बैंकहरुले अब पहिलेजस्तो आक्रामक कर्जा विस्तार गर्न सम्भव छैन

विगतमा ब्याजदर कम हुँदा द्रुत गतिमा कर्जा विस्तार भयो र हालको परिस्थिति सिर्जना भयो । सजिलो रुपमा प्राप्त हुने सस्तो कर्जाले स्पेकुलेटिभ गतिविधि प्रोत्साहन हुन गई मुद्रा बजारमा दबाब सिर्जना भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

देशको अर्थतन्त्र शिथिल छ । विगतमा बैंकहरुले आक्रामक कर्जा विस्तार गरेका कारण स्रोतको अधिकतम उपयोग हुँदा एकातिर वित्तीय प्रणालीले लगानीयोग्य पुँजी (तरलता)को अभाव खेप्नुप्यो भने अर्कातिर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा संकुचन आयो । त्यसपछि सरकार र राष्ट्र बैंकले कडाइको नीति लिए । जसकारण बैंकहरुको कर्जा विस्तार खुम्चियो । यो आर्थिक वर्ष १२.५ प्रतिशतले कर्जा बढाउने राष्ट्र बैंकको नीति हुँदा पनि ९ महिनामा जम्मा ३.५ प्रतिशतले कर्जा बढेको छ । बैंकको ब्याजदर पनि महँगो भयो । जसकारण कर्जाको माग हुन नसकेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । व्यवसायीहरु चर्को ब्याजदरले अफ्ठ्यारोमा परेको भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिए । बैंकविरुद्धको आन्दोनमा धमिलो पानीमा माछा मार्ने उद्देश्यले दुर्गा प्रसाईंजस्ता अराजक व्यक्तिको पनि प्रवेश भयो । यस्तो आन्दोलनले वित्तीय प्रणालीमा चुनौती थपेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै ‘सजगतापूर्वक केही लचिलो’ नीति लिएको छ । यसले ऋण तिर्ने असल नियत हुँदाहुँदै पनि वास्तविक समस्यामा परेका व्यवसायीलाई ठूलो राहत मिलेको छ । राष्ट्र बैंकको उक्त नीति, अबको बैंकिङ क्षेत्रको कार्यदिशा र कहिलेदेखि ऋणीले सस्तो र सहज कर्जा पाउँछन् ? लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अजयविक्रम शाहसँग क्लिकमान्डुले गरेको कुराकानीः

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा प्रकाशित गरेको छ । यसमा यहाँको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?

मेरो विश्लेषणमा यो समीक्षा सकारात्मक र समयसामयिक नै छ । साना तथा मझौला व्यवसायी तथा पछिल्लो आर्थिक परिस्थितिबाट प्रभावित क्षेत्रका ऋणीको समस्यालाई यसले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । बैंकदर घटाएर तरलता केही सहज हुँदै गएको सन्देश दिन खोजिएको छ । तर, याद राख्नुपर्ने एक महत्वपूर्ण विषय भनेको नेपाल राष्ट्र बैंककै शब्दमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई ‘सजगतापूर्वक केही लचिलो’ बनाइनु हो । यसको अर्थ स्थिति पूर्णरुपमा सहज भइनसकेको भन्ने बुभ्न जरुरी छ । त्यसैले सम्पूर्ण आर्थिक परिदृश्यलाई गम्भीरतापूर्वक निगरानीमा राख्नुपर्ने आवश्यकता भने छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट तरलता सहज हुँदै गएको बुझिन्छ । यसको अर्थ ब्याजदर अझ घट्ने सम्भावना कति छ ?  समग्रमा आउँदा दिनमा ब्याजदरको परिदृश्य कस्तो होला ?

