मर्जर तथा एक्विजिसनका नाममा १० करोड कर छली, असुल्न महालेखाको निर्देशन

काठमाडौं । बैंक वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनका नाममा करिब १० करोड रुपैयाँ लाभकर छली भएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले छानबिन गरी उक्त रकम असुल गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७क (५) अनुसार करदाताले वितरण गरेको लाभांश १ अर्ब ९९ करोड ८७ लाख ६२ हजारमा ५ प्रतिशतले लाग्ने लाभांश कर ९ करोड ९९ लाख ३८ हजार असुल गर्न छानबिन गर्नुपर्ने महालेखाको ६०औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘गत वर्षको प्रतिवेदनमा विभिन्न कम्पनीले वितरण गरेको लाभांशमा राजस्व छुट हुन गएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले उक्त छुट भएको कर रकम प्रतिवेदन अवधिसम्म असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । अतः ऐनको दफा ४७क (५) अनुसार करदाताले वितरण गरेको लाभांश १ अर्ब ९९ करोड ८७ लाख ६२ हजार रुपैयाँमा ५ प्रतिशतले लाग्ने लाभांश कर ९ करोड ९९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ असुल गर्न छानबिन गर्नुपर्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७क (५) मा उपदफा (१) बमोजिम गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले दुई वर्षभित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेका सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायका साविकका सेयरधनीले मात्र वितरण गरेको लाभांश रकममा कर छुट प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेका वित्तीय कारोबार गर्ने एक करदाताले लाभांश वितरण गर्दा गाभिई निःसर्ग भएको निकायको साविकका सेयरधनीको हकमा मात्र लाभांश कर छुट दिनुपर्नेमा गाभिएपश्चातको निकायका सबै सेयरधनीले छुट लिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।