सबै ऋणीको समानरुपमा ब्याजदर घटाउन सकिँदैन, राष्ट्र बैंकको निर्देशन अव्यावहारिकः बैंकर

काठमाडौं । बैंकरहरुले सबै ऋणीको समानरुपले ब्याजदर घटाउन नसकिने बताएका छन् । गत सोमबार राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्दै निक्षेपको ब्याज घट्दा महिनैपिच्छे ऋणको ब्याजदर घटाउन र सबैलाई समानरुपमा घटाउन निर्देशन दिएको थियो ।

हालको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले ३-३ महिनामा आधार दर प्रकाशित गर्नुपर्छ र उक्त आधार दरका आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । यही व्यवस्थामा रहेर महिनैपिच्छे ब्याजदर घटाउन नसकिने बैंकरहरुले बताएका छन् ।

‘निक्षेपको ब्याजदर घट्दा ऋणको पनि ब्याजदर महिनैपिच्छे घटाउने व्यवस्था गर्दा ऋणीलाई केही राहत हुन्छ भन्ने हाम्रो पनि माग हो,’ एक बैंकरले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंकले ल्याएको सर्कुलर व्यावहारिक भएन ।’

राष्ट्र बैंकको सर्कुलरको अन्तिम बुँदामा प्रस्ट कुरा उल्लेख नभएको भन्दै बैंकरहरुले प्रस्ट नभएसम्म यो सर्कुलर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । बैंकर्स संघको आज बसेको बैठकमा पनि यो विषय उठेको थियो ।

बैंकरले कार्यान्वयन नर्ग सक्दैनौँ भनेको राष्ट्र बैंकको सर्कुलरको अन्तिम बुँदामा भनिएको छ, ‘कर्जाको व्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको थपघटको सीमासम्म मासिक रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । तर, पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनभन्दा बढीले ब्याजदर घटाउन, जुनसुकै अवस्थामा ब्याजदर वृद्धि नगर्न तथा ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न यस व्यवस्थाले वाधा पर्ने छैन । यसरी पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा परिवर्तन हुँदा ब्याजदरमा परिवर्तन हुने/नहुने सम्बन्धमा ऋणीलाई अफर लेटरमा स्पष्टरुपमा उल्लेख गरी अनिवार्य जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । परिवर्तनीय ब्याजदर आधार दरसँग आबद्ध गर्दा इजाजत पत्रप्राप्त संस्थाको कोर बैंकिङ सिस्टममार्फत पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनअनुसार स्वतः ब्याजदर परिवर्तन हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । व्याजदर घटाउँदा वा वृद्धि नगर्दा सबै ग्राहकले समानरुपमा सुविधा पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’

यो बुँदा स्पष्ट नभएको भन्दै बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई स्पष्ट नपारेसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै पत्राचार गर्ने भएको छ ।

‘हामीले ऋणीको वर्गीकरण गरेर प्रिमियम चार्ज गरेका हुन्छौं,’ एक बैंकरले भने, ‘कम जोखिम भएका असल ऋणीलाई कम प्रिमियम र जोखिम बढी देखेका ऋणीलाई बढी प्रिमियम लिएर चेक एन्ड ब्यालेन्च गरेका हुन्छौं, राष्ट्र बैंकले असल ऋणीलाई गर्ने ब्यवहार डिफल्टरलाई पनि गर्नुपर्छ भनेर बैंकहरुलाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन ।’

व्यवसायीको दबाबमा परेर राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई पेल्न खोजेको बैंकरहरुको बुझाइ छ ।

‘व्यवसायीहरुले मागिहाले गरिदिऔं न त भन्दा पनि कति व्यावहारिक छ भनेर विश्लेषण गरेर राष्ट्र बैंकले सर्कुलरहरु ल्याउन उपयुक्त हुन्छ,’ अर्का एक बैंकरले भने, ‘हामीले लेखेर पठाएको माग सम्बोधन भएपछि मात्रै हामी महिनैपिच्छे ब्याज घटाउने सर्कुलर कार्यान्वयन गर्न सक्छौं ।’

ब्याजदर घटाउन अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको दबाब

सरकारी तहमा अहिले ब्याजदरको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग राख्दै सरकारी उच्च तहमा पुगेका व्यवसायीसामु मुख्यगरी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री पहल गर्ने आश्वासन दिने गरेका छन् ।

व्यवसायी जगतले ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग जोडतोडका साथ राखेपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने विश्वास दिलाउँदै आएका छन् । ३-४ महिना अघिको तुलनामा ब्याजदर केही घटेको भए पनि व्यवसायीले अझै घटाउन दबाब दिँदै आएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कोरोना महामारीका क्रममा जस्तै अहिले पनि लचिलो मौद्रिक नीति लिएर राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने र ब्याजदर घटाउनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक फोरमहरुबाटै दबाब दिँदै आएका छन् । उनले फिस्कल स्पेस नभएकाले मनिटरी साइडबाटै अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

तर, राष्ट्र बैंक भने अहिले नै धेरै ब्याजदर घटाइहाल्ने पक्षमा छैन । सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने हो भने बैंकिङ प्रणालीको पैसा घरजग्गा, सेयर बजार र आयातमा जाने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको विश्लेषण छ ।

विगतमा पनि शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएपछि राष्ट्र बैंकले आयात नै रोकेर सन्तुलनमा ल्याउनुपरेको थियो । अहिले गत वर्षको चैतको तुलनामा मुद्रास्फीति सामान्य बढेको छ । गत वर्ष चैतमा ७.२८ प्रतिशत रहेको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २०७९ चैतमा ०.३९ प्रतिशत विन्दुले बढेर ७.७६ प्रतिशत भएको छ ।

सरकारको दबाबमा रहेको राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्र र बैंकर्स संघको पनि दबाबमा पर्ने देखिएको छ ।

त्यसो त, लचिलो मौद्रिक लिनुपर्छ भन्ने अर्थमन्त्री महतलाई गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक मञ्चबाटै राष्ट्र बैंक बजारका माग पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको सन्देश प्रस्ट रुपमा दिइसकेका छन् ।

ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले ग्रिन सिग्नल नदिएपछि बैंकर्स संघले जेठमा निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राख्ने निर्णय गरेको हो ।