बैंकहरुले वैशाखमा ब्याजदर घटाउने निर्णय गरे तर ज्येठमा ब्याजदर यथावत् रह्यो । साँच्चै भन्नुपर्दा वैशाखमा ब्याजदर घटाउने निर्णय तथ्यांक र बजार निर्देशितभन्दा बढी भावनामा केन्द्रित थियो । समान्यत: यस्ता निर्णय खुला बजारको सिद्दान्तअनुरुप दिगो नहुन सक्छन् । ब्याजदर निर्धारणका दुई पाटा हुन्छन्- एउटा ऋणीको पाटो, अर्को निक्षेपकर्ताको पाटो । ऋणीको हितमा मात्र हुने गरी ब्याजदर घटाउन माग गर्दा बचतकर्ताको अवमूल्यन हुनसक्ने कुरामा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । कर्जाको स्रोत प्रदान गर्ने बचतकर्ताको हितलाई विचार नगरी निर्णय लिँदा बचतकर्ता वित्तीय प्रणालीबाट बाहिरिने जोखिम पैदा हुन सक्नेतर्फ पनि ध्यान पुग्न जरुरी छ । ब्याजदर सस्तो हुँदा बहुसंख्यक बचतकर्ताबाट सीमित ऋणीमा सम्पत्ति स्थानान्तरण हुन सक्नेतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वर्तमान परिदृश्यको कुरा गर्दा तेस्रो त्रैमासमा तरलता केही सुध्रिएको पक्कै हो तर सहज भएको भन्ने अवस्था आइसकेको छैन । चैत मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत कर्जा-निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशतको हाराहरीमा थियो । सो अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा माथि हुँदासम्म तरलता सहज भएको भन्न सकिँदैन । त्यतिन्जेलसम्मको स्थितिलाई दबाबकै स्थिति मानेर सजग हुन जरुरी छ ।

बैंकहरुले बढी ब्याज लिएकै कारण हालको आर्थिक संकट आएको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । वास्तविकता के हो?

बृहत् रुपमा हेर्ने हो भने हालको वित्तीय अवस्थाको एउटा कारक केही वर्ष अघिसम्मको कम ब्याजदर र सजिलो कर्जा हो भन्ने जस्तो देखिँदै गएको छ । विगतमा ब्याजदर कम हुँदा द्रुत गतिमा कर्जा विस्तार भयो र हालको परिस्थिति सिर्जना भयो । सजिलो रुपमा प्राप्त हुने सस्तो कर्जाले स्पेकुलेटिभ गतिविधि प्रोत्साहन हुन गई मुद्रा बजारमा दबाब सिर्जना हुन गएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

वर्तमान परिस्थितिलाई मात्र अलग्गै हेर्ने हो भने माग र मूल्य नियन्त्रणमा ब्याजदर एक नीतिगत औजार भएका कारण कर्जाको माग कम हुनुमा केही हदसम्म बढ्दो ब्याजदरको पनि परिणाम हो । तर, ब्याजदरबाहेक अन्य विभिन्न बाह्य र आन्तरिक तत्वहरुको कारण पनि बजारमा असर पर्न गएको छ ।

मेरो धारणामा यो नियमित व्यापारिक चक्रकै एक चरण पनि हुनसक्छ । केही वर्षअघि बजारको अत्यधिक चढावपछिको सम्भवतः यो साधारण अवरोह (कुल डाउन) हो । यसलाई आर्थिक संकट भन्नुभन्दा पनि आर्थिक अवरोह भन्नु उचित होला । यद्यपि, आर्थिक अवरोह धेरै समयसम्म कायम रहे आर्थिक मन्दी उत्पन्न हुने जोखिम भने रहन्छ । अर्को सम्भावित कारक भनेको विगतको कम ब्याजदरका कारण अस्वाभाविक रुपमा बढेको सम्पत्ति (जग्गा, सेयर) मूल्यको सुधार (मार्केट करेक्सन) पनि हुनसक्छ ।

हाल कतिपय क्षेत्रबाट बैंकविरुद्ध आन्दोलन तथा अवज्ञाका स्वर सुनिन थालेका छन् । किन यस्तो अवस्था आयो त ?

मलाई के लाग्छ भने बैंकहरुलाई विरोधका लागि सजिलो निशाना बनाइएको छ । यसलाई ‘स्ट्रिटलाइट इफेक्ट’को उदाहरण मान्न सकिन्छ । यो एक प्रकारको पूर्वाग्रह हो, जसअनुसार साँचो घरभित्र हराएको मानिस घरभित्र अँध्यारो भएको तर सडकमा उज्यालो बत्ती भएका कारण घरभित्र साँचो खोज्नुको साट्टा घरबाहिर सडकमा खोजेर बस्छ । हामीकहाँ पनि विकास, सुशासन, स्थायित्वलगायतका अन्य असंख्य सामाजिक तथा राजनीतिक समस्या छन् । तर, सम्पूर्ण समस्यालाई थाँती राखेर बढी पारदर्शी बैंकिङ जगतमाथि दोषारोपण भइरहेको छ ।

तरलता अभाव हटाउन तथा कर्जाको ब्याजदर घटाउन के-कस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ ?

