सरकार, बैंक र व्यवसायी सबैको गल्तीले अर्थतन्त्र लथालिंग भयो, निजी क्षेत्रलाई निचोरेर के नै आउँछ र ?

चैत २८ र २९ गते सम्पन्न साधारणसभाबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उद्योगी एवं व्यवसायी अन्जन श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । यसको अर्थ उनी तीन वर्षपछि स्वतः अध्यक्ष बन्नेछन् । निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाको कार्यकालमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका चन्द्रप्रसाद ढकाल अहिले अध्यक्ष छन् । संकटको यो समयमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठनले अहम् भूमिका खेल्नुपर्ने अपेक्षा व्यापारी, व्यवसायी एवं उद्योगीले गरेका छन् । अझ सरकारले पनि निजी क्षेत्रसँग सहयोगको याचना गरिरहेको छ । तर, अहिले कसैप्रति कसैले विश्वास गर्न नसक्ने परिस्थिति विकसित भएको छ । मनोबल र आत्मविश्वास गिरेको अवस्था छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतमा यो आर्थिक संकटको घडीमा महासंघमा श्रेष्ठको भूमिका अब्बल रहनुपर्छ । उनले अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीदेखि वस्तुगत, एसोसिएट्स र जिल्ला, नगरसम्मको विश्वास जित्नुपर्नेछ । यो अवस्थामा संगठनभित्रका गतिविधि, विधान संशोधन, वरिष्ठ उपाध्यक्षको भावी योजनालगायतका विषयमा क्लिकमान्डुका लागि पुष्प दुलाल र डीआर आचार्यले श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीः

निकै ठूलो घम्साघम्सीपछि निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ । विधानअनुसार तपाईं अर्को कार्यकालको अध्यक्ष पनि निर्वाचित भइसक्नुभयो । कस्तो महशुस भइरहेको छ ?

एकदमै उत्साहित छु । अबको तीन वर्षपछि स्वतः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व लिँदै छु । त्यो दिनलाई म कुरेर बसिरहेको छु । तपाईंले भनेजस्तो घम्साघम्सी केही पनि भएको छैन । चुनावमा सबैले आफ्नो-आफ्नो किसिमको मेहनत गर्छन् । मैले पनि मेहनत गरेँ । एउटा पदबाट फेरि अर्को पदमा जाने भनेको सिँढी चढ्दै जाने हो । म त्यही सिँढी चढेको हुँ । चुनावमा एकदमै प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको छ । स्वच्छ र निष्पक्षरुपमा चुनाव भएको छ ।

महासंघको इतिहासमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि त्रिपक्षीय भिडन्त सायद पहिलो पटक होला । को आउँछ भनेर कसैले अनुमानसम्म गर्न सकेका थिएनन्, तपाईंले चुनाव नै जित्ने कस्तो रणनीति बनाउनुभयो ?

मेरो त क्लियर नै थियो । म फस्ट हुन्छु भनेर पहिल्यै भनेको थिएँ । तीन जनामा निर्वाचन हुन्छ, एक नम्बरमा म आउँछु भनिरहेको थिएँ । त्यसमा केही विवाद थियो र ? नतिजाले पनि त्यही देखायो । चुनावमा रणनीति एउटा र अर्को अंक हो । रिजल्ट जे आयो त्यो अंक हो । त्यसका लागि हामीले काम गर्यौं । रणनीति अरुलाई सिकाइँदैन । मैले अंक गणित र रणनीतिको सम्मिश्रणबाट चुनाव जितेँ । रणनीतिअनुसारै म पहिलो चरणमा पहिलो भएँ । दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धीका रुपमा उमेश दाइ आउनुभयो । उहाँले मलाई सहयोग गर्नुभयो, म चुनिएँ ।

पहिलो चरणमा एक नम्बरमा आउँछु भन्ने आत्मविश्वास के ले दियो ?

