स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मुद्दामा उच्च अदालतको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति हस्तान्तरणविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले १५ दिनभित्र सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न स्मार्ट टेलिकमलाई वैशाख ४ गते पत्र पठाएको थियो ।

सरकारलाई नवीकरण शुल्क नतिरेपछि लाइसेन्स खारेज भएसँगै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्र पठाएको थियो ।

पत्र पठाएसँगै स्मार्ट टेलिकमका तर्फबाट ५ गते रिट दायर भएको थियो । बुधबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशसहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

स्मार्ट टेलिकमविरुद्ध परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेशमा छलफल भइ अर्को आदेश नभएसम्म प्राधिकरणको पत्र कार्यान्वय नगर्न इजलासले विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

‘सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत निवेदकलाई घोर असुविधा हुने अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी सो अन्तरिम आदेशमा छलफल भई अर्को आदेश नभएसम्म प्राधिकरणबाट निवेदकको नाउँमा जारिएको ४ वैशाख २०८० को पत्र र सोही मितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनी विपक्षीको नाउँमा कारणदेखाऊ आदेश जारी गरिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।

यसअघि वैशाख ४ गतेनै अदालतले स्मार्ट टेलिकमको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

विभिन्न कारणले सरकारलाई समयमा बक्यौता बुझाउन नसकिएको भन्दै लाइसेन्स रद्द गर्न नहुने जिकिरसहित सर्ट टेलिकमले चैत ३० गते सरकारविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायधीश दिपेन्द्रबहादुर बमको इजलाशले सोमबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । साथै, इजलाशले अन्तरिम आदेश छलफलमा झिकाउने फैसला गरेको थियो । उक्त छलफलपछि मात्रै अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने फैसला गर्नेछ ।

बक्यौता नबुझाएपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स आइतबारबाट स्वतः रद्द भइसकेको छ । लाइसेन्स रद्द भएपछि नियामक नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले उक्त टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले स्मार्टको सेवा संचालनमा कुनै अवरोध नआउने गरी सम्पत्तिको मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढाउने गरी सेवा प्रदायकलाई पत्राचारसमेत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार स्मार्टको स्वामित्व सरकारले लिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । संचार मन्त्रालयले गत मंसिर १९ गते उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।

अनुमति पत्रको नविकरण दस्तुरसहितको राजस्व नतिरेको स्मार्ट टेलिकमको विषयमा २०७६ मा नै अनुमति पत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, उक्त निर्णय पश्चात तत्कालीन सरकारले पाँच किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिँदै स्मार्टका लागि सहजता सिर्जना गरिदिएको थियो । २०७६ साउनमा प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गर्दा सो निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले सोही वर्ष पुस २१ मा उल्ट्याएर पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने समय तोकिदिएको थियो ।

तर, तोकिएको समयमा पनि स्मार्टले बक्यौता रकम तिर्न सकेन ।

हालसम्म स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई नवीकरण दस्तुरसहित फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र अन्य शूल्क तिर्न बाँकी छ । हालसम्म अनुमति पत्र नवीकरणका लागि मात्रै स्मार्ट टेलिकमले २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, हालसम्म स्मार्टले हालसम्म ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

वैशाख २ सम्मका लागि अनुमति पत्र रहेको स्मार्टले त्यसपछि नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्नेमा नदिएपछि स्वतः सेवा खारेज भएको छ ।

सन् २००८ मा बाट सञ्चालनमा आएको स्मार्ट टेलिकमले काठमाडौं उपत्यका र पोखरालगायतका क्षेत्रमा फोरजी सेवा दिइरहेको थियो भने कम्पनीसँग १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डका १२ मेगाहर्ज र ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डका ५ मेगाहर्ज फ्रिन्वेन्सी रहेको थियो ।