व्यवस्था बदल्यौं, अब अवस्था बदल्न केन्द्रित होऔं, हरेक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । सर्वप्रथम म नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले आफ्नो चौंथो केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गैरहेकोमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु । साथै महाधिवेशनको सन्दर्भ पारेर ‘अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती तथा समाधानको भावी कार्यदिशा’ सम्बन्धी कार्यक्रमसमेत आयोजना गरेकोमा म संगठनप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने बजेट तर्जुमाको कार्य अघि बढाएको छ । यस सन्दर्भमा आजको यस अन्तर्क्रियामा मुलुकको अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीलाई सम्वोधन गर्दै मुलुकलाई विकास र समृद्धितिर कसरी डोर्‍याउने भन्नेबारेमा विज्ञहरुबाट प्राप्त गहन सुझाव महत्वपूर्ण रहने मैले विश्वास लिएको छु ।

विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको कोभिड-१९ को महामारी र पछिल्लो रुस-युक्रेन युद्धबाट आपूर्तिमा आएको अवरोधले नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा गम्भीर असर पर्न गयो । आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त हुन गएकाले आर्थिक वृद्धि पनि अपेक्षाअनुसार हुने अवस्था रहेन ।

गत आर्थिक वर्षमा शोधनान्तर घाटा उच्च थियो भने विदेशी विनियम सञ्चिति न्यून स्तरमा झरेको थियो । सरकारले अर्थतन्त्रलाई संकटतर्फ जानबाट रोक्न चालेका कदमका कारण अहिले शोधनान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेको छ । त्यसैगरी तरलता र ब्याजदरलगायतका अन्य कतिपय परिसूचकमा समेत सुधार आएको छ ।

अब हाम्रो ध्यान अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्न जरुरी छ । यसअघि भई आएका र गरी आएका कामको निरन्तरताबाट हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने प्रस्ट छ । तसर्थ हरेक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन र संरचनात्मक रुपान्तरणको आवश्यकता छ ।

अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुने, दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नेलगायतका विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राज्यका सबै अंग, निजी क्षेत्र र सबै सरोकारवालाहरुले समन्वयात्मक पहल गर्नुपर्छ ।

हामी राजनीतिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिर्वतन हसिल गर्न सफल भएका छौं । तर त्यसै मुताविक जनताको आर्थिक-सामाजिक स्तरमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । यसबाट आम-जनमानसमा एक प्रकारको निरासा र वितृष्णा पैदा भएको साँचो हो, जुन विभिन्न माध्यमबाट प्रकट भइआएको हामीले देखेका र महसुस गरेका छौं ।

हामीले व्यवस्था त बदल्यौं, अब हामी अवस्था बदल्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि हामीले सबैजसो क्षेत्रमा फड्को मार्ने किसिमले, क्रम भंग गर्ने किसिमले काम नगरी आमनागरिकको अवस्था परिवर्तन हुनेवाला छैन ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास-निर्माणका कार्यलाई अझ छिटोछरितो र गुणस्तरीय बनाउन सक्ने आधार तयार भएको छ । तीन तहको नयाँ संरचनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने कानुन, कार्यविधि र पूर्वाधार निर्माणका प्रमुख कार्यहरु सम्पन्न भएका छन् ।

अब जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्यलाई उचित ढंगले सम्वोधन गरेपछि संघीय संरचनाबाट मुलुक र जनताले प्राप्त गर्नसक्ने लाभ उच्चतम स्तरमा पुग्ने निश्चित छ ।

मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सुरुदेखि नै अर्थतन्त्रमा देखापरेका चुनौती सामना गर्न केही महत्वपूर्ण कदम चालिएका छन् भने सुशासन, समृद्धि तथा समाजिक न्याय लक्षित विभिन्न नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएका छन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा लामो लाइन बस्नुपर्ने र विचौलियाबाट ठगिनुपर्ने अवस्थामा सुधार भएको छ । विद्यालयमा समयमै पुस्तक पुगेको छ । किसानले बेलैमा मल पाउने गरी मलको आपूर्ति सुनिश्चित हुँदै छ ।

अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवर्धन हुन सक्दैन । सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध गम्भीर रुपमा लागेको छ । पछिल्ला केही कारबाहीबाट पनि यो प्रस्ट भएको छ ।

भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने दिशामा सरकारले चालेका कदमप्रति आमजनताले विभिन्न माध्यमबाट समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउनुभएकोमा म सरकारको तर्फबाट सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । त्यसका साथै भ्रष्टाचारीलाई कुनै पनि बहानामा बचाउने काम नगरियोस्, सरकारले खुट्टा नकमाओस् भनेर जुन खबरदारी गर्नुभएको छ, त्यसप्रति पनि हामी पूर्ण सजग रहेका छौं ।

मुलुकमा अन्य क्षेत्रमा केही प्रगति भए पनि उत्पादन र रोजगारी वृद्धितर्फ हामीले प्रगति गर्न सकेका छैनौं । यसैको फलस्वरुप उपभोग्य वस्तुको ठूलो मात्रा आयात गर्नुपरेकाले व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । त्यसैगरी, रोजगारीको खोजीमा प्रतिदिन २ हजारभन्दा बढी युवा बिदेसिनुपरेको अवस्था छ ।

यसो हुनुमा हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रम तथा तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नु प्रमुख कारण रहेका छन् । यस अवस्थालाई मनन गरी अब हामीले हाम्रा नीति, योजना तथा कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रभावकारी हुन नसकेका कतिपय कार्यक्रमलाई खारेज गरेर नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनतर्फ लाग्न आवश्यक छ ।

कोभिड-१९ महामारीले शिथिल बन्न पुगेको अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानका लागि सरकारले वित्त नीतिमार्फत र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत चालेका कदमबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुन लागेका बेला रुस-युक्रेन युद्धले पुनरोत्थानको लय अवरुद्ध गर्नुका साथै नयाँ चुनौती थपिदियो ।

यी चुनौती सामना गर्ने क्रममा हाम्रा कतिपय संरचनामा रहेका कमजोरी र नीतिगत असन्तुलन पनि उजागर हुन आएका छन् । एक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न चालिएको कदमले अर्को क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गरेको अवस्था पनि देखियो । आगामी दिनमा यस्ता कमी-कमजोरी हुन नदिन सतर्क हुन आवश्यक छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको विकास र विस्तारबाट मुलुकमा वित्तीय पहुँच बढेको छ । कर्जा लगानीमा भएको वृद्धिबाट हरेक क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन मद्दत पुगेको छ । तर, बैकिङ क्षेत्रबाट भएको लगानीको आकारको अनुपातमा मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारीमा परेको प्रभाव न्यून देखिन्छ ।

त्यसैगरी, सीमित व्यक्ति तथा समूहले बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो स्रोत-साधनको उपयोग गर्ने, उपलब्ध स्रोत-साधन प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा अनुत्पादक वा कम उत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने जस्ता समस्या पनि देखिएका छन् ।

अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुमा यस्तै अनपेक्षित क्रियाकलाप पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छन् । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न केन्द्रीय बैंक तथा बैंकिङ क्षेत्रले समयमै उचित कदम चाल्नु आवश्यक छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रले आन्तरिक र बाह्य कारणले सिर्जना भएको चुनौतीको उच्चतम बिन्दु पार गरिसकेको छ । आगामी परिदृश्य राम्रो छ । पर्यटन पूर्वाधारमा गरिएको लगानी र कोभिड महामारीपछि विश्वभर पर्यटन क्षेत्रमा बढेको चहल-पहलबाट आगामी शरद ऋतुमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र कोभिड महामारीपूर्वको अवस्थामा फर्कने संकेत देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत उद्योगी-व्यवसायीलाई केही राहत दिने व्यवस्था गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको तरलता बढ्दै जाने र कर्जाको ब्याजदर घट्दै जाने क्रमले आगामी दिनमा लगानी र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन मद्दत गर्नेछ ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले संरचनागत सुधार गर्ने, बढी प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्ने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, सरकारको खर्च क्षमतामा सुधार गरी पुँजीगत खर्च बढाउने, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेजस्ता कार्यमा विशेष जोड दिनेछ । यसबाट आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भई अर्थतन्त्र सबल बन्दै जानेछ ।

कर्मचारी संगठनले आफू कार्यरत संस्थाको हितलाई प्राथमिकतामा राखी कर्मचारीको हकहितका लागि पहल गर्ने र कर्मचारीको योगदानमा वृद्धि गर्नेमा जोड दिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल राष्ट्र बैंकले यसैअनुरुप आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै लानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको संस्था नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती तथा समाधानका भावी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यक्त गरेको धारणा)