पहिलो कुरा त मेरो मेहनत र ऊर्जा हो । त्यस्तै वस्तुगत उपाध्यक्ष हुँदा मैले गरेको काम, १५ वर्ष कार्यकारिणी सदस्य भएर निर्वाह गरेको भूमिका, विभिन्न समितिका सभापति हुँदा निर्वाह गरेको जिम्मेवारी यी सबै म पहिलो हुने आधार हुन् ।

महासंघको राजनीतिका भेट्रान खेलाडीहरु तपाईंको साथमा थिएनन्, तैपनि चुनाव जित्नुभयो नि !

भेट्रानहरुले सहयोग गरे, गरेनन् त्यता नजाऊँ । तर, मसँग सशक्त टिम थियो । महासंघभित्र खारिएको टिम मसँग थियो । उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरु सशक्त थिए । तर, उहाँहरुले जित्न सक्नुभएन । त्यसमा म एकदमै दुखित छु । म उत्रिएँ तर उहाँहरुलाई उतार्न सकिन । लडाइँमा सेनापतिलाई बचाउनैपर्छ भनेजस्तो साथीहरुले सेनापतिलाई चाहिँ बचाएका हुन् । त्यसबाहेक मसँग मिसन थियो र भिजन पनि थियो ।

तपाईंहरु तीन जना मैदानमा हुनुहुन्थ्यो, मतदाताले अरुलाई नरोजेर तपाईंलाई नै किन रोजे होलान् ?

मैले आफूलाई प्रमाणित गरेको छु । ममा नेतृत्व लिनसक्छु भन्ने आत्मविश्वास थियो । जिल्ला, नगर, वस्तुगत र एसोसिएटका धेरै साथीहरुले पनि मलाई अभिप्रेरित गर्नुभएको थियो । मतदाता तिनै हुन्, उहाँहरुकै कारण म निर्वाचित भएको छु ।

तपाईं महासंघको नेतृत्व गर्दैगर्दा अलि अपरिपक्व र युवाको हातमा गयो भन्ने पनि छ नि !

परिपक्व र अपरिपक्व भन्ने कुरा कामले देखाउने कुरा हो । म २० वर्षदेखि महासंघमा छु । सबै बुझेको छु । उमेरले परिपक्व र अपरिपक्व निर्धारण गर्दैन । मभन्दा कम उमेरका अग्रजहरुले महासंघमा नेतृत्व गरेको इतिहास छ । आफूमा आत्मविश्वास हुनुपर्छ, त्यत्ति हो । अबको तीन वर्षपछि महासंघको नेतृत्व लिन तयार छु ।

अहिले अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको डिलमा छ, अर्थशास्त्री र व्यवसायीले मात्रै होइन, सामान्य चियापसलमा आम सर्वसाधारणले पनि भनिरहेका छन् । अहिले हामीले भोगिरहेको खास समस्या के हो ? र, उक्त समस्या समाधान गर्न कसले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

सबैलाई थाहै छ, अर्थतन्त्र अहिले लथालिंग छ, भताभुंग भइसकेको छैन । सबैभन्दा मुख्य कुरा यो देशमा नीतिगत सुधार भएन । हरेक मुलुकमा १० देखि १५ वर्षमा उतारचढाव आउँछ । त्यसलाई चिरेर अघिबढ्न ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हाम्रोमा भएन । २०४८ सालमा खुलाबजार अर्थतन्त्र आयो । सन् २००४ मा विश्व व्यापार संघ (डब्लूटीओ) मा आबद्ध भयौँ । तर, हाम्रा नीतिहरुलाई परिमार्जन गर्नै जाने काम नै गरिएन । २०४८ पछि अहिलेसम्ममा दुईपटक त सुधार भइसक्नुपथ्र्यो तर भएन । दीर्घकालका लागि सोचेर कसैले काम गरेकै छैन । अर्थविदहरु भन्छन् नि कोभिड नआएको भए अहिले देखिएको समस्या त्यसबेला नै आउँथ्यो । पहिल्यै यस्तो समस्या आउँछ भन्ने जान्दाजान्दै जिम्मेवार निकायहरुले वास्ता नगर्दाको परिणाम हो यो ।

तपाईंको बुझाइमा अहिलेको समस्याको समाधान के हो ?

