राष्ट्र बैंकको कदमले केही असहज भए पनि दुर्घटनाबाट बचायो, बाह्य क्षेत्र जोखिममै भएकाले खुसी हुने अवस्था छैन

महाप्रसाद अधिकारी २०७६ चैत २४ देखि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको भूमिकामा छन् । उनले नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को महामारीले देश ठप्प थियो । आर्थिक गतिविधि शून्य थिए । मानिस घरमै थुनिएका थिए । एकखालको हाहाकार नै थियो । व्यावसायिक संकटमा फसेकाहरुलाई बाहिर निकाल्न सरकारबाट आर्थिक प्याकेज आएन । बरु राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक औजार प्रयोग गरेर डुब्न लागेको अर्थतन्त्रको डुंगा जोगायो । राष्ट्र बैंकले ०७७ सालमा लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदा ब्याजदर निकै सस्तो भएको थियो र ह्वारह्वारती कर्जा विस्तार भएको थियो । त्यसको ‘साइडइफेक्ट’ आयोत बढ्यो र ढुकुटीमा रहेको विदेशी मुद्रा घट्दै गयो । राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा जोगाउन लिएको नीतिले अर्थतन्त्र संकुचनमा पर्दा आम मान्छेहरु पीडामा छन् । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले कुनै ठोस कदम नचालिरहेको अवस्थामा सबैको ध्यान नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ छ । अहिलेको आर्थिक संकटको जड के हो ? यो कहिलेसम्म लम्बिएला ? यो संकटबाट पार पाउने राष्ट्र बैंकले के गरिरहेको छ ? गभर्नर अधिकारीसँग क्लिकमान्डुकर्मी शरद ओझाले यिनै प्रश्नको उत्तर खोजेका छन् ।

बैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक ६८ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । राष्ट्र बैंकको स्थापना दिवसलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनबाट प्राप्त जिम्मेवारीअनुरूप मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न र आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा बैंकले सहयोग पुर्याउँदै आएको छ ।

विगत साढे ६ दशकमा नेपालमा वित्तीय प्रणालीको विकास तथा सुदृढीकरण, भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरण, वित्तीय पहुँच विस्तारलगायतका पक्षहरूमा हामीले उलेख्य प्रगति हासिल गरेका पनि छौं । यो हाम्रा लागि गर्व गर्न लायक क्षण पनि होजस्तो लाग्दछ ।

राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नमा सहयोग पुर्याउने नेपाल सरकारलगायतका निकायहरूलाई म बैंकको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । आगामी दिनमा समेत मुलुकको समग्र आर्थिक स्थायित्वलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै दिगो विकास तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्नका लागि बैंक सँधै कटिबद्ध रहने सन्देशसमेत दिन चाहन्छु ।

तपाईंले गभर्नरको कार्यभार सम्हालेको ३ वर्ष पूरा भएको छ, यो अवधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

यस अवधिभर राष्ट्र बैंकले गरेका काम कारबाही, उपलब्धि र कमी कमजोरीबारे यहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहुने नै छ । हाम्रो स्वमूल्याङ्कन कार्यकालको अन्ततिर जानकारी गराउने नै छौं ।

बैंकहरूको लगानी व्यापार र अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै गएको छ, नियमन र नीतिगतरूपमा राष्ट्र बैंक असफल भएको होइन?

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा जाओस् भनेर विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूलाई कृषिमा न्यूनत्तम १५ प्रतिशत, ऊर्जामा न्यूनत्तम १० प्रतिशत र लघु, साना तथा मझौला उद्यममा न्यूनत्तम १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हामीले व्यवस्था गरेका छौं । यसका अलावा सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा पुनरकर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।

वित्तीय स्रोत उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह होस् भनेर मार्जिन कर्जा र व्यक्तिगत खालका कर्जामा सीमा तोकिएको छ, कम उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साहित गर्नका लागि त्यस्ता कर्जाको जोखिमभार वृद्धि गरिएको छ । कतिपय फोरममा त राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा जानुपर्दछ भनेर ओभर रेगुलेसन गर्यो भनेर आलोचना पनि भएको छ । यी व्यवस्थाहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जामा विस्तार गरेका छन् । २०७९ पुस मसान्तमा तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानी कुल कर्जाको २८.८८ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको २६.६९ प्रतिशत तथा वित्त कम्पनीहरूको २१.८९ प्रतिशत रहेको छ । यसका बाबजुद मुलुकको आर्थिक गतिविधिको संरचनाका कारण उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा उल्लेख्य मात्रामा कर्जाको माग सिर्जना हुन सकेको छैन ।

मुलुकको उत्पादन संरचनामा औद्योगिक उत्पादनको योगदान ५.६ प्रतिशत तथा विद्युत् उत्पादनको योगदान १.४ प्रतिशत रहेको छ । कृषि क्षेत्रको योगदान केही बढी भए तापनि व्यावसायीकरणको अभावमा कर्जा माग खासै सिर्जना हुन सकेको छैन । अर्कोतिर उत्पादन संरचनामा व्यापारको योगदान १६.४ प्रतिशत तथा रियल स्टेट गतिविधिको योगदान ८.८ प्रतिशत रहेको छ । हामीले गर्ने आयातमा उपभोग्य वस्तुको हिस्सा ३८ प्रतिशत छ । यो संरचनामा परिवर्तन नहुन्जेलसम्म राष्ट्र बैंकले आपूर्ति पक्षबाट मात्रै प्रयास गरेर उत्पादनशील क्षेत्रतर्फको कर्जामा उल्लेख्य विस्तार गर्न भने चुनौतीपूर्ण नै रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा आयात १८ प्रतिशतले घटेकाले शोधानान्तर स्थिति बचतमा जानुका साथै विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । तत्कालै आन्तरिक उत्पादन बढ्ने सम्भावना छैन । यदि आगामी दिनमा फेरी गत वर्ष बराबर आयात भयो भने बाह्य क्षेत्र चापमा पर्ने सम्भावना छ । आयात घटेर आर्थिक सूचक हेरफेर भएको अवस्थालाई अर्थतन्त्र सुधार भयो भन्न मिल्छ ?

गत वर्ष बाह्य क्षेत्रमा सिर्जना भएको दबाबबाट समग्र आर्थिक स्थायित्वमा नै खलल पुग्ने जोखिम उत्पन्न भएका कारण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा कडाइ गर्नुका साथै नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा केही वस्तुहरूको आयात निरुत्साहित गर्ने उपाय अवलम्बन गरेको थियो । हाल विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज अवस्थामा पुगेका कारण बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्नका लागि लिइएका कसिला नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई सहज बनाइएको छ । यद्यपि मुलुकको संरचनात्मक समस्याका कारण बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा जोखिम भने कायम नै रहेको छ । तसर्थ हामीले यसमा धेरै खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

हामीले मौद्रिक नीतिमार्फत् पनि एउटा प्रष्ट सन्देश के दिएका छौँ भने हामीले बाह्य क्षेत्रका लागि लिएका सुधारका उपायहरू अल्पकालीन उपायहरू थिए र मुलुकको उत्पादन तथा उपभोग संरचनामा परिवर्तन नभएसम्म बाह्य क्षेत्रको जोखिम कायम नै रहन्छ । तसर्थ हामीले मौद्रिक नीतिको एउटा प्रमुख कार्यदिशा नै कर्जाको उत्पादनशील क्षेत्रतर्फको पुनरवितरण गर्ने राखेका छौं । यद्यपि राष्ट्र बैंकको एकल प्रयासले यस्तो संरचनात्मक रूपान्तरण सम्भव छैन, यसमा नेपाल सरकारलगायत अन्य सम्बद्ध निकायहरूको सहयोग तथा तदारुकता उत्तिकै आवश्यक छ ।

सिद्दान्ततः बजारले ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने हो । तर, पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको इशारामा बैंकर्स संघले ब्याजदरका विषयमा भद्र सहमति गर्दै आएको छ । यस्तो अभ्यासलाई कार्टेलिङ भन्न नमिल्ने आधार छन् ?