सर्वप्रथम त तरलताको लागतभन्दा तरलताको उपलब्धताका साथै तरलताको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने प्राथमिकता हुनुपर्छ । विदेशी मुद्राको दीर्घकालीन कर्जाजस्ता लामो समयसम्म रहने, स्थिर र तुलनात्मक रुपमा कम परिवर्तनशील मूल्य भएका तरलताका स्रोतहरुले दीर्घकालमा तरलता अभावको समस्या कम गनै मद्दत गर्छन्

तरलतको स्रोत तथा उपलब्धता सुनिश्चित नगरी ब्याजदर मात्र घटाउने नीतिले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन । त्यसैले मुलुकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कर्जा वृद्धि गर्न चाहिने गुणस्तरयुक्त स्रोतको पर्याप्तता कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो ।

साथै, कृत्रिम तवरले ब्याजदर घटाउँदा वा नियन्त्रण गर्दा क्षमताभन्दा अधिक लेभरेजको अवस्था सिर्जना हुने र मूल्यमा अधिक चाप पर्ने जस्ता समस्या सिर्जना हुनसक्छन् । सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यभन्दा कृत्रिम रुपमा बढेको मूल्यमा लगानी गरेको परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेकै छौं, जसका कारण ऋणीले ठूलो आर्थिक क्षति नव्यहोरी त्यस्ता सम्पत्ति निसर्ग गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्राकृतिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर घटाइएको ब्याजदरले साधारण बचतकर्ताको मनोबल गिर्न सक्छ, जसले दीर्घकालमा लगानी तथा पुँजी सिर्जनामा नकारात्मक असर पुग्न सक्छ ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आदर्श (अइडियल) ब्याजदर कति हो ?

मेरो बुझाइमा यसको सटिक उत्तर नै छैन । ब्याजदर निर्धारणमा विभिन्न आर्थिक तत्वहरुको भूमिका हुन्छ । हाल आएर राजनीतिक कारक पनि उत्तिकै बलियो तत्व सावित भइरहेका छन्, जसले पूर्णत: प्राकृतिक प्रक्रियाद्वारा आर्थिक तत्वकै भरमा मात्र ब्याजदर निर्धारण गर्न सकिने अवस्था छैन । खुला बजारले बिनाबाह्य हस्तक्षेप निर्धारण गर्ने ब्याजदरले साँचो अर्थमा बचतकर्ता र ऋणी दुबैको भावना, आवश्यकता र अवसरलाई उचित रुपमा प्रतिविम्बित गर्छ ।

जहँसम्म एउटै आदर्श ब्याजदरको प्रश्न छ, हाम्रो मुद्रा र धेरै हदसम्म अर्थतन्त्र नै भारतसँग जोडिएको हुनाले स्वतन्त्र रुपमा बचतकर्ता, ऋणी, बैंक र नियमनकर्ता सबैलाई ग्राह्य हुने ब्याजदर निर्धारण गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

तपाईंको विचारमा अहिलेको चिन्ताको विषय के हो र हामीले के कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ?

अहिले चुनौती र सम्भावित जोखिमको प्रमुख विषय भनेको सरकारी वित्त घाटा नै हो, जसले गर्दा पुँजी निर्माणका लागि स्रोत कमी हुन गई आन्तरिक तथा बाह्य ऋण बढाउनुपरेको छ । दीर्घकालमा उत्पादकत्व बढ्ने सुनिश्चित भएका परियोजनाका लागि ऋणबाटै लगानी जुटाउनु गलत होइन । तर, बढेको ऋणसँगै बढ्ने वित्तीय खर्चले पुँजीगत खर्चको अभाव भने सिर्जना हुन जान्छ । तथ्यांकमै आधारित भएर भन्ने हो भने कुल खर्चमा वित्तीय खर्चको अनुपात केही वर्षदेखि बढ्दै गइरहेको छ भने यस वर्ष पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय खर्च बढी हुने देखिन्छ ।

अर्को चुनौती भनेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति र राजस्वबीचको सन्तुलन कायम राख्नमा छ । केही समयअघिको आयात नियन्त्रणले विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुधार त भयो तर राजस्व संकलनको लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती खडा गरिदियो । देशको चालू तथा पुँजीगत खर्चका लागि आवश्यक राजस्व संकलन गर्दै विदेशी मुद्रा सञ्चिति नियन्त्रणमा राख्न चुनौती सिर्जना भएको छ ।

