अस्तित्व बचाउने दबाबमा नेप्से, १५% सेयर विदेशीलाई, प्रिमियममा ९० लाख कित्ता आईपीओ

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले पुन:संरचनामा जान आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

गत साता नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकले १५ प्रतिशत सेयर विदेशी रणनीतिक साझेदार र कर्मचारीलाई ३ प्रतिशतसहित ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्ने र नेप्सेलाई पुन:संरचना गर्ने निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेस गर्ने र बैठकले पारित गरेमा नेप्से पुन:संरचनामा जान तयार भएको छ । सरकारले सहयोग गरेमा नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, आईपीओ जारी गर्ने र विदेशी प्रविधि भित्र्याउनेलगायतका काम अघि बढ्ने भएको हो ।

विज्ञले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा नेप्सेलाई पुन:संरचना गर्न लागिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालको संरचना परिवर्तन गरेर विदेशी साझेदार भित्र्याउने र आईपीओ निष्कासन गर्ने बाटो खुला गर्न लागिएको छ ।

सरकारले स्वीकृति दिए नेप्सेले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै आईपीओ निष्कासन गर्नेलगायत सबै काम सक्ने उनको भनाइ छ । धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गरेपछि केही वर्षमा अस्तित्व नै संकटमा पर्ने निष्कर्षसहित नेप्से नयाँ संरचनामा जान लागेको हो ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार बैठक राखेर धितोपत्र बोर्डबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन लागेको प्रक्रिया रोकिसकेका छन् । यससँगै नयाँ स्टक आउने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ ।

बोर्डले नयाँ स्टक ल्याउन लागेको विषयमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महत पनि असन्तुष्ट थिए । मन्त्रीले नै नयाँ स्टक नचाहिने र नेप्सेलाई पुन:संरचना गर्ने संकेत गरेपछि नेप्सेको सञ्चालकले सोही अनुसार पुन:संरचना गर्ने निर्णय पारित गरेर मन्त्रालयमा पठाएको हो ।

नेप्सेका एक अधिकारीले भएको संरचना ध्वस्त बनाएर नयाँलाई लाइसेन्स दिनु अनुपयुक्त हुने देखेर हुनसक्छ मन्त्रालयबाट ग्रिन सिग्नल आएको बताए । ‘त्यसैले सञ्चालक समिति बैठकमा इतिहासमै पहिलो पटक विवादबिना नेप्सेलाई पुन:संरचना गर्ने निर्णय गररी पूर्वस्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाएको छ ।’

अहिले मन्त्रालय बजेट निर्माणमा व्यस्त भएकाले तत्काल प्रक्रिया सुरु नभए पनि जेठ १५ पछि मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति आउने अपेक्षा नेप्सेको छ । मन्त्रालयले स्वीकृति दिएर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि नेप्सेले काम अघि बढाउनेछ ।

हाल नेप्सेको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ । धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीमा भएको व्यवस्थामा स्टकको चुक्ता पुँजी कम्तीमा ३ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार नेप्सेले आफ्नो पुँजी ३ अर्ब पुर्‍याउन आईपीओ निष्कासन गर्ने र विदेशी रणनीतिक साझेदार खोज्न लागेको हो ।

नेप्सेले हाल भएका लगानीकर्ताबाट पैसा उठाउनेभन्दा पनि विदेशी साझेदार ल्याउने र आईपीओ निष्कासन गर्ने योजना बनाएको छ । स्टक एक्सचेन्जले प्रयोग गर्ने कारोबार प्रणाली संसारका अन्य कम्तीमा ३ स्टक एक्सचेन्जमा प्रयोग भएको हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

तर, नेप्सेले प्रयोग गरेको कारोबार प्रणाली सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नेपाली भेन्डर कम्पनीमार्फत नेपालमै बसेको र अन्य प्रयोग भएको छैन ।

विदेशी साझेदार भित्र्याउन सकेको खण्डमा विदेशी कारोबार प्रणाली भित्र्याउन सहज हुने नेप्सेको बुझाइ छ । हाल १ अर्ब निक्षेप हुँदा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको १४.६ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, वाणिज्य बैंकको ६.१२ प्रतिशत, लक्ष्मी र प्रभु बैंकको ५/५ प्रतिशत र अन्यको ०.६२ प्रतिशत हिस्सा छ ।  

नेप्सेको पुँजी ३ अर्ब पुर्‍याउन सेयर संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकार र राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंकलगायतको ३३.३३ प्रतिशत, ग्लोबल प्रस्तावमार्फत नेप्सेको १५ प्रतिशत अर्थात् ४५ लाख कित्ता विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई बिक्री गर्ने, गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स भएका स्वेदशी संघ–संस्थालाई २१.६७ प्रतिशत अर्थात् ६४ लाख कित्ता बिक्री गर्ने र कर्मचारीलाई ३ प्रतिशतसहित सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत अर्थात् ९० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने सुझाव अध्ययनले दिएको छ ।