यसमा अल्पकाल, मध्यकाल र दीर्घकालमा कुरा गर्नुपर्छ । अल्पकालमा एक वर्षअगाडि कोभिडपछि बाह्य क्षेत्र र आन्तरिकरुपमा पनि समस्या देखियो । कोभिडको समयमा व्यापारी व्यवसायीलाई सहयोग हुने गरी पुनर्कर्जा दिइयो । त्यसले गर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रमा पनि समस्या आयो भनिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले त्यसबेला आवश्यकताभन्दा बढी दियो । हाइ डोज भएपछि के हुन्छ भन्नुस् त ! यही त हो नि हुने ।

तपाईंहरुले मागेपछि नै राष्ट्र बैंकले दिएको होइन र ?

हामीले रि-फाइनान्स मागेको हो । तर त्यो रि-फाइनान्स अनियन्त्रितरुपमा बाँडिएको छ । त्यसबेला पक्कै पनि चाहिएकै भएर बाँडेको हो । तीन महिना त हामी घरबाट निस्किन सक्ने अवस्था थिएन । व्यापार व्यवसाय चौपट थियो । त्यसबेला सरकारबाट सहयोग अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ ।

लिने बेलामा सबैले लिए, सबै खुसी पनि भए । जथाभावी लगानी गरे अनि अहिले अनेक बहाना बनाएर तिर्नसक्ने अवस्था छैन भन्नु कतिको जाय कुरा हो ?

यही सोच त गलत छ नि ! तिर्दिन कसले भन्यो ? कसैले भनेको छैन । व्यापार-व्यवसाय चौपट छ नि अहिले । यो त निजी क्षेत्रप्रतिको आक्षेप भयो । निजी क्षेत्रले तिर्न नचाहेको हुँदै होइन । अहिले त नसेकेर हो नि । पुनर्कर्जा खासमा ६ महिनाका लागि थियो । पर्यटनको मात्र डेढ वर्षको हो । त्यसबेला पाएको पुनर्कर्जा नतिरेको कुनै छ भने भन्नुस् ।

अहिले बजार सुस्त छ । चलायमान छैन । व्यापार छैन । व्यापार घटेको छ । त्यसले गर्दा साँवा-ब्याज तिर्न सकिरहेको अवस्था छैन । तर, तिर्न सक्ने अवस्था नभएकोलाई तिर्न नचाहेको रुपमा व्याख्या गरेर अहिले गलत भइरहेको छ ।

त्यसो भए व्यवसायीको खास भनाइ के हो छ ?

पहिला त सोच परिवर्तन हुनुपर्छ । तिर्न नचाहेको होइन, तिर्न नसकेको हो । यो सोचले त निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । अहिले ‘इनएबलिङ’ गर्दिऊँ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । आवश्यक पर्यो भने गर्छ । विश्वव्यापीरुपमा जब व्यवसाय घट्छ हुन्छ, तीनवटा आर लागू हुन्छ- रि-फाइनान्सिङ, रि-सेड्युलिङ र रिड्युस (ब्याजदर घटाउने) ।

चर्को ब्याजदरले मर्कामा पर्यौं भन्दै व्यवसायी देशव्यापी आन्दोलनमा छन् । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले गरेको बैंकविरोधी आन्दोलनमा तपाईं आफैं सडकमा पुगेर समर्थन गर्नुभयो । खुला बजार अर्थतन्त्रमा विश्वास राख्ने निजी क्षेत्रले ब्याजदरमा राज्यको हस्तक्षेप माग गर्दै सडक आन्दोलनमा जानु कत्तिको उचित होला ?

