एक वर्षमा १ खर्ब २१ अर्ब राजस्व छुट दिने निर्णयमा महालेखाले उठायो प्रश्न, संसद् छलेको आरोप

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राजस्व छुट दिने सरकारको निर्णयमा प्रश्न उठाएको छ । संसदलाई जानकारी नदिई राजस्व छुट सम्बन्धी निर्णय गर्न नहुने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सबै प्रकारका राजस्व छुटको रकमगत अभिलेख बजेटसँगै संसदमा पेस गर्नु पर्ने महालेखाको सुझाव छ । महालेखाका अनुसार गत वर्ष सरकारले १ खर्ब २१ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको उल्लेख छ ।

भन्सार विभागको आसिकुडाको तथ्याङ्क परीक्षण गर्दा ९७ अर्ब ३० करोड २ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक राजस्वतर्फ २४ अर्ब ५० करोड २ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।

आर्थिक ऐन, २०७८ को दफा १८ मा कानूनबमोजिम लगाइएको दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा राजस्व छुट दिने व्यवस्था अनुसार कर छुट दिने निर्णय गरेपनि कसलाई कर छुट दिइयो भन्ने विषय जनप्रतिनिधीले थाहा पाउनु पर्ने महालेखाको तर्क छ ।

‘राजस्व छुटको प्रभाव विश्लेषण गर्ने तथा छुटको तथ्याङ्क संसदमा पेस गरी पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्नु पर्नेपर्छ’, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘प्रत्येक वर्ष निकासी पैठारी, आयकर, अन्तः शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको दायरा बढ्दै गएकोले राजस्व असुलीको लक्ष्यमा समेत प्रभाव परेको छ ।’

राजस्व छुटको अवस्था विश्लेषण गर्दा साविक वर्षको दरभन्दा चालु वर्ष दर घटाउँदा लिइएको आधार र विश्लेषणको अभिलेख नराखेको, राजस्व छुटको विवरण बजेट वक्तव्य साथ संसदमा पेस गर्ने सम्बन्धी जानकारी नगराएको, राजस्व छुट दिएको कारणले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, रोजगारी एवं लगानीमा अभिवृद्धि र नागरिकमा पुगेको सहुलियत लगायतका पक्षको विश्लेषण हुन नसकेको महालेखाको ठहर छ ।

राजस्व छुट दिने विगतको अभ्यासमा सुधार भए पनि द्रष्टव्य अनुसूची तथा पटके निर्णयका आधारमा दिइने छुटको दायरा बढेको महालेखाले जनाएको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ मा कुनै फर्म, कम्पनी, साझेदारी संस्था लगायतका उद्योगलाई हुने कर छुट सम्बन्धी व्यवस्था छ।

उक्त दफाको विभिन्न उपदफाहरूमा वर्षभरि सञ्चालन भएका विशेष उद्योग, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योग, निकासीमूलक उद्योगलगायतलाई विभिन्न दरबाट व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहरू प्रदान गरिएको छ ।

यस्तो सुविधाको दरमा वर्षैपिच्छे घटबढ गरेको देखिँदा करदाताले पाउने छुट तथा सुविधाको सुनिश्चितता नहुने स्थिति बनेको महालेखाले टिप्पणी गरेको छ ।

प्रत्येक वर्ष कर छुटका उपदफाहरू थपघट गर्ने र करका दरहरू हेरफेर गर्ने पद्धतिमा सुधार गरी राजस्व छुट तथा सुविधालाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

भन्सार महसुलतर्फ भाग ८४ अन्तर्गत पर्ने मिल तथा मेसिनरी आयात गर्दा साविकमा ५ प्रतिशत र अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म ४ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष १ प्रतिशतमात्र कायम गरेकोले आसिकुडा तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा यो व्यवस्थाबाट १ अर्ब ५४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको महालेखाले जनाएको छ ।

आर्थिक ऐन, २०७८ को अनुसूची–१ को दफा १४ (१), १४(२) र १४ (३) मा भन्सार महसुल पूर्ण एवं आंशिक छुट हुने व्यवस्था छ ।
सोही ऐनको दफा १५ मा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा भन्सार महसुल पूर्ण वा आंशिक छुट हुने मालवस्तु उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी सोही ऐनले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची– १ बमोजिमका सामानमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने व्यवस्था छ ।

राजस्व छुटको औचित्य देखिएन: महालेखा

सार्क मुलुकबाट उत्पादित सामानहरू प्रतीतपत्र खोली दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) अन्तर्गत प्रमाणपत्र संलग्न गरेर आयात भएमा २०६२ पुस १७ मा कायम रहेको भन्सार महसुल दरमा निश्चित प्रतिशतले भन्सार महसुल छुट हुने व्यवस्था लागू भएको १७ वर्ष भइसकेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा साफ्टाको सुविधा उपयोग गरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा व्यावसायीहरुले प्लाष्टिक ग्रेनुअल, स्टिल पाता, हर्लिक्स, ग्लासवेयर, प्राइमरी रेजिन, ग्लास वोतल, फलाम वा अमिश्रित स्पातका एङ्गल, सोयाविन मिल, प्रिफेब्रिकेटेड हाउस लगायतका सामान आयात गर्दा ६ अर्ब ९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ भन्सार महसुल र सोको मूल्य अभिवृद्धि कर ७९ करोड २३ लाख रुपैयाँसमेत ६ अर्ब ८ करोड ६ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट लिएको उल्लेख छ ।

साफ्टा छुटमा पैठारी हुने मालवस्तु तयारी एवं उपभोग्य प्रकृतिको छन् ।

सरकारले साफ्टा छुटमा कच्चा पदार्थ तथा पार्टपुर्जा लगायतका वस्तुहरू पैठारी गरी सोबाट स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि गरेर तयारी मालवस्तु निकासी गरी तुलनात्मक रूपमा फाइदा लिन नसकेको महालेखाले जनाएको छ । साफ्टा छुटबाट फाइदा लिन स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरी निकासी प्रवर्द्धनमा जोड दिनु पर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

वैदेशिक सहायतामा परियोजना निर्माण हुँदा निर्माण सामग्री तथा उपकरणमा भन्सार महसुल, कर, शुल्क छुट दिने व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७८÷७९ को फाल्गुन मसान्तसम्म मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानहरू र निर्माण व्यवसायीहरूसमेत विभिन्न ४८४ निकायलाई १८ अर्ब १६ करोड १२ लाख रुपैयाको सामान आयात गर्दा २ अर्ब ५१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ छुट दिएको थियो । तत्पश्चातको तथ्याङ्क अद्यावधिक नगरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

आयोजनाहरूले लागत अनुमान तयार गर्दा यस्तो छुटको व्यवस्था समावेश नगरेको, प्रतिस्पर्धामा ठेक्का कबोल गरिसकेको अवस्थामा पछि मास्टर लिस्टमा राखेर छुट सुविधा उपलब्ध गराउँदा यसको प्रत्यक्ष फाइदा निर्माण व्यवसायीले लिने गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

सुविधामा आयात हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट रकमको अभिलेख र राजस्व छुट दिएको रकम आयोजनाको लगानी र उत्पादित वस्तुको लागतमा समायोजन नगर्ने गरेको र छुटमा आयातित सामान सम्बन्धित आयोजनामा नै उपयोग भएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय एवं सम्बन्धित आयोजनाहरूले समेत अनुगमन गर्ने नगरेबाट तोकिएका शर्तअनुसार उपयोग गरेको सुनिश्चित गर्न अनुगमन गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था हुनु पर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।