सर्वसाधारणका लागि बुक बिल्डिङमार्फत सेयर निष्कासन गरिनेछ । आईपीओ मूल्यमा प्रिमियम थपिनेछ । नेप्से पनि सोही अनुसार अघि बढ्ने तयारीमा जुटेको छ ।

सरकारले स्वीकृत गरेपछि नेप्सेले ड्यु डेलिजेन्स अडिट (डीडीए) गरी सेयर बिक्री गर्न प्रतिसेयर मूल्य निकाल्नेछ । विदेशी साझेदार भित्र्याउँदा नयाँ प्रविधि भित्रिने, नयाँ उत्पादन भित्र्याउन पनि सहयोग र अनुभव पनि प्राप्त हुने नेप्सेको तर्क छ । नेप्सेले अहिले सेयर किनबेच मात्रै गरिरहेको छ ।

नेप्सेले विदेशी साझेदार भित्र्याउन सके नयाँ प्रविधि भित्र्याउन, डेरिभेटिभ बजार सञ्चालन गर्न, ओटिसी कारोबारलगायतमा सहयोग पुग्ने नेप्सेको तर्क छ । विदेशी साझेदार र सर्वसाधारणको लगानी भयो भने पारदर्शी र छिटोछरितो काम हुने अपेक्षा नेप्सेको छ ।

अहिलेसम्म किन हुन सकेन पुन:संरचना ?

नेप्से सञ्चालनमा आएको करिब ३ दशक भयो । यो अवधिमा कम्पनीको पुन:संरचना गर्ने विषय पटक–पटक उठेको हो । त्यसका लागि कयौं अध्ययन कमिटी गठन भए ।

कमिटिले विभिन्न समयमा पुन:संरचनामा जान सुझाव दिए । तर फेरि नेप्सेको संरचना परिवर्तन गर्न सरकारले पनि चाहेन, नेप्सेले पनि बेवास्ता गर्‍यो । १ दशकयता बोर्डमा आउने अध्यक्षले नेप्सेको पुन:संरचनादेखि नयाँ स्टक ल्याउनेसम्मका योजना बनाए । थन्क्याए ।

धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमा रमेश हमाल आएलगत्तै नयाँ स्टकको चर्चा फेरि सुरु भयो । नियुक्त भएको करिब ६ महिनापछि नै उनले नयाँ स्टकको प्रक्रिया सुरु गरे । असोज अन्तिममा अदालतमा मुद्दा पर्‍यो ।

केही साताअघि अदालतले नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउन प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएपछि बोर्डले आवेदन माग गर्‍यो । तीनवटा कम्पनीले आवेदन दिए । त्यसपछि नेप्से ठूलो दबाबमा पर्‍यो ।

यसअघि नेप्सेका सञ्चालकले बैठक भत्ता करिब ३ हजार पाउन र विभिन्न समयमा विदेश भ्रमणमा जाने लोभका कारण नेप्से पुन:संरचनामा जान सकेको थिएन । नेप्सेका अध्यक्ष भएर अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र सञ्चालक उपसचिव आउने गर्छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा पुँजी बजारको विकासका लागि धितोपत्र बजारका निकायहरु सेबोन, नेप्से र सिडिएससीको पुन:संरचना गर्ने भनेको थियो । बजेटले भनेअनुसार धितोपत्र बोर्डले नेप्सेको पुन:संरचना सम्बन्धमा नेप्सेको धारणा माग गरेपछि प्रतिवेदन तयार पारेर सुझावसमेत दिएको थियो ।

मन्त्रालयमा पुगेको सुझाव मन्त्रालयका कर्मचारीले भत्ता र भ्रमणका लागि रोकेका थिए । नेप्सेमा आउने अध्यक्ष नयाँ हुने, समयमा कुरा नबुझ्ने, कुरा बुझ्ने बेला सरुवा भएर अन्यत्र जाने जस्ता प्रवृत्तिले पनि नेप्सेको पुन:संरचना रोकिएको थियो । यसअघिका मन्त्रीहरुले पनि चासो देखाएनन् ।

अहिले नेप्सेले दिने सेवा छिटोछरितो नभएको, अनलाइन सेवा प्रभावकारी नभएको, लगानीकर्ताले समय–समयमा दुःख पाएको, सिस्टममा देखिने खराबीले लगानीकर्ताले हैरानी पाइरहेका छन् । सोही हैरानीका कारण लगानीकर्ताले विकल्प खोजिरहेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीबजारमा भइरहेको परिवर्तनलाई हेरेर सरकारले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा नेप्सेको सम्पूर्ण सेयर विनिवेश गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो । सोही क्रममा राष्ट्र बैंकले पनि नेप्सेमा रहेको सेयर विनिवेश गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको जनाएको छ ।

एसियाकै सबैभन्दा पुरानो स्टक एक्सचेन्ज भारतको बम्बै स्टक एक्सचेन्ज ७९० ब्रोकर कम्पनीले सञ्चालन गरेकोमा सन् २००५ को मे मा कर्पोराइजेसन प्रक्रियाअन्तर्गत करिब ५१ प्रतिशत सेयर सोही स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत २१ गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स भएका कम्पनीलाई वितरण गरिएको थियो ।