पहिलो कुरा त ब्याजदर आफैं बढेको होइन, बढाइएको हो । अनि व्यापारी व्यवसायीचाहिँ खुला बजारको परिधिभित्र बस्नुपर्छ भने राज्यका अरु निकायचाहिँ खुला बजारको परिधिभित्र बस्नुपर्दैन ? हामीले ५ प्रतिशत ब्याजमा पनि पैसा लिएर चलायौं, १८ प्रतिशत पनि तिर्यौं । तर, अहिलेको ब्याजदर निर्धारण बजारले गरेको होइन ।

संस्थागत निक्षेपमा हामीले छुट्टै नीति लिनुपर्छ भनिरहेका छौं । उद्योग वाणिज्य महासंघले ब्याजदर घट्नुपर्छ भनेको छ । तर, ब्याजदर तोक कहीँ पनि भनेको छैन । हामीले व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेपमा ब्याज फरक हुनुपर्छ, संस्थागत निक्षेपमा निकै कम ब्याज हुनुपर्छ भनेका छौं । त्यसमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री पनि तयार भएर भन्दै हिँड्नुभयो । तर, यहाँ बढाउँदा महिनापिच्छे बढाउन मिल्ने घटाउँदा तीन महिनाको मार्जिन किन चाहियो ?

तरलता अभाव भएपछि त ब्याजदर बढिहाल्छ नि, अहिलेको स्थिति त्यही होइन र ?

हो, तर एउटा कुरा भन्नुस्, ब्याजदर बढ्दाचाहिँ तुरुन्तै महिना-महिनामा लागू हुने, घट्दाचाहिँ अहिले घटाएको ब्याज तीन महिनापछि लागू हुन्छ भन्ने । यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? ब्याज उच्च भयो, तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौं भनेर व्यवसायीहरु सडकमा आएका हुन् । अहिलेको मुख्य कुरा के हो भने व्यवसाय चलायमान गराउन ब्याज घटाउनुपर्छ ।

कसरी व्यवसाय चलायमान बनाउने ?

तरलता व्यवस्थापन गरिदियो भने ब्याजदर घट्छ । तरलता त टाइट गरेको हो नि । कोरोनाको समय निजी क्षेत्रमा कर्जा लगानी ३२ प्रतिशत पुगेको हो नि । पहिला ३२ प्रतिशतलाई १९ मा झारियो, १९ लाई १६ मा, १६ लाई फेरि १२.६ बनाइयो । त्यसलाई घटाएर ३ कि ४ मा झारिएको छ । तरलता संकुचन गराइएको हो नि । त्यसको रिजल्ट त देखिएको छ । राजस्वले साधारण खर्च पनि नधान्ने स्थिति आएको छ । राज्यले १२ प्रतिशत ब्याजमा पैसा लिएर तलब खुवाउनुपरेको छ ।

ब्याजदर घटाउन सक्ने अरु ठाउँ रहेछन् त सडकमा किन जानुभयो ? चुनावसम्मका लागि मात्र थियो कि ?

महासंघ कहिले पनि ब्याजदर घटाउनुपर्ने आन्दोलनमा छैन है । हामी व्यवसायीको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन गएका हौं । चुनावसम्म मात्र होइन, भोलि फेरि व्यवसायी सडकमा आए भने ऐक्यबद्धता जनाउन गइन्छ ।

मुद्रास्फीतिभन्दा ब्याजदर कम भयो भनेर आमनिक्षेपकर्ता सडकमा आए भने तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?

बुद्धिजीवीहरु भन्थे- मुद्रास्फीतिभन्दा ब्याजदर कम भयो भने बचत पलायन हुन्छ । हाम्रो पनि प्रश्न छ- बैंकमा पैसा राखेर खुरुखुरु पैसा आउँछ भने उद्योगधन्दा कसले गर्ने ? किन गर्ने ? कसका लागि गर्ने ?

