राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभाग कति प्रभावकारी ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा विभिन्न विभाग छन् । विभागअनुसार सबैको काम आ-आफ्नै छन् । केन्द्रीय बैंकभित्रका विभिन्न विभागमध्येको एक ‘बैंक सुपरिवेक्षण विभाग’ हो ।
सुपरिवेक्षण विभागले बैंकहरुलाई नियमन गर्ने काम गर्छ । बैंकहरुको नियमन गर्दा अफ साइड र अन साइड (स्थलगत) दुई किसिमले हुन्छ ।
विभागले अफ साइड सुपरभिजन गर्दा सम्बन्धित बैंकसँग आवश्यक डेटा र सूचना माग्ने गर्छ । कतिपय डेटा सफ्टवेयर र कतिपय इमेलबाट पनि लिन्छ ।
यसरी सुपरिवेक्षण गर्दा अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) स्थिति के छ ? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी भएको छ कि छैन ?
सिडी रेसियोभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको छ कि छैन ? समयमा ब्याजदर प्रकाशन गरेको छ कl छैन ? त्यो हेर्ने गरिन्छ । यसका लागि सुपरिवेक्षण गर्ने समूह बैंकमा जानै जान पर्दैन । यस्तो डेटा इमेलबाटै लिने गर्छ ।
अफ साइड सुपरभिजन गर्दा केही कमजोरी देखिएको खण्डमा त्यस्तो बैंकलाई आवश्यक कारबाही गर्न विभागले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पठाउने गर्छ । विभाग आफैंले कारबाही वा दण्ड जरिवाना गर्दैन ।
विभागले बैंकको सुपरभिजन गर्दा अन साइड (स्थलगत) गर्ने गरेको छ । विभागले फिल्डमा गएर सुपरभिजन गर्दा बैंकमा आवश्यक कागजात हेर्ने गरेको छ ।
अन साइट सुपरभिजनका लागि विभागले समूह तयार पारेको हुन्छ । त्यो समूहले बैंकमा गएर हरेक फाइल हेर्ने गर्छ । बैंकले गरेका हरेक निर्णय हेर्ने गर्छ । त्यहाँ हेर्दा जे देखिन्छ त्यही अनुसार रिपोर्ट बनाउने गरिन्छ ।
त्यो रिपोर्ट सम्बन्धित विभागले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पठाउँछ । बोर्ड बैठकमा छलफल भएपछि केही कमजोरी देखिएमा कारबाही हुन्छ । स्थलगत सुपरिवेक्षणमा जानेले रिपोर्ट बनाउँछन् । टिप्पणी उठाउँछन् ।
त्यसपछि कार्यकारी निर्देशकबाट डेपुटी गभर्नर र गभर्नर हुँदै सञ्चालक समितिमा पुग्छ । त्यसपछि निर्णय हुन्छ ।
स्थलगत रुपमा जाँदा कानुन कार्यान्वयन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, बैंकमा तलदेखि माथिसम्मको सुशासन ? रिस्क म्यानेजमेन्ट ? कर्जाको गुणस्तर सबै हेरिन्छ ।
अनसाइटमा जाँदा क्रेडिट रिस्क, अपरेसनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क र एक्सचेन्ज रेट रस्कलाई बढी गम्भीरताका साथ हेरिन्छ । बैंकहरुको कर्जाको प्रोसेस, माइन्युट, अन्य कागजातमा भएका विषय थाहा पाउन स्थलगत सुपरिवेक्षमा जाने गरिन्छ ।
बैंकको बठ्याइँ
स्थलगत सुपरिवेक्षणमा जाँदा बैंकहरुले गर्ने गरेका धेरै बठ्याइँ देखिन्छन् । बैंकहरुले प्रोभिजन गर्न कन्जुस्याइँ गरेका विषय पनि स्थलगत निरीक्षणमा देखिने गर्छ । अहिले कर्जाको ब्याज तिर्न ऋणीलाई धौ-धौ परेको छ ।
बैंकहरुले कुनै ब्याज तिर्न समस्या हुने खालको ऋणीले १ करोड ऋण लिएको छ र ब्याज मात्रै १० लाख भएको छ भने बैंकले १ करोड १० लाख लोन बनाउने गर्छन् । यसो गर्दा १० लाख ब्याज उठ्छ र बैंकको लोन पनि राम्रो देखिन्छ ।
बैंकमा लोन बढाउँदै ब्याज खाने चलन अनसाइटमा जाँदा देखिन्छ । विभाग स्थलगत रिपोटिङमा जाँदा बैंकहरुले सबै ठिक छ भन्ने गर्छन् तर फाइल हेर्दा यस्तो समस्या देखिने गरेको छ । यस्तो भयो भने राष्ट्र बैंकले आवश्यक कदम चाल्ने गर्छ ।
स्थलगत अवलोकनमा जाँदा बैंकहरुले सेवाग्राहीलाई विभिन्न वहानामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा ठगिरहेको देखिन्छ । एउटा महिनामा एक थोक भन्ने अर्को महिनामा बढाउने चलन स्थलगत रुपमा अध्ययन गर्दा देखिने गरेको छ ।
सीएसआरमा चलाखी
बैंकहरुले नाफाको १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय जानकारी, वित्तीय साक्षरता र वित्तीय चेतना विभिन्न माध्यमबाट आम सर्वसाधारणसम्म पुर्याउनु भनेको छ ।
तर बैंकहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल र आफ्नो हित हुनेगरी खर्च गरिरहेका छन् । त्यस्ता विषय बैंकको सुपरिवेक्षण गर्दा देखिन्छ ।
सीएसआरको रकम बैंकहरुले छुट्याउँदा मानौँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निश्चित रकम छुट्याएको हुन्छ । त्यो पैसा बैंकले गल्फ खेल्न भन्दै दिन्छन् । त्यो रकमले सर्वसाधारण जनतामा कसरी वित्तीय साक्षरता पुग्यो ? यो चासोका विषय बनेको छ ।
सीएसआरको रकम वित्तीय साक्षरताभन्दा पनि बैंकहरुले आफ्नो प्रचारप्रसारमा बढी खर्च गरेको सुपरिवेक्षणबाट देखिने गरेको छ । अहिले बैंकहरुले धमाधम पुलिसलाई पानी ट्ंयाकी बनाइनेलगायतका काममा खर्च गर्ने गरेका छन् ।
यसले जनचेतना जगाउनेभन्दा पनि सम्बन्ध विस्तार मात्रै भइरहेको छ । सीएसआरबापतको बढी रकम सहरी क्षेत्रमा मात्रै खर्च हुने गरेको छ । यस्ता विषयमा बैंक सुपरिवेक्षण विभागले सुपरिवेक्षण गर्ने गर्छ ।
क्लिकमान्डु
