भौतिक पूर्वाधार मान्त्रालयमा झण्डै १० अर्बको बेरुजु

काठमाडौं । महालेखापरिक्षकबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखा परिक्षणका क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मान्त्रालय मातहतका सरकारी कार्यालयमा ९ अर्ब दस करोड ७२ लाख बेरुजु रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मान्त्रालय अन्तर्गत सडक विभाग, राष्ट्रिय गौरबका सात आयोजनाहरु, राष्ट्रिय यातायात विकास र व्यवस्थापन, रेल मार्ग, सुरुङ्ग मार्ग, राष्ट्रिय लोकमार्ग आदि पर्दछन् । उक्त बेरुजु उपरोक्त आयोजनाहरु निर्माण र आवधिक मर्मत सम्भार र संरक्षणका क्रममा निर्माण व्यवसायीहरुलाई गरिएको भुक्तानीमा देखिएको कैफियतको अङ्कहो ।

मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभाग तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्देशनालयहरु मार्फत निर्माण गरिएका विभिन्न परियोजनाहरुमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ मा भएका स-साना त्रुटि र लुपहोलको भरपुर प्रयोग गर्दै तथा ठेक्का सम्झौताको शर्त भन्दा बाहिर रहि करोडौं रुपैयाँको चलखेल भएको महालेखाको प्रतिवेदनबाट प्रष्ट हुन्छ । जस्तै ठेक्काको क्षतिपूर्ति रकम, पेश्कि (बढि भुक्तानी) रकम, परामर्श शुल्क, म्याद थप, बीमा दाबी, गुणस्तर परीक्षण तथा नियन्त्रण, कन्टिन्जेन्सी खर्च, मूल्य समायोजन, क्षतिपूर्ति, भेरिएसन, जमानत, स्पेसिफिकेसन, डिजाइन परिवर्तन लगायतका शिर्षकहरुमा सम्बन्धित पक्षलाई गैह्रकानूनी रुपमा भुक्तानी गरीएको रकम मात्र झण्डै तीन अर्ब रहेको छ ।

सम्झौताको शर्तबमोजिम जिम्मेवार पदाधिकारीले ठेक्काको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा नगर्नाले अदालत तथा मध्यस्थतकर्ताको निर्णयको आधारमा यस वर्ष निर्माण व्यवसायीलाई सोह्र करोड ३८ लाख भुक्तानी गरिएको छ । त्यस्तै मध्यस्थतामा रहेका २५ मुद्दामा निर्माण व्यवसायीले १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ती दाबी गरेका छन् । जुन हरेक वर्ष त्यस्तो रकम वृद्धि भईरहेको तर्फ जिम्मेबार पदाधिकारीहरु सचेत देखिदैनन् ।

विभागीय जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने कार्यको लागिमात्र परामर्श सेवा खरिद गर्नुपर्नेमा सडक क्षेत्रका विभिन्न आयोजनाहरुले विश्व बैंङ्कको सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरुको लागि परामर्श सेवा खरिदका नाममा ६ करोड पचास लाख खरिद सम्झौता गरी यस वर्ष एक करोड ६ लाख भुक्तानी गरिसकेको देखिन्छ त्यस्तै एसियाली विकास बैंङ्कको सहायतामा सञ्चालित मुग्लिङ-पोखरा, कमला-कञ्चनपुर सडक आयोजनाहरु तथा निर्देशनालयमा कार्यरत परामर्शदाताहरुलाई शनिबार बाहेक अन्य सार्वजनिक बिदाको दिनको परिश्रमिक भुक्तानी नदिने सम्झौता भएकोमा सो सम्झौता बिपरित शनिबार बाहेकको सार्वजनिक बिदाको एक करोड आठ लाख परिश्रमिक भुक्तानी दिएका छन् । अर्कोतर्फ ठेक्काको कार्य सम्झौता अनुसार नगराउने अनि १५ प्रतिशत मात्र निर्माणको कार्य भएको आयोजनामा परामर्शसेवामा भने ७० प्रतिशत सम्म भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।