हाम्रो जस्तै अर्थतन्त्र भएका देशहरुमा झन् उच्च दरमा ब्याज बढेको छ । तर, त्यहाँ त आन्दोलन भएको छैन नि ?

हामीकहाँ अर्थतन्त्र नै शिथिल बनाइयो नि त । अर्थतन्त्र चलायमान थियो भने यो ब्याजदर धेरै होइन । दुई वर्षअघिको बिजनेस र अहिलेको बिजनेस हेर्नुस् त कति फरक छ । तरलता थोरै बढ्यो भने धेरै कुरा मिल्छ । यसमा कहाँ गल्ती भएको छ । अध्ययन गरौं न । नियामक निकाय छ, सरकार छ । व्यापारी त कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता बनाइदेऊ भनेर पनि सडकमा आएका हुन् । त्यो त राम्रो कुरा हो नि ।

अर्थतन्त्रको आकारभन्दा बढी कर्जा गइसकेको छ । कसरी व्यवस्थापन हुन्छ तरलता ?

बचतमा ८-९ प्रतिशत त स्रोत व्यवस्थापन भइहाल्छ नि । अहिले पनि भई नै रहेको छ । अहिले बैंकरुसँगै २ खर्ब रुपैयाँजति पैसा छ । स्थानीय तहसँग पैसा छ । सुरुमा त सबैजना उपभोग घटाएर र संकुचन गराएर अर्थतन्त्र जोगाउँछु भनेर लागे नि सबैजना । तर, त्यसको नतिजा त अघि पनि मैले भने राजस्व प्रभावित भयो । कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन पनि ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था आयो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको एकतिहाइ चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा छ । व्यवसायीले जुन उद्देश्यका लागि कर्जा लिएका थिए, त्यसैमा उपयोग गरेको भए र आफ्नो ऋण लिने क्षमता जति हो त्यतिमात्रै ऋण लिएको भए यसरी सडकमा आएर रोइलो गर्नुपर्ने नै थिएन नि होइन र ?

त्यसबेला बैंकले पनि घर-घर धाएर कर्जा दिन्थे । मनपरी भ्यालुएसन बैंकले नै गरेका हुन् । बैंकले त्यसबेला पैसा उठेन भने धितोबाट उठाउँछु भनेरै जथाभावी कर्जा प्रवाह गरेका हुन् नि !

तर, तपाईं व्यवसायीहरुसँग पनि ‘प्रोपर बिजनेस प्लान’ देखिएन । सस्तोमा पैसा पायो भन्दै लिइहाल्ने र जथाभावी लगानी गरेपछि समस्यामा पर्नु स्वाभाविक होइन र ?

व्यवसायीको जात र धर्म नै त्यही हो । पैसा पायो भने उसले १० ठाउँमा लगानी गर्छ । दराजमा राखेर बस्दैन । धेरै पैसा त उद्योगमै गएको छ नि !

उद्योगमा गएको भए त अर्थतन्त्र यो स्थितिमा आउने थियो र ?

त्यो एउटा कारण हो । तर, बैंकले चाहिँ अन्धाधुन्ध किन लगानी गरेको त ? अहिले दोष हामीलाई मात्रै किन लागिरहेको छ । यसमा त सरकार, नियामक निकाय, बैंक र व्यवसायी सबैको दोष छ ।

व्यवसायीले त घरजग्गा किने, गाडी किने, सेयरमा हाले, त्यही भएर त राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने नीति लिनुपर्यो होइन र ?

हो । तर, अहिले निचोरेर के आउँछ ? केही आउने त सम्भावना छैन ।

बैंकिङ क्षेत्र पनि निजी क्षेत्र हो तर बैंकले व्यवसायीको उछितो काडेको छ, व्यवसायीले बैंकलाई आरोप लगाइरहेका छन्, यसरी हामी कहाँ पुग्छौं ?