हाम्रो वित्तीय बजारमा केही अपूर्णताहरू छन् जसले गर्दा कतिपय अवस्थामा मौद्रिक नीतिको प्रसारणसमेत कमजोर हुन पुगेको छ । तसर्थ कतिपय अवस्थामा मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था हेरेर राष्ट्र बैंकले बजारलाई सही दिशामा डोर्याउनका लागि केही नैतिक दबाब पनि सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा राष्ट्र बैंकले बजारबाट निर्धारण हुने मूल्यलाई वाञ्छित दिशातर्फ डोर्याउन मौद्रिक नीतिका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष उपकरणमार्फत् काम गर्ने गर्दछ । नैतिक दबाब पनि मौद्रिक नीतिको एउटा त्यस्तै उपकरण हो । राष्ट्र बैंकले बजार तरतलाका आधारमा निर्धारण हुने मूल्यलाई बढी यथार्थपरक बनाउन तथा ब्याजदरलाई बजारबाट निर्देशित गर्नका लागि विभिन्न नीतिगत सुधारहरू गर्दै आएको छ ।

सरकारले गत वर्षभन्दा १६ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको छ । बैंकको ब्याज बढेको छ । आयात १७ प्रतिशतले घटेको छ । घरजग्गा कारोबार सुस्त छ । शेयर बजार घटेको छ । व्यावसायिक भवन बहालमा जान सकेका छैनन् । बजारमा मन्दी छ । यस्तो अवस्था राष्ट्र बैंकको नीतिले ल्याएको आरोप लाग्छ, यसमा तपाईंको टिप्पणी के छ ? र, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन शेयरबजार र घरजग्गामा लचिलो नीति लिनुपर्ने आवाजहरू पनि जोडतोडले उठेका छन्, सरकारले कित्ताकाटसमेत खोलेको छ । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

यसमा हामीले राष्ट्र बैंकलाई ऐनले प्रदान गरेको जिम्मेवारी सम्झिनु पर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंक ऐनले हामीलाई मूल्य स्थायित्व तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी दिएको छ । गत वर्ष चालुखाता तथा शोधनान्तर घाटा ऐतिहासिकरूपमा उच्च हुँदा राष्ट्र बैंक चिन्तित हुनु र आफ्नो जिम्मेबारी पूरा गर्न आपूmसँग उपलब्ध नीतिगत उपाय अपनाउनु आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नु हो जस्तो लाग्दछ । यसमा थप चिन्तित हुनुपर्ने कारण के हो भने आर्थिक अस्थिरताको असर साह्रै पीडादायी हुन्छ । त्यस्तो पीडाबाट जोगिनका लागि लिइएका उपायहरूले अल्पकालमा केही असहजता त सिर्जना गर्यो होला, तर हामीलाई अस्थिरताको गम्भीर दुर्घटनाबाट यसले जोगाएको छ ।

हाल बजार माग केही कम हुनुका पछाडि बाह्य कारण पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको छ, अमेरिकाले ब्याजदर वृद्धि गरेका कारण पुँजी पलायन हुन गई धेरै मुलुकहरूका मुद्रा कमजोर भएका छन् जसले आयातित मूल्यवृद्धि सिर्जना गरेको छ । यस्तो अवस्थामा आयातमार्फत् हाम्रो स्रोत बाहिरिएका कारण तरलतामा कमी आई ब्याजदरमा वृद्धि भएको छ । यी सबै कारणहरूबाट आर्थिक गतिविधिहरू केही प्रभावित भएका छन् । हाल बाह्य क्षेत्रमा केही सहजता आएपश्चात् राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि लिइएका नीतिगत उपायहरू हटाइसकेको छ । तरलतामा सुधार आएको छ र ब्याजदर घट्ने क्रममा रहेको छ । यसबाट आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधिहरूले गति लिने आशा गर्न सकिन्छ ।

सरकारको ‘स्पिरिट’ अनुसार काम नगरेको भन्दै २०७८ चैतमा तपाईंलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरियो । सर्वाेच्च अदालतको आदेशले तपाईं अहिले पनि काम गरिरहनु भएको छ । पछिल्लो १ वर्षलाई फर्केर हेर्दा आफ्नो भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? अहिलेको सरकारसँग चाहिँ केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वको ट्युनिङ मिलेको हो ?

गत साल नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र निकै ठूलो दबाबमा थियो । त्यसै समयमा यो घटना भयो । त्यो घटना पनि हामी सबैका लागि एउटा पाठ नै थियो । उक्त विषय अहिले पनि सम्मानित अदालतमा विचाराधीन नै रहेको हुँदा यसमा धेरै बोल्नु उपयुक्त ठान्दिनँ । जहाँसम्म सरकार र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध र नीतिगत कार्यदिशाको विषय छ, आ–आफ्नै प्रकृतिका जिम्मेवारीका कारण प्राथमिकतामा केही फरक त रहन्छ नै । तथापि यस्तो सम्बन्ध र कार्यदिशा समग्र आर्थिक सन्तुलन र स्थायित्वको सबालमा सँधै नै समन्वयात्मक र सौहार्द रहनुपर्दछ र त्यस्तो सम्बन्ध विद्यमान रहेको अनुभूति गरिरहेका छौं ।

गत वर्ष केन्द्रीय बैंकले भारतसँग हुने परम्परागत व्यापारलाई नजरअन्दाज गर्दै प्रतीतपत्र अनिवार्य गर्ने नीति लिएपछि सीमा क्षेत्रमा अवैध व्यापार बढेको भन्सार विभागका अधिकारीहरू आरोप लगाउँछन् । केन्द्रीय बैंकको गलत नीतिले यो वर्ष पनि अवैध व्यापार बढ्दा राजस्व चुहावट भएको उनीहरूको आरोप छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?

प्रतीतपत्रबाट गर्ने कारोबार आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ता दुबैका लागि सुरक्षित कारोबार हो । यसमा सामान आइसकेपछि मात्र भुक्तानी हुने भएकाले सामान नआउने, फरक सामान आउने तथा पुँजी पलायन गर्ने उद्देश्यका लागि अग्रिम भुक्तानी प्रयोग हुने भन्ने हुँदैन । तसर्थ राष्ट्र बैंकले भारतबाट हुने आयातको हकमा ३ करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा माथिको आयात अनिवार्यरूपमा प्रतीतपत्रबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यस्तो सीमा क्रमशः घटाउँदै लगिएको छ । प्रतीतपत्रमार्फत् गर्ने आयात त्यस्तो महँगो आयात विधि पनि होइन । तसर्थ यसले आयातकर्तालाई अवैध व्यापारतर्फ प्रोत्साहित गर्ने कारण छ जस्तो लाग्दैन ।

पछिल्लो ३० वर्षको औषत मूल्यवृद्धि ६.९२ प्रतिशत छ । गत वर्ष पछिल्लो ३० वर्षको औषतभन्दा कम अर्थात् ६.३२ प्रतिशतले मात्रै महँगी बढेको थियो । यस्तो तथ्याङ्क हेर्दा केन्द्रीय बैंकले महँगी नियन्त्रण गर्न भन्दै बैंक दर बढाएको हो भन्ने तर्क कतिको जायज हुन्छ ?

राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरमा गरेको वृद्धि केवल मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि मात्र हैन, बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि पनि हो । स्थापित आर्थिक सिद्दान्तहरूले सानो तथा खुला अर्थव्यवस्था भएको अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धि बढी हुँदा वा विदेशी विनिमयमा सञ्चितिमा कमी आउँदा मौद्रिक कार्यदिशामा कडाइ गर्नुपर्ने मान्यता राख्दछन् । सोही बमोजिम हामीले पनि बाह्य क्षेत्रमा उत्पन्न अस्थिरताको जोखिम कम गर्न तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा केही कसिलो बनाएका हौं ।

पछिल्लो तथ्याङ्कले बाह्य क्षेत्र सुधारका लागि यो उपाय प्रभावकारी भएको देखाएको छ । विनिमय दर स्थिर भएका कारण मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा भने हाम्रा आफ्नै सीमाहरू छन् । यद्यपि विश्वका सबैजसो केन्द्रीय बैंकहरूले एकैसाथ कडाइ गरेका कारण विश्वव्यापीरूपमा वस्तुको माग घट्न गई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्यमा परेको चाप कम गर्न सहयोग पुगेकोछ । अर्कोतिर आन्तरिक माग वृद्धिबाट मूल्यमा पर्ने चाप व्यवस्थापनमा ब्याजदर वृद्धिले सहयोग गरेको हुँदा मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइ एक उपयुक्त उपाय थियो भन्ने स्पष्ट नै छ ।

केन्द्रीय बैंकले पोलीसी रेट नबढाएको भए बैंकहरूलाई निक्षेप र कर्जाको ब्याज बढाउन दबाव पर्ने थिएन । र, कर्जाको ब्याज महँगो हुने थिएन नि ?

केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रको समग्र आर्थिक स्थायित्वलाई मध्यनजर गरेर नीतिगत दरमा घटबढ गर्ने काम गर्दछ । यस सम्बन्धमा विकसित मुलुकहरूले नीतिगत दर सम्बन्धी विभिन्न नियम नै बनाएका हुन्छन् । उदाहरणका लागि विभिन्न विकसित मुलकहरूका केन्द्रीय बैंकले उपयोग गर्ने मौद्रिक नीतिको टेलर नियमले मूल्यवृद्धि बढ्दा ब्याजदरमा वृद्धि गर्नुपर्ने तर्क राख्दछ । गत वर्ष विश्वव्यापीरूपमा नै मूल्यवृद्धि आकासिएपछि सबैजसो मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले समग्र माग व्यवस्थापनका लागि नीतिगत दरमा वृद्धि गरेका हुन् ।

नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशतमाथि पुगेको तथा चालु खाता घाटा ऐतिहासिकरूपमै उच्च भइसकेको अवस्थामा ऐनले दिएको समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि नीतिगत दरमा वृद्धि गर्नुपरेको हो । यो बाहेक केन्द्रीय बैंकसँग धेरै नीतिगत विकल्प हुँदैनन् पनि । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर त केही वृद्धि भयो होला तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो आर्थिक अस्थिरताको चरम पीडाबाट बच्नका लागि चालिएको कदम हो । यस्तो पीडा हामीले केही मुलुकहरूमा देखिरहेका पनि छौँ । तसर्थ, नीतिगत दरमा गरेको वृद्धि आर्थिक अस्थिरताको पीडा न्यूनीकरण गर्न तथा ऐनले दिएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न राष्ट्र बैंकसँग भएका सीमित उपायमध्येको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथा प्रभावकारी उपाय थियो भन्दा मुलुक तथा सर्वसाधारण सबैलाई न्याय हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ ।

कोरोना महामारीको क्रममा वित्तले नीति खासै केही सुविधा दिएन । तर, केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक उपकरणमार्फत् आफ्नो क्षमताभन्दा बढी तरलता प्रवाह गर्याे । यदि केन्द्रीय बैंकले २०७७ सालको मौद्रिक नीतिमार्फत् दिएका सुविधा ६ महिनाभित्र हटाएको भए अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चाप पर्ने थिएन र अहिलेजस्तो कसिलो मौद्रिक नीति लिने अवस्था आउने नै थएन नि, होइन र ? राष्ट्र बैंकले यति सामान्य कुराको अर्थशास्त्रीय विश्लेषण गर्न किन नसकेको होला ?

कोभिडको बेलामा विश्व अर्थतन्त्रमा उच्च आर्थिक अनिश्चितता छाएको थियो । सर्वसाधारणको जीवन तथा व्यवसायको अस्तित्वको सबाल थियो । तसर्थ, संसारभरका सबैजसो केन्द्रीय बैंकहरूले मानव जीवन तथा व्यवसायको अस्तित्वको आशा जगाउनका लागि भए पनि असाधारण रूपमा गैरपरम्परागत नीतिहरू लागू गरे । फेडरल रिजर्भको वासलातको आकार कोभिड सहुलियतका कारणमात्रै ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबाट करिब ९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । अन्य मुलुकहरूले यसरी आक्रामकरूपमा सहजीकरण नीति ल्याँउदा हामी चुप लागेर बस्ने अवस्था थिएन । व्यवसायको अस्तित्व रक्षाका लागि नै हामीले समेत सहजीकरण गर्ने नीति ल्यायौं । त्यो बेलामा नै केन्द्रीय बैंक कठोर भएको भए के हुन्थ्यो भन्ने जवाफ अब यथार्थमा त पाउन सकिँदैन ।

तर, हाम्रो बुझाइ व्यवसायहरू प्यानिक थिए र हाम्रो उद्यमशीलता त्यहीँ डुब्न सक्थ्यो, अर्थात् अर्थतन्त्रको अवस्था झन् खराब हुन्थ्यो भन्ने हो । अर्को कुरा ती सहुलियतहरू छिट्टै फिर्ता गर्ने अवस्था पनि थिएन किनकि मुलुकमा पर्यटन क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योगको पुनरुत्थान एकदमै सुस्त गतिमा भइरहेको थियो । जसले गर्दा हामीले सुविधाहरूलाई क्रमशः सामान्यीकरण गर्दै लगेका हौं ।

कोरोना महामारीको क्रममा केन्द्रीय बैंकले दिएको सुविधाको ठूलो हिस्सा सदुपयोग भयो भन्नेमा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ?

कोभिडको बेला दिइएका सुविधाहरूमध्ये धेरै सुविधाहरू व्यवसायको सञ्चालन खर्च धान्ने तथा व्यवसायको साँवा ब्याज व्यवस्थापन गर्ने खालका थिए । ती मध्ये धेरै सुविधाहरू तोकिएका काममा उपयोग भए पनि । केही सुविधा दुरुपयोग भए होलान् । उक्त समयमा व्यापार व्यवसाय ठप्प भएका कारण नेपालमा मात्र हैन, विश्वभर नै स्टक बजार उचालिन पुग्यो । हामीले दिएका सुविधाहरूमा केही विकृति आएका छन् कि भनेर हामीले स्वतन्त्र पक्षबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको सदुपयोगिता अध्ययन गराइरहेका छौं ।

लचिलो मौद्रिक नीतिमार्फत् सुविधा दिएको ६ महिनामै चालु खाता घाटामा गएको थियो । २०७७ पुसयता चालु खाता घाटा बढीरहेको थियो । बढ्दो चालु खाता घाटा, घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति र शोधानान्तर स्थितिले लचिलो मौद्रिक नीति हटाउनु पर्ने स्पष्ट संकेत गर्दा समेत केन्द्रीय बैंकले आफ्नो भूमिकामा किन न्याय गर्न सकेन ?

कोभिडको बेलामा विश्व अर्थतन्त्रमा छाएको उच्च आर्थिक अनिश्चितता सहज बनाउनका लागि आक्रामकरूपमा सहजीकरण गरिएको थियो । हामीले पनि मानव जीवन तथा व्यवसायको अस्तित्व रक्षाका लागि केही खुकुलो व्यवस्थाहरू ल्यायौं । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान भइनसकेको अवस्थामा सुविधा दिएको ६ महिनामै केन्द्रीय बैंक कठोर हुने अवस्था थिएन । यसबाट हामीले केही लागत त व्यहोर्नुपरेको छ । तर, करिब ४ प्रतिशत व्यवसायहरू मात्रै पूर्णरूपमा सञ्चालनमा रहेको बेलासमेत हामीले व्यवसाय जोगाउन सक्यौं, यो नै कोभिडजस्तो संकटमा मौद्रिक नीतिले गर्न सकेको सबैभन्दा ठूलो न्याय हो ।