माग आवस्यकता, रणनीतिक महत्व, सामाजिक तथा तुलनात्मक लाभ र प्रतिफल समेत बिचार गरी सडक तथा पुलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्नेमा सडक विभागले डिजाइन तथा विल्ट मोडलअन्तर्गत पुलहरुको निर्माण गर्दा छुट्टै विस्तृत अध्ययन, सर्वे र डिजाइनको आवस्यकनै नपर्नेमा १०६ पुलको अध्ययन गर्नभन्दै पन्ध्र करोड को सम्झौता गरेको छ जुन कानुन सम्मत छैन ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १०(७) को अनुसूची–१ अनुसार योजनाको लागत अनुमान तयार गर्दा ४ प्रतिशत रकम कन्टिजेन्सी व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ । उक्त नियम अनुसारको कन्टिजेन्सी रकमको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिदमा कन्टिजेन्सी खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०७४ जारी गरी लागू गरेको भएपनि कन्टिजेन्सीका विभिन्न शिर्षकहरु जस्तै ज्याला, इन्धन, मर्मत, कार्यालय सामान र सूचना प्रकाशन, दैनिक भ्रमण भत्ता लगायतमा ५४ कार्यालयले विना स्विकृति रु.९४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मनपरी खर्च गरेको देखिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११९ को उपनियम २(ख) अनुसार सम्पन्न भएको काममा लागेको श्रम, कच्चा पदार्थ र उपकरणको मात्र मूल्य समायोजन हुने गरी सूत्र निर्धारण गर्नुपर्ने र सोहिअनुसार सम्झौतामा उल्लेख गरी मूल्य समायोजन भुक्तानी हुनुपर्नेमा विभिन्न आयोजनाहरुले नियम र शर्त प्रतिकुल हुनेगरी विभिन्न निर्माण कम्पनिहरुलाई वितरण गरेको ५६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले आप्mनो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायीको कारणले तोकिएको अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा सम्झौता रकमको अधिकतम दस प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको भएतापनि विभिन्न परियोजनाका रु.१९ करोड एक लाख सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरुबाट असुल गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै मौजुदा ऐन, नियमावलीमा भएको विशेष परिस्थितिको कारणले प्राविधिक पुष्टाईसमेत पेश गरेर विभिन्न कामको भेरिएसन आदेश गर्नुपर्नेमा हचुवाको भरमा विभिन्न परियोजामा भण्डै २१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बरावरको भेरिएसन स्विकृत गरिएको छ जुन कानुन सम्मत छैन ।

अर्कोतर्फ नियम बिपरित १३ सडक डिभिजन र आयोजना कार्यालय अन्तर्गतका ७२ निर्माण व्यवसवायीले राखेको पेस्की जमानत रु २० करोड २१ लख र १२ निर्माण व्यवसायीको कार्य सम्पादन जमानत रु. ९ करोड ६३ लाखको म्याद समाप्त भएतापनि समयमानै म्याद थप नगराउनु पर्ने हुन्छ यसरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार जवाफदेहि नहुने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारवाही गरी पेस्की रकमको १० प्रतिशतले हुने व्याज झण्डै तीन करोड असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै स्टयान्डर्ड स्पेसिफिकेसन लागू नगर्ने विभिन्न कार्यालयको ८२ ठेक्कामा ७ करोड १९ लाख अनियमितता भएको छ जुन असुल उपर गर्नुपर्ने भनि महालेखाले उल्लेख गरेको छ । यसरी महालेखापरीक्षकले पेश गरेको साठिऔं वार्षिक प्रतिबेदन अनुसार यो वर्षमात्र भौतिक पूर्वाधार मान्त्रालय अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयतर्फ १३१ निकायको रु ८ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख र अन्य सँस्था सडक बोर्डतर्फ ३० करोड ९८ लाख बेरुजु रहेको उल्लेख गरेको छ ।