अहिले विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्रबाट आरोप बढी भइरा’छ । बैंकिङ क्षेत्र पनि निजी क्षेत्र हो । तर, हामीसँग संवाद गर्न उहाँहरु आउनुहुन्न । उहाँहरु आफूलाई आवश्यक पर्यो भने निजी क्षेत्र हो भन्नुहुन्छ तर आवश्यक नपर्दा हामी पृथक् हौं भनेजस्तो गर्नुहुन्छ । फरक हौं भनेर भाषा पनि बनाउनुहुन्छ, भाष्य पनि स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ ।

वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भने सडकमा किन जानुहुन्छ त ?

म फेरि पनि भन्छु । हामी सडकमा गएका छैनौं । हाम्रा जिल्ला तथा नगर संघहरु स्वायत्त छन् । उनीहरुले गरेका छन् । त्यसमा हामी ऐक्यबद्धता जनाउन मात्र गएका हौं ।

हाम्रो निजी क्षेत्रलाई राज्यले क्षमता अभिवृद्धि (क्यापासिटी बिल्डअप) नगरिदिएको हो ?

नीतिमार्फत् त हो नै भन्नुपर्छ । क्यापासिटी बिल्डिङमा एकदमै कमजोर छ नि ! निजी क्षेत्रको आवाज नसुनिएको अवस्था छ । निजी क्षेत्र कमजोर भएको पनि भनिन्छ । सबैभन्दा पहिला सरकार अस्थिर छ, प्रशासन संयन्त्र अन्योलमा छ । उदाहरणका लागि उद्योग मन्त्रालय गत वर्ष १२ महिना खाली थियो । अस्ति अर्थ मन्त्रालय डेढ महिना खाली थियो । हामीले हाम्रा मागहरु पनि राखेका छौं । तर, त्यो अध्ययन गर्ने मान्छे पनि छैन । सशस्त्र द्वन्द्वको लामो समयपछि संविधान त पाइयो तर स्थिर सरकार पाइएन । आर्थिकले प्राथमिकता पाउला भन्ने ठानियो तर त्यस्तो पनि भएन ।

तपाईंमाथि बैंकविरोधीको आरोप पनि छ । आन्दोलनमा गएका कारण पनि बैंकिङ क्षेत्रले तपाईंलाई त्यसरी बुझेको छ, यसमा तपाईंको राय के छ ?

जसले त्यस्तो आरोप लगाइरहेको छ, उसलाई हामी आफ्नोमात्र हित नहेर्न र देश र जनताको पनि हित हेर्न आग्रह गर्छु । यो वर्ष ३ प्रतिशत हाराहारी खराब कर्जा (एनपीए) छ, यो बढेर अर्को वर्ष ८ प्रतिशतमाथि पुग्ने अनुमान भइरहेको छ । ८ प्रतिशत भयो भने १५ हजार करोड रुपैयाँ हुन्छ । त्यसपछि के स्थिति आउला ?

राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन ल्यायो । तर, व्यवसायीहरुले त्यसको खुबै विरोध गरे । के उक्त मार्गदर्शन गलत थियो र ?

समय गलत थियो । व्यापार व्यवसाय सबै सुकेको थियो । आखिरमा त नियामक निकायले पनि स्वीकारे नि । समय थपिदियो । हामीले १६ बुँदे माग राखेका पनि थियौं । हामीले मागेजति दिइएन । १० वटा बुँदा त अझै सम्बोधन भएको छैन ।

व्यवसायीचाहिँ वित्तीय अनुशासनमा बस्नै पर्दैन ?

अनुशासनमा बस्दिन भनेको भए, हामी त्यो कुरा स्वीकार्थ्यौं त । कुनै पनि हालतमा लागू नै नगर भन्थ्यौं होला नि ।

दुई वर्ष कार्यान्वयन नगरौं भन्नुभयो नि !