केन्द्रीय बैंकले गत वर्ष दिएको स्थायी तरलता सुविधामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । यस्तै, महालेखाले कर्जा दुरुपयोग रोक्न नसकेको आरोप पनि राष्ट्र बैंकलाई लगाएको छ । कोरोना महामारीको क्रममा केन्द्रीय बैंकले नियामक जसरी काम गर्न नसकेको हो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन ?

स्थायी तरलता सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हातमा भएको उपकरण हो । ती संस्थाहरूले आपूmलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामात्रै यसको उपयोग गर्ने गर्दछन् किनकि यसमा लिइने ब्याजदर प्रायः अन्तरबैंकबाट लिने कर्जाको दरभन्दा बढी हुन्छ । यसअघि स्थायी तरलता सुविधा धेरै उपयोग हुँदैनथ्यो । आयातमार्फत् उल्लेख्य तरलता बाहिरिएपछि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको दबाब देखा पर्न सुरु भयो । र, अन्तरबैंक दर स्थायी तरलता सुविधामा लाग्ने व्याजदर नजिक पुगेपछि बैंकहरूले उक्त सुविधाको उपयोगसमेत सुरु गरे । यस्तो प्रवृत्ति केही समयसम्म देखापरेपछि हामीले वार्षिक मौद्रिक नीतिमार्फत् स्थायी तरलता सुविधामा कडाइ गरिसकेका छौँ । यसको सट्टामा दैनिक तथा ओभरनाइट तरलता सुविधा सुरु गरिएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिएको स्थायी तरलता सुविधा लगभग शून्य छ भने ओभरनाइट सुविधाको बक्यौता रकम औसतमा ७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र रहने गरेको छ । कर्जा सदुपयोगका सम्बन्धमा हाम्रा आफ्नै संरचनात्मक समस्याहरू रहेका छन् । विकसित मुलुकमा कोभिडको समयमा गरिएको सहजीकरणले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग गरयो । तर, नेपालमा कर्जा विस्तारले आयातमा आधारित उपभोग वृद्धि गर्ने काम गर्यो । यही कारण हामीले मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जाको वृद्धिदरलाई १२.६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा परिचालन गर्ने लक्ष्य तय गरेका छौं ।

आन्तरिक उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने तर्क सबैले गर्छन् । पछिल्लो केही वर्षयता हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने दीर्घकालीन उपाय के हुन् ? सरोकारवाला निकायमध्ये कसले के गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान हुन सक्छन् ?

यसमा पहिलो कुरा त आन्तरिक उत्पादनको प्रवद्र्धन नै हो । हामी सामान्य उपभोगका लागि समेत परनिर्भर हुदै गएका छौं । हाम्रो मुख्य समस्या यहीँनेर हो जस्तो लाग्दछ । हामीले उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुहरूमा पनि पर्याप्त ध्यान दिन सकेका छैनौँ । यसमा राज्यले आफ्नो तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने सहजीकरण, औद्योगिक लगायतका पूर्वाधार निर्माण, बजारीकरणजस्ता पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर आगामी नीतिहरू ल्याउनु पर्दछ । यसबाट केही मात्रामा भए पनि उत्पादन संस्कृतिको विकास हुन जान्छ । उत्पाकदत्व वृद्धि गर्दै उत्पादन लागत घटाउने तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ पनि पर्याप्त ध्यान पुग्न जरुरी छ ।

एकजना पूर्वअर्थमन्त्रीले पैसा सिरानी मुनी लुकाएको छ भन्नुभयो । एक तहको प्रोफाइल बनाएका व्यक्तिसमेत पैसा हरायो भन्न थालेका छन् । साँच्चै नेपालबाट पैसा हराएको हो ?