साथै १० प्रतिशत सेयर रणनीतिक पार्टरका रुपमा सिंगापुर एक्सचेन्जलाई बिक्री गरिएको थियो । भारतको नेसनल स्टकले पनि गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स भएका कम्पनी भित्र्याएको थियो ।

यस्तै फिलिपिन स्टक एक्सचेन्जले सेयर निष्कासन गरेर सोही स्टकमा सूचीकृत भएको थियो भने अस्ट्रेलिया स्टकले पनि सेयर निष्कासन गरेर सूचीकरण गरेको छ ।

सन् २०१६ मा कराँची स्टक एक्सचेन्ज, इस्लामावाद स्टक एक्सचेन्ज र लाहोर स्टक एक्सचेन्ज गरी तीन संस्थालाई मर्जर गरेर पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्ज नामको एउटै संस्था स्थापना गरिएको छ ।

तीन संस्था मर्ज गर्दा १७ प्रतिशत सेयर चाइना फाइनान्सियल फुयुचर एक्सचेन्जलाई, ८ प्रतिशत सेयर संघाई स्टक र ५ प्रतिशत सेयर सेन्जेन स्टक एक्सचेन्जलाई वितरण गरेर रणनीतिक साझेदारका रुपमा भित्र्याएको छ ।

साथै, २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गरी आफ्नै एक्सचेन्जमा सूचीकृत गरिएको छ । नेपाल स्टकले पनि यस्तै साझेदार भित्र्याउने तयारी थालेको हो ।

नेप्सेको पुन:संरचना गर्दा कार्यक्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सूचना प्रविधिमा भएको परिवर्तन र निजी क्षेत्रको पुँजी बजारमा लगानी गर्ने उत्साहजनक वातावरण हुने अध्ययनले देखाएको छ ।

नेप्सेको पुन:संरचनापछि पुँजी बजारमा विदेशमा रहेका गैर–आवासीय नेपालीलाई लगानी गर्ने वातावरण बन्ने, दोस्रो पुँजी बजारको व्यापार विविधीकरण हुने, नेपालको पुँजीबजारमा बढीभन्दा बढी स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन, विदेशी पुँजी, प्रविधि, ज्ञान, सीप र अनुभव भित्र्याउन तथा हालको नेप्सेलाई पुन:संरचना गर्दा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र, नेप्सेका कर्मचारी तथा सबैको स्वामित्व हुने गरी लगानीमा सहभागी गराउन सकिन्छ ।

बंगलादेश, पाकिस्तान, भारत, इन्डोनेसियालगायतका देशले सेयर विनिवेश गरी विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याएको दृष्टान्त हेरेर नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन, वैदेशिक ज्ञान, अनुभव र प्रविधि भित्र्याउनका लागि करारमा व्यवस्थापन सेवा लिन सकिने देखिएको छ ।

नेप्सेको पुन:संरचनाका लागि दक्षिण एसियाका मात्र नभएर, लन्डन स्टकसम्म साझेदारीमा आउनेमा अपेक्षा गरिएको छ । विदेशी साझेदार आयो भने सरकारले पनि राम्रो पैसा आर्जन गर्ने नेप्सेको दाबी छ । नेप्सेले गत आवको नाफाबाट शतप्रतिशत लाभांश दिएको छ ।

नेप्सेले दिँदै आएको लाभांशका कारण निजी क्षेत्रलाई नयाँ स्टक कमाउने क्षेत्र हो भन्ने लागेर लाइसेन्स पाउनका लागि व्यावसायिक घराना लागेका थिए ।

नेप्सेले सेयरधनीलाई दिने लाभांश पनि उच्च नै छ । पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेप्सेले सेयरधनीलाई वार्षिक औसतमा ८४.६ प्रतिशत लाभांश दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६६ प्रतिशत, आव २०७५/७६ मा ४० प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा ५० प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा १०० प्रतिशत नगद र ६७ प्रतिशत बोनस र आव २०७८/७९ मा १०० नगद लाभांश दिएको छ । हाल नेप्सेको नेटवर्थ ६२० रुपैयाँ ५१ पैसा छ ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/०७४–२०७७/७८) को पुँजीबजार क्षेत्रको सुधार रणनीतिमा नेप्सको पुनःसंरचना गर्ने विषय उल्लेख छ ।

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा उक्त व्यवस्था भएपछि नेप्सेमा भएको सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गर्न नेप्सेमा सीताराम थपलिया सीईओ भएको समयमा डीडीए गरिएको थियो ।

त्यसबेला डीडीए गरेर कम्पनीको सेयर मूल्य १ हजार ८० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले आफूसँग भएको २० प्रतिशत सेयर ११ देखि १३ सय रुपैयाँका दरले बिक्री गर्‍यो । अहिले डीडीए गर्दा त्योभन्दा बढी रकम निस्कने नेप्सेको दाबी छ ।