त्यो भनेकै समय गलत छ भनेको हो । गर्दै नगर भन्या त होइन नि । ४-१२ को कारणले पनि बिजनेसमा धक्का पुगेको छ । कति व्यवसायीले भोगेका छन्, भोगिरहेका छन्।

नेपालका उद्योगी धमाधम व्यापारीमा परिणत भइरहेका छन् । व्यावसायिक संस्थामा पनि व्यापारी हावी भएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघजस्ता संस्था देशभित्र औद्योगीकरणको भन्दा बढी व्यापारमुखी नीतिका लागि लबिङमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । आगामी दिनमा महासंघले आफ्नो प्राथमिकता फेर्ला ?

तपाईंले लगाएको आरोप नै म मान्दिन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ देशभरका वाणिज्य संघहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । उद्योगलाई आवश्यक पर्दा उद्योगलाई, व्यापारलाई आवश्यक पर्दा व्यापारलाई गरेका छौं । लगानी प्रवर्धन गर्ने, व्यावसायिक वातावरण बनाउने हो । आवश्यकताअनुसार सबैलाई गरेका छौं ।

खास उद्योगीका लागि ब्याजदरभन्दा ठूलो त बिजुलीको समस्या छ । उद्योगमा दैनिक १० घन्टासम्म लोडसेडिङ छ । पाएको बिजुली पनि क्वालिटीको छैन । यसले उद्योगको लागत अचाक्ली बढेको छ । यस विषयमा निजी क्षेत्रले जति बुलन्द आवाज उठाउनुपर्ने हो, त्यति ठूलो स्वर नदेखिनुलाई उद्योगीभन्दा व्यापारी हावी भएको भनेर किन नबुझ्ने ?

हामीले बिजुलीको क्वालिटी र अघोषित लोडसेडिङविरुद्ध उपयुक्त फोरममा कुरा उठाइरहेका छौं । नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेपछि औद्योगिक क्षेत्रमा झन् धेरै बिजुली जाने समस्या छ । तर, सबै कुरा लुकाइएको छ । यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । हामीले बारम्बार धेरै आवाज उठाएका छौं । मागअनुसार उत्पादन भएको छैन, पीपीए रोकेर राखिएको छ । यो खालको दोहोरो चरित्र ठिक भइरहेको छ त ?

प्रसंग बदलौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको दायरामा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन ऐन संशोधनको प्रयास भइरहेको छ । यो गलत हो भनेर तपाईंहरु तीव्र लविङमा हुनुहुन्छ । सबै सरकारी निकायलाई अनुसन्धान गरिरहेको संवैधानिक निकायको निगरानीमा निजी क्षेत्र रहँदा के फरक पर्छ ?

हाम्रो भनाइ के हो भने निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने भन्ने संस्थाहरु कम छन् । नियन्त्रण, नियमन गर्ने निकायहरु धेरै छन् । त्यसमाथि अर्को थपिने कुरा आयो । नियन्त्रण, नियमन गर्ने निकाय धेरै भए भने काम गर्न समस्या हुन्छ । आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण बिग्रिन्छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी धेरै नआउनुको एउटा कारण पनि यही हो । यहाँ सबैमा निजी क्षेत्रलाई दोहन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने सोचमात्र छ सबैमा । हामीले त्यसमा सचेत मात्र गराएका हौं ।

निजी क्षेत्र पारदर्शी हुने हो भने जो आए पनि के फरक पर्छ र ?

पारदर्शीको कुरा होइन नि । निजी क्षेत्रलाई मात्र किन ? राज्यका नीति नियमको कार्यान्वयनको स्थिति यहाँ पारदर्शी छ त ? पारदर्शी त सबै हुनुपर्छ ।

अख्तियारले किन निजी क्षेत्रमाथि सिधै अनुसन्धान गर्नु हुँदैन ? निजी क्षेत्रमा अख्तियार छि¥यो भने त्यसको कस्तो प्रभाव पर्ला ?

