले दिएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने गरि सरकारले निर्णय गर्ने थियो ।’
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १५ प्रतिशत चालु खर्च घटाउने घोषणा गरिएको थियो । उक्त घोषणा कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले गत माघमा चालु खर्च घटाउने सम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बोतलको पानी नपिउनु भन्दै सर्कुलर गरेको थियो ।
तर, मापदण्डले १५ प्रतिशत चालु खर्च कटौती गर्ने मन्त्रालयको प्रयास भने सफल भएको छैन ।
‘मन्त्रालय र विभागको संख्या घटाउने, गाडी सुविधा सम्बन्धी नीति परिमाजर्न गर्ने, सवारी साधनको मर्मत र इन्धनमा हुने खर्चलाई नियमन गर्ने, घर मर्मत सम्भारमा हुने खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने जस्ता ठोस निर्णय नगर्दासम्म चालु खर्च कटौती हुने सम्भावना छैन्’ अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा कार्यरत एक उपसचिव भन्छन्,‘अर्थ मन्त्रालयका सबै उपसचिवले कानून विपरित गाडी र सवारी चालक सुविधा लिएका छन् । अन्य मन्त्रालयमा पनि उपसचिव गाडी चढ्छन् । त्यो खर्च नियन्त्रण गर्न ठूलै राजनीतिक शाहस आवश्यक हुन्छ । अहिलेको सरकारसँग त्यसरी खर्च नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमतै छैन ।’
राजनीतिक नेतृत्वले बाहिर खर्च कटौती गर्ने भाषण गरे पनि कहाँ कसरी कति खर्च कटौती गर्ने भन्ने ठोस योजना बनाउन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘गत वर्ष पनि अर्थमन्त्रीले संसदमा १५ प्रतिशत चालु खर्च कटौती गर्ने भाषण गर्नु भयो तर, उहाँको भाषण अनुसार खर्च कटौती हुन सकेन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘भाषण गरेर खर्च कटौती हुँदैन । तलब भत्ता नलिँदा पनि खर्च कटौती हुँदैन् । अनावश्यक खर्च कटौती गर्न संरचनात्मक सुधार गर्नै पर्छ ।’
चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा चालुतर्फ सरकारले ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
यो वर्ष कुल खर्चको ४२ प्रतिशत बजेट चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको थियो । जबकी पुँजीगत खर्चका लागि कुल बजेटको २१.२ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको थियो ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १२.८ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको थियो । र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्न ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको थियो।
आगामी आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएन राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ निर्धारण गरेको छ ।
सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा अर्थ मन्त्री महतले योजना आयोगले निर्धारण गरेको सिलिङ भित्र पनि बजेट ल्याउन नसकिने अवस्था भएको बताउँदै आएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा गत वर्ष भन्दा १५ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएपछि आगामी वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नहुने पक्षमा मन्त्री महत देखिएका हुन् ।
तर, गठबन्धन सरकारका मन्त्रीहरुले चालु आर्थिक वर्ष भन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउँदा आफ्ना विकास कार्यक्रम नसमेटीने भन्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याउन दबाव दिईरहेका छन् ।
मन्त्री महतले बैशाख २९ गतेदेखि लाइन मिनिस्ट्रीय बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम (एलएमबिआईएस) मा कार्यक्रम लोड गर्न रोक लगाएपछि विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री मार्फत् अर्थ मन्त्रीलाई दबाव बढाउँदै आफ्ना योजना थप्न दिनु पर्ने माग गरिरहेका छन् ।
अर्थतन्त्र संकुचनमा परेका कारण ऋण काढेर चालु खर्च गर्ने अवस्थामा पुगेको सरकारले अन्धाधुन्धरुपमा बजेटको आकार बढाएर जनताको थाप्लोमा ऋण थोपर्न नहुने पक्षमा अर्थमन्त्री महत छन् ।
तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिन मिल्ने सीमा भएकाले सरकारले खर्च घटाउने निर्णय गर्न नहुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बिफ्रिङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
‘पुँजीगत खर्चको गुणस्तर कायम राख्न समस्या भईरहेको अवस्थामा कार्यकर्ताले जागिर खाइरहेका संस्था खारेज गरेर अर्थमन्त्रीले चालु खर्च कटौती गर्न सक्ने सम्भावना छैन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘यो वर्ष पनि गत वर्ष जस्तै १५ प्रतिशतले खर्च कटौती गरिने छ भन्ने घोषणा हुन्छ । तर बास्तबिक खर्च कटौती गर्ने गरि निर्णय हुन सक्दैन ।’
शरद ओझा