दीर्घकालमा चिन्ताको विषय हुनसक्ने अर्को कुरा भनेको मानव स्रोत पलायन हो । देशविकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको युवाशक्ति विदेश पलायन हुँदा भविष्यमा त्यसको ठूलो सामाजिक-आर्थिक दुष्परिणाम भोग्न हामी तयार रहनुपर्नेछ । अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्ति दुबैलाई चलायमान राख्ने युवाशक्ति नै पलायन हुँदा बजार संकुचित हुन गएको केन्द्रीय बैंककै विश्लेषण छ ।

अर्को भनेको सम्पत्ति निसर्ग गरी कर्जा भुक्तानी गर्दा क्रमिक रुपमै सम्पत्तिको मूल्य घट्दै जाँदा वास्तविक दुर्घटनाको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । साथै, सम्पत्तिको मूल्य घट्दै जाँदा सुरक्षणले खाम्नेभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको ऋण आम्दानी अनुपात बग्रिँदै जानेछ ।

बैंकहरुको तेस्रो त्रैमासको विवरण सार्वजनिक भइसकेका छन् । आर्थिक प्रतिकूलताका बीच पनि बैंकहरुको अर्बौं नाफा कसरी सम्भव भयो ?

नाफाको रकममा मात्र आधारित भएर वित्तीय विश्लेषण गर्नु गलत हुनसक्छ । रकमभन्दा पनि सम्पत्तिको नाफा तथा इक्विटीमा नाफाको अनुपात हेर्न जरुरी छ, जुन घट्दो दरमा छ । पाँच वर्षकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि पाँच वर्षअघि १७ प्रतिशत हाराहरी रहेको वाणिज्य बैंकहरुको औसत रिटर्न अन इक्विटी (सेयरधनीले लगानी गरेको पुँजीमा प्रतिफल) गत त्रैमाससम्म लगभग १० प्रतिशतमा झरेको छ । यो आर्थिक वर्षको ९ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको खुद ब्याज आम्दानी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब २५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा जोखिम व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजनिङ) ३०० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ, जुन राम्रो संकेत हैन । त्यसबाहेक बढेको खराब कर्जा र असुल हुन बाँकी ब्याजको रकम जस्ता परिसूचकसमेत विश्लेषण गर्ने हो भने बैंकहरुको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सन्तोषजनक छैन ।

हालको वित्तीय अवस्था सुधार्न राष्ट्र बैंकको नीति पर्याप्त नभएको हो ? केन्द्रीय बैंकले कसरी सुधार गर्न सक्थ्यो ?

मेरो विचारमा केन्द्रीय बैंकले जुन लक्ष्य लिएको थियो, त्यो हासिल गर्न सफल नै भएको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने लक्ष्य लिएको थियो, जुन पूर्णरुपमा सफल भएको देखिन्छ । आर्थिक संकट टार्न राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रुपमा यही लक्ष्य पछ्याएको थियो, जुन अपरिहार्यसमेत थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार नआएको भए स्थिति भयावह हुन सक्थ्यो । यो संकेत सुरुवातमै मनन् गरेर उचित रेस्पोन्ड गर्नु नगर्नु बजारको हातमा थियो । राष्ट्र बैंकसामु विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउने वा न्यून ब्याजदरबाट तरलता कायम राख्ने दुई विकल्प थिए । दुबै एकैसाथ चुन्नु सम्भव थिएन ।

तरलता सहज हुँदै गर्दा पनि कर्जाको माग बढ्न सकिरहेको छैन । यसको कारण र समाधान के होला ?

जहाँसम्म मलाई लाग्छ, अब पहिलेकै गतिमा कर्जा विस्तार हुन अब सम्भव छैन । यसले थप चुनौती र आलोचना त थपिएला तर बैंकहरुले अब कर्जा प्रवाहमा थप कडा तथा नियन्त्रित नीति अवलम्बन गर्ने मेरो आकलन छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको म्याक्रो प्रुडेन्ट नियमहरुका साथै अनिश्चित परिस्थिति, विगतको अनुभव र बढ्दो निष्क्रिय कर्जाका कारण कर्जाको वृद्धि सजिलै हुन कठिन देखिन्छ ।

खराब कर्जा नियन्त्रण गर्न के-कस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ?

