औपचारिक क्षेत्रबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन के गर्दै छ राष्ट्र बैंक ?

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा विभिन्न मुलुकबाट करिब ८ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा ७ खर्ब ९४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको हो ।

यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै मासिक १ खर्ब हाराहारी रेमिट्यान्स आप्रवाह हुन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो । त्यस्तै, भदौमा ९४ अर्ब ८३ करोड, असोजमा ९४ अर्ब १ करोड र कात्तिकमा ९६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विप्रेषण आप्रवाह भएको थियो ।

मंसिरअघि मासिक ९० देखि ९७ अर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स आप्रवाह हुँदै आएको थियो । मंसिरमा भने १ खर्ब २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ भित्रियो । पुसमा पनि १ खर्ब ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको थियो ।

त्यसैगरी, माघमा १ खर्ब ४ अर्ब ८० करोड र फागुनमा १ खर्ब ४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ । तर, अनौपचारिक माध्यमबाट पनि रेमिट्यान्स भित्रिँदा ठूलो रकम तथ्यांकबाहिर रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि गन्तव्य मुलुकबाट नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने लागतका कारण हुन्डीको कारोबार मौलाएको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाका अनुसार औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने लागत उच्च रहेकाले हुन्डीलगायत अनौपचारिक माध्यम निरुत्साहित गर्न नसकेको देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार १५औं योजना अवधिमा ५५ खर्ब ९२ अर्ब विप्रेषण आप्रवाह हुने अनुमान रहेकाो यो वर्षसम्म २८ खर्ब ४३ अर्ब प्राप्त भएको छ ।

हुन्डीको कारोबार बढेसँगै राष्ट्र बैंकले कामदारका लागि विभिन्न योजनाको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल हुन्डीको कारोबार मौलाएको स्वीकार्छन् । उनका अनुसार हुन्डीको कारोबार भइरहेको सूचना पनि आइरहेको छ भने विदेशी मुद्राको दुरुपयोग पनि भएको छ ।

‘राष्ट्र बैंक हुन्डीको कारोबार रोक्ने निकाय होइन । तर, नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंक सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्समा मात्रै नभएर व्यापारमा पनि हुन्डीको रुपमा अन्डर इन्भोइसिङ भइरहेको छ ।’ त्यसलाई रोक्न सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको उनले बताए ।

‘रेमिट्यान्स औपचारिक तरिकाले भित्र्याउन राष्ट्र बैंकले २१ वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र ३९ वटा रेमिट्यान्स कम्पनीलाई इजाजत दिएको छ । यी कम्पनीले विदेशमा विभिन्न ठाउँमा आफ्ना एजेन्ट टाइअप गरेका छन् । विदेशी कम्पनीसँग सम्बन्ध स्थापित गरेका छन्,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘टाइअप गरेका कम्पनीसँग एप्रोच गरेर तोकिएको रेट दिनुपर्छ भनेका छौं । त्यही रेटका आधारमा रकम पठाउन सक्छन् ।’

तर, यो व्यवस्थाले मात्रै औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन राष्ट्र बैंक सफल भएन । त्यही भएर राष्ट्र बैंकले अहिले बचत खातामा बढी ब्याज दिने नीति लिएको उनले बताए ।

त्यस्तै, रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई सहज बनाउन डिजिटाइज पनि भएको छ । विगतमा क्यासबाट मात्रै हुन्थ्यो । अहिले एनसीएचएल र विभिन्न पेमेन्ट सिस्टम प्रोभाइडरहरु, अपरेटरहरु र बैंकमा सिधै पठाउन सक्ने व्यवस्थाले सहज बनाएको उनले उल्लेख गरे ।

‘कुनै पनि कामदारले कार्डबाट रकम लोड गरेको छ भने सम्बन्धित स्थानमा जम्मा हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्सलाई छिटोछरितो र सहज ढंगले भित्र्याउन बढीभदा बढी लाइसेन्स वितरण भइरहेको छ ।’

साथै, नियमविपरीत कारोबार गर्ने संघसंस्थालाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको कार्यलाई तीव्रता दिएको पनि जनाएको छ ।