वित्तीय प्रणालीमा मुद्रा सिर्जना गर्ने काम राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने हो । यस सम्बन्धमा हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा के हो भने हाम्रोजस्तो मुलुकमा मुद्रा प्रदायको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बाह्य क्षेत्रसँग रहेको हुन्छ । किनकि, आयातका लागि विदेशी विनिमय खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस क्रममा बजारमा भएको पैसा स्वतः राष्ट्र बैंकमा खिचिने गर्दछ । गत वर्ष बाह्य क्षेत्र घाटाका कारण राष्ट्र बैंकले सिर्जना गरेको मुद्रा अर्थात् सञ्चित मुद्रा नै करिब १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । उक्त मुद्रा बजारमा रहन पाएको भए निक्षेप तथा कर्जा सिर्जनाको चक्रमार्फत् बजारमा थप मुद्रा सिर्जना हुने थियो । तसर्थ बजारमा पैसा हराउने भन्ने हल्लाको पछाडिको ठूलो कारण आयातमार्फत् बाहिरिने हो । यस सम्बन्धमा अर्को तर्क पैसा जग्गा व्यापारलगायतका अन्य अनौपचारिक क्रियाकलाप तथा गैरकानुनी कार्यमा उपयोग भयो कि भन्ने हो । अनौपचारिक क्रियाकलापको हिस्सा उल्लेख्य भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा वित्तीय कारोबार अनौपचारिक तबरमा हुँदैन त भन्न सकिँदैन । यसरी अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा नगद कारोबार हुदाँ रकम वित्तीय प्रणालीबाट बाहिरिने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहमा केही कमी आउने हुन्छ नै । तर, बाह्य क्षेत्रमा भएको घाटाका कारण तरलतामा भएको चुहावटले भने बजारमा तरलता कम भएको कुरालाई धेरै हदसम्म पुष्टि गरेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीले नोटबन्दी गर्याे भने हराएको पैसा प्रणालीभित्र फर्किन्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको छ । यस्तै केही व्यावसायिक संस्थाले पनि सरकारलाई नोटबन्दी गर्न सुझाव दिएका छन् । अहिले नोटबन्दी गर्याे भने हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्या समाधान हुन्छ ?

हाम्रो मुलुकमा वित्तीय स्रोतको समस्या गैरकानुनी क्रियाकलाप तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा पैसा थुप्रिएरमात्रै आएको होइन । नेपालमा उपलब्ध वित्तीय स्रोतलाई जीडीपीको अनुपातमा तुलना गर्यो भने त हामी वित्तीय स्रोत तुलनात्मकरूपमा बढी भएको मुलुकमा पर्दछौं । तसर्थ, हामीले वित्तीय स्रोत कता उपयोग गर्दैछौ भन्ने कुरा मुख्य हो । वित्तीय प्रणालीबाट वार्षिक २० खर्ब रुपैयाँको आयात गर्न थाल्यौँ । तर निर्यात, विप्रेषण तथा अन्य स्रोतबाट त्यति कमाउन सकिएन भने त पैसा वा वित्तीय स्रोत जति सिर्जना गरे पनि पुग्दैन । तसर्थ, आयातमार्फत् चुहावट भइरहेको स्रोतमाथि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । यस समस्यालाई समाधान गर्ने उदेश्यका लागि नै नोटबन्दी उपयुक्त माध्यम हो जस्तो मलाई लाग्दैन । बरु अर्थतन्त्रमा रहेका भ्रष्टाचार निवारणलगायतका सुशासनसम्बन्धी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न भने नोटबन्दीले सहयोग पु¥याउन सक्दछ । यस्तो महत्वपूर्ण निर्णयका केही पूर्वशर्त हुन सक्दछन्ः जस्तो राजनैतिक स्थायित्व र इच्छाशक्ति तथा आर्थिक स्थिरता आदि ।