पहिले त बैंकहरुले आफूले प्रवाह गरेका कर्जाको गहिरो रणनीतिगत विश्लेषण गर्न जरुरी छ । विगतमा अस्वाभाविक बढेको सम्पत्तितर्फ कर्जाको प्रयोग हुन पुगेको विषयलाई नजरअन्दान गर्न मिल्दैन । त्यसपछि हालको आर्थिक परिस्थितिको सेफ ल्यान्डिङ गराउने र आधारभूत विषय (फन्डामेन्टल्स) मा ध्यान दिनेतर्फ बैंकहरु अग्रसर हुनुपर्छ । विगतमा न्यून ब्याजदरको बलमा अत्यधिक कर्जा वृद्धि गर्नु फन्डामेन्टल्सको विपरीत रहेको बुझ्न जरुरी छ ।

यसबाहेक कतिपय राहतका कार्यक्रम पर्यटन, यातायात, साना तथा मझौला व्यवसाय, निर्माणजस्ता क्षेत्रगत व्यवसायलक्षित हुँदा पनि समग्र अर्थतन्त्रको समस्या पूर्णरुपमा सम्बोधन हुन सकेन । यहाँ के बुझ्न जरुरी छ भने कुनै पनि निश्चित क्षेत्र आइसोलेसनमा लाभ वा घाटामा जान सक्दैन । त्यसको आपूर्ति शृंखलाले अन्य विभिन्न क्षेत्रसमेत छुने हुँदा क्रमिक रुपमा सबै क्षेत्रमा प्रभाव देखिँदै जान सक्छ ।

अर्को ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र भनेको कृषि पनि हो । हाम्रो जस्तो मुलुकमा कृषिकर्जाको गुणस्तर बजार र मूल्यमा मात्र निर्भर नभई मौसम तथा जलवायु परिवर्तन, बाली तथा पशुमा फैलिने रोगजस्ता विषयले पनि नियन्त्रण गर्छ । साथै सरकारी समन्वय, आवश्यक पूर्वाधार, सिँचाइ, आवश्यक बीय तथा मलको सुनिश्चितता, बजार पहुँच, बिमाजस्ता व्यवसायको उत्पादनको माग सिर्जना गर्ने कार्य नभई कर्जा प्रवाहमा मात्र बल गर्दा कर्जाको गुणस्तर कायम राख्न कठिन हुन्छ ।

लक्ष्मी बैंक हाल मर्जरको प्रक्रियामा छ । मर्जरमा जानुको कारण हो ? हालसम्मको प्रगति के छ ?

हालको विकसित परिदृश्यमा बैंकहरु पुँजीगत हिसाबले सुदृढ भएमा आर्थिक उतारचढावको सामना गर्न तथा जोखिम नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने देखेर हामीले मर्जरको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं । ग्राहकवर्ग, सेयरधनी, कर्मचारीलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाको हितलाई ध्यानमा राखेर यो निर्णय गरिएको हो । यसबाट बैंक थप सुदृढ र बलियो भई अझ सुलभ तथा सहज सेवा प्रदान गर्न सक्षम हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।

हाल मर्जरका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेका छन् । मूल्यांकनकर्ता (डीडीए) को प्रतिवेदन प्राप्त हुने क्रममा छ भने सूचना प्रविधि समायोजन, कर्मचारी मिलानजस्ता विषयमा समेत आपसी छलफल र गृहकार्य भइरहेको छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र मर्जर टुंग्याउने हाम्रो लक्ष्य हो ।

लक्ष्मी बैंकले स्थापनाको २१ वर्ष पूरा गरेको छ । हालसम्मको यात्रा तथा भविष्यलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

विगत २१ वर्षको यात्रा लक्ष्मी बैंक र बैंकसँग आबद्ध सबै सरोकारवालाका लागि लाभप्रद रहेको हाम्रो बुझाइ छ । यस दौरान हामीले ग्राहकवर्ग तथा सरोकारवालासँग दिगो सम्बन्ध कायम राख्दै आपसी प्रगतिको साझेदार भएरु कार्य गरेका छौं । यसबीच धेरै क्षेत्रमा हामीले वित्तीय क्षेत्रमै नवीनतम अभ्यास गर्दै बैंकको एक छुट्टै विशिष्ट पहिचान बनाउन सफल भएको हाम्रो ठम्याइ छ । यस दौरान जिम्मेवार एवं प्रगतिशील बैंकिङमा आधारित मूल्य तथा मान्यता अपनाउँदै आएका छौं ।

अहिलेसम्मको अनुभव र सिकाइकै जगमा भविष्यमा पनि ग्राहक र समुदायको साझेदार भएर सहकार्य गर्न तथा बदलिँदो परिवेशका बीच विकासशील नेपालको यात्रामा योगदान पुर्‍याउन बैंक अग्रसर रहनेछ ।