वर्गीकरण नीति जारी गरेपछिको चैतमा उच्च कित्ताकाट, लयमा फर्किँदै कारोबार

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा हालसम्मकै उच्च कित्ताकाट भएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा उच्च कित्ताकाट भएको जनाएको छ ।

सरकारले देशभर कृषियोग्य जमिनको उच्च खण्डीकरण भएको भन्दै कित्ताकाटमा कडाइ गरेको थियो । सरकारले गत जेठमा भूउपयोग नियमावली जारी गर्दै कित्ताकाटमा कडाइ गरेको थियो । उक्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै कित्ताकाटमा उच्च प्रभाव परेको थियो । कित्ताकाटमा कमी आएकाले कारोबारमा पनि गिरावट आएको थियो ।

तर, पछिल्ला दिनहरुमा अधिकांश स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गीकरण गर्दै जाँदा कित्ताकाट बढेको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, कित्ताकाटका कारण घरजग्गा कारोबार प्रभाव परेको भन्दै व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । साथै, व्यवसायीहरुले जग्गा वर्गीकरण सहजीकरण गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग गरिएको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले घरजग्गा कारोबारमा सहजीकरण गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले वर्गीकरणका कारण कारोबारमा समस्या आएको भन्दै कित्ताकाटलाई खुकुलो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिबद्धता जनाएसँगै व्यवसायीहरु भने निकै उत्साहित छन् ।

त्यस्तै, व्यवसायीले कित्ताकाटको बाटो खुकुलो बनाउन माग गरिरहेको बेला चैत महिनामा अन्य महिनाको तुलनामा उच्च जग्गाको कित्ताकाट भएको छ । चैत महिनामा ३७ हजार ९९३ जग्गा वर्गीकरण भई ८६ हजार ९७ वटा कित्ता कायम भएको छ । उक्त कित्ताकाट नियमावली जारी गरेपछिको सबैभन्दा बढी हो ।

विभागअनुसार गत साउनमा ८ हजार ७८५ जग्गा कित्ताकाट भई १५ हजार ३०५ कित्ता कायम भएको थियो । भदौमा १० हजार ९२२ जग्गा कित्ताकाट भई २१ हजार ८७७ कित्ता कायम भएको थियो ।

त्यसैगरी, असोजमा ९ हजार ४२६ जग्गा कित्ताकाट भई १९ हजार १७८ वटा कित्ता, कात्तिकमा १० हजार ५४४ जग्गा कित्ताकाट भई २२ हजार ५६५ कित्ता र मंसिरमा देशभर १३ हजार २२१ कित्ता वर्गीकरण भई ३० हजार ७२८ कित्ता कायम भएको थियो ।

माघ महिनामा २४ हजार ५६९ जग्गा कित्ताकाट भई ५४ हजार ४७८ वटा कित्ता, पुसमा देशभर २१ हजार १९२ जग्गा वर्गीकरण भई ४९ हजार ४७४ कित्ता र फागुन महिनामा देशभर २७ हजार ३१ वटा जग्गा वर्गीकरण गरी ६० हजार ३६१ कित्ता कायम भएको थियो ।

चैत महिनामा फागुनको तुलनामा १० हजार बढी जग्गाको वर्गीकरण भएको देखिन्छ । यता कित्ताकाटमा सुधार आएसँगै कारोबार पनि लयमा फर्किन थालेको छ । चैत महिनामा जेठपछि हालसम्मकै उच्च घरजग्गा किनबेच भएको छ ।

चैतमा ४९ हजार १५० घरजग्गा किनबेच भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा उक्त संख्यामा घरजग्गा किनबेच हुन सकेको थिएन । तर, कित्ताकाटको कार्य अगाडि बढेसँगै कारोबार लयमा फर्किन थालेको विभागले जनाएको छ ।

फागुनको तुलनामा चैतमा १० हजार बढी घरजग्गा किनबेच भएको छ । फागुनमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट ४० हजार घरजग्गा लिखत पारित भएको थियो ।

त्यस्तै, चैतमा ४९ हजार घरजग्गा किनबेच हुँदा ४ हजार ७७६ वटा घरजग्गा नामसारी, ५ हजार ९८८ संशोधन, ३७ हजार ८१६ रोक्का र २७ हजार ६६४ फुकुवा गरेका छन् । चैत महिनामा सबैभन्दा बढी जनकपुरधाम धनुषाबाट मालपोत कार्यालयबाट घरजग्गा किनबेच भएको छ । उक्त मालपोत कार्यालयबाट १९ सय २१ वटा भएको छ ।

त्यसपछि बेलबारी मोरङबाट १७ सय ६४ वटा, नेपालगञ्ज बाँकेबाट १७ सय ५८ वटा, इनरुवाबाट १७ सय २३ वटा, भद्रपुर झापाबाट १३ सय ३७ वटा र काभ्रेपलाञ्चोक मालपोत कार्यालयबाट १२ सय ५८ वटा घरजग्गा किनबेच गरेका छन् ।

उपत्यकामा ४४ सय घरजग्गा किनबेच

चैत महिनामा ४ हजार ४५३ घरजग्गा किनबेच भएको छ । उपत्यकामा ९ वटा मालपोत कार्यालय छन् । त्यसमध्ये मनमैजु मालपोत कार्यालयबाट कुनै घरजग्गा किनबेच नभएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

चैतमा सबैभन्दा बढी भक्तपुर मालपोत कार्यालयबाट घरजग्गा किनबेच भएको छ । उक्त कार्यालयबाट ११ सय ८९ वटा घरजग्गा किनबेच भएको छ । त्यसपछि ललितपुर मालपोत कार्यालयबाट ११ सय ४४ वटा, कलंकीबाट ८२९ वटा, चावहिलबाट ५१९ वटा, साँखुबाट ५१४ वटा, डिल्लिबजारबाट २२८ वटा र गोटीखेल ललितपुरबाट ३० वटा घरजग्गा किनबेच भएका छन् ।

साढे ४ अर्ब राजस्व संकलन

चैत महिनामा कारोबार बढेसँगै राजस्व संकलनमा पनि सुधार आएको छ । गत फागुनमा ३ अर्ब ५६ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । चैत महिनामा करिब १ अर्ब बढी राजस्व संकलन गरेको छ ।

विभागअनुसार चैतमा ४ अर्ब ५० करोड ९४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । चैतमा साढे ४ अर्ब राजस्व संकलनमध्ये देशभरका मालपोत कार्यालयहरुबाट सेवा करबापत २८ करोड ४ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

त्यसैगरी, बागमतीबाट १० करोड ६२ लाख रुपैयाँ, रजिष्ट्रेशन दस्तुरबापत २ अर्ब ३९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, पूँजीगत लाभकरबापत १ अर्ब ३२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ र मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष शुल्कबापत ३ करोड २२ लाख रुपैयाँलगायत अन्य विभिन्न सेवा दिएबापत राजस्व संकलन गरेको छ । साथै, विभागले सो अवधिमा ३५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ ।