आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने बजेट ल्याउन सुझाव

काठमाडौं । विनियोजन विधेयक २०८०/८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रतिनिधिसभामा चलिरहेका छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसदहरुले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता र मौलिक हक पूरा गर्ने बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

सांसद रामहरि खतिवडाले विगतका वर्षका महत्वाकाङ्क्षी योजना ल्याएर जनतालाई ठूला सपना देखाउने बजेट आउने गरेको उल्लेख गर्दै नागरिकका जीवनशैली अति सामान्य विषयलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै नेपालको दक्ष जनशक्तिलाई विदेश जान रोक्नेगरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा सहज लगानी गर्न व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए ।

सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले चालु आर्थिक वर्षमा लक्षित राजस्व उठ्न नसक्नुका कारणबारे सरकारले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै बजेट आवश्यकता र स्रोत पहिचानभन्दा पहुँच र शक्तिका आधारमा बजेट छुट्याइने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्ने बताए ।

आर्थिक उदारीकरणका नाममा सरकारी उद्योगको निजीकरण गलत रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद आचार्यले त्यस्ता उद्योग सार्वजनिक लगानीमा फेरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले अनावश्यक पूर्वाधारमा बजेट लगानी गर्नुभन्दा जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने बताए ।

सांसद सराज अहमद फारुकीले स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको बताए ।
युवाशक्तिलाई विदेश पठाएर विप्रेषण ल्याउने सौख राख्नुभन्दा आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । युवा पलायनको नीति बजेटमा राख्न नहुने उनले बताए ।

अहिले सरकारी राजस्व निकै कम रहेकाले सरकारले प्रस्तुत गरेका योजना तथा कार्यक्रमको उपलब्धि कसरी हासिल हुन्छन् भन्नेमा शङ्का सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले बताए ।

निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीमार्फत लगानी भित्र्याउनुपर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिनुपर्ने, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्नेलगायत विषयलाई सरकारले बजेटमा राख्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए ।

सांसद ईश्वरी घर्तीले राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा नपाएका नागरिकका लागि बजेटले विशेष व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताइन् ।

कृषिलाई सहकारीसँग जोड्नुपर्ने, जडीबुटीमार्फत आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रम चलाउनुपर्ने, बालविकाससँग सम्बन्धित एकीकृत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, शेयर बजारमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन कारोबारी पहिचान गरेर दुई प्रकारका कर लगाउनुपर्ने, देशका सबै स्थानमा विद्युतीकरण गरिनुपर्नेलगायत उनको सुझाव थियो ।