यसरी नियामक निकाय थपिँदै जानु भनेको निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नु हो । नियमन र नियन्त्रण गर्ने मात्र सोच भयो, दण्ड जरिवाना लगाउने काम मात्र भयो । पहिला थुन्ने अनि सुन्ने नीति नै गलत छ नि । पहिला सुन्नुप¥यो अनि थुन्नुप¥यो । हामीले भनेको यत्ति हो । सरकारी कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउनुप¥यो । एकपक्षीय मात्रै भएर त हुँदैन । अहिले त सबै एकपक्षीय छ । हामीलाई नियन्त्रण, नियमन गर्ने संस्था अहिले नै २०-२२ वटा छन् । अर्को संस्था आउन जरुरी नै छैन ।

उदाहरणका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग छ, आन्तरिक राजस्व विभाग छ, अन्तःशुल्क ऐन छ । राजस्व अनुसन्धानले समात्यो भने आकर्षित हुने त्यही अन्तःशुल्क ऐन हो । राजस्व अनुसन्धान किन चाहियो ? यस्तो धेरै छ । यो त १० तिरबाट तरबार देखाएजस्तो भयो । अहिले पनि पटक-पटक प्रहार भइरहेको छ । त्यसकारण ऐन थप्दै जानु भनेको निरुत्साहित गराउनु मात्रै हो।

प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरुलाई सम्म भेट्नुभयो, के आश्वासन पाउनुभएको छ ?

सच्चिने कुरा गर्नुभएको छ, सच्चिनेमा हामी विश्वस्त छौं ।

फेरि प्रसंग बदलौं । महासंघको विधान संशोधन निकै पेचिलो मुद्दा बनेको छ । निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले ल्याएको विधान संशोधनको मस्यौदा तपाईं पदाधिकारीहरुले सिधै अस्वीकार गर्नुभयो । विधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य छ कि छैन ? संशोधन भयो भने कसरी र कस्तो हुन्छ ?

यस विषयमा अहिले म बोल्न चाहन्न । पदाधिकारी बैठकमा विधान संशोधनको प्रस्ताव आएपछि मात्रै म आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छु ।

अबको ३ वर्षपछि महासंघको सर्वोच्च पदमा स्वतः पुग्दै हुनुहुन्छ । विधानअनुसार अध्यक्षको अनुपस्थितिमा मात्रै वरिष्ठ उपाध्यक्षको भूमिका उल्लेख गरिएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षका रुपमा ३ वर्षसम्म तपाईंको भूमिका चाहिँ कस्तो रहला ?

विधानले जस्तो भूमिका दिएको छ । त्यस्तै भूमिका निर्वाह गर्छु । महासंघ सामूहिक निर्णयमा चल्ने संस्था हो । यही परिधिभित्र रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छु । म काम गर्दै जान्छु, तपाईंहरु हेर्दै जानुहोला । तीन वर्षपछि अध्यक्ष पनि भइहाल्छु । के गर्ने भन्ने प्लान गरिहाल्छु नि ।

वरिष्ठ उपाध्यक्षका रुपमा चन्द्र ढकालजीले जसरी अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई निरन्तर सहयोग गरिरहनुभयो । तपाईं पनि त्यसरी नै सहयोग गरिरहनुहुन्छ कि पावर सेयरिङका लागि लडाईं गर्नुहुन्छ ?

म चन्द्रजीलाई सहयोग गर्छु ।

तर, अस्ति अर्थमन्त्रालय कोषाध्यक्षको निर्वाचनको विषयमा तपाईंले अध्यक्ष चन्द्र ढकालमाथि गरेको व्यवहारले पावर सेयरिङको कुरा उठाउने जस्तो देखियो भन्ने विश्लेषण छ नि ?

हामीबीच सौहार्दपूर्णरुपमा छलफल र कुराकानी भएको हो । केही मिडियाका साथीहरुले यसलाई अतिरञ्जित गरे । महासंघका सबै पदाधिकारी निजी क्षेत्रको हितका लागि एकै ठाउँमा छौं । र, रहने पनि छौं ।