स्वास्थ्य बीमा: आम्दानीभन्दा खर्च बढी

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकले प्रिमियमभन्दा खर्च बढी भएकाले दिगो रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चलान गर्न कठिनाइ हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

बीमा कार्यक्रममा बोर्ड स्थापना भएदेखि हालसम्म ५९ लाख ८८ हजार जना मात्रै आवद्ध भएका छन् । उक्त संख्या नेपालको कुल जनसंख्याको २ करोड ९१ लाख ६४ हजारको २०.५३ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ ।

कार्यक्रममा यो वर्षसम्म बीमा प्रिमियमवापत ९ अर्ब २ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । भने २४ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । जसअनुसार १५ अर्ब २९ करोड ५४ लाख अर्थात १६९.५४ प्रतिशत आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जसले गर्दा कार्यक्रमको दिगोपना नदेखिएको निष्कर्ष कार्यालयको छ ।

‘ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार सबै नेपाली नागरिक बीमा कार्यक्रममा आवद्ध नभएको तथा आम्दानी नभएको तथा आम्दानीभन्दा १६९.५४ प्रतिशत खर्च हुनुले कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएन ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बीमा कार्यक्रम दिगो हुने गरी प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो वर्ष दाबी व्यवस्थापन शाखाले सेवाप्रदायक संस्थाबाट प्राप्त ६६ लाख १७ हजार दाबीको १० अर्ब ६ करोड ७२ लाख दाबी रकमध्ये १ लाख ३४ हजार दाबीको १४ करोड ६५ लाख भुक्तानी रद्द गरेको छ ।

यस्तो दाबी भुक्तानी रद्द भएको रकम गत वर्ष १९ करोड ६७ लाख रहेकोमा यो वर्ष ३४ प्रतिशतले घटेको देखिए पनि गलत प्रतिवेदन र झुट्टा विवरण पेस गरी बढी रकम दाबी गर्ने सेवा प्रदायकलाई दाबी रद्द गर्ने बाहेक अन्य कारबाही हुन नसक्दा उल्लेखनीय सुधार नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘गलत प्रतिवेदन र झुट्टा विवरण पेस गर्नेलाई नियमावली बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार कार्यक्रमको लागि एक स्वासथ्य बीमा कोष रहने र बोर्डको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च कोषबाट व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

यो वर्षसम्म बीमा प्रिमियवापत संकलन गरेको ९ अर्ब २ करोड १७ लाख २६ हजारमध्ये १ अर्ब ५४ करोड ६३ लाख ४९ हजार खर्च गरी ७ अर्ब ५२ करोड ३ लाख ७८ हजार मौज्दात रहेकोमा खर्च गर्ने कार्यविधि तयार नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोष लागू भएपछि कोषबाट १ अर्ब ५४ करोड ६३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कोषमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट योगदानसम्बन्धी नीति तय नभएको उल्लेख छ । बीमा कार्यअन्तर्गत प्रदान गर्ने सुविधा सम्बन्धमा नेपाल सरकार निर्भरता कम गर्ने स्रोतको परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

बोर्डबाट सञ्चालन गरिएका बीमा आवद्धतासम्बन्धी सबै अभिलेखहरु सरकारी एकीकृत सूचना केन्द्रबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । यो वर्ष संकलित बीमा प्रिमियम रकम सम्बन्धमा आर्थिक प्रशासन शाखाबाट प्राप्त तथ्यांक बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र सफ्टवेयरले देखाएको तथ्यांक एक आपसमा मेल नखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य बीमा नियमावलीअनुसार दाबी रकम मूल्यांकन सम्पन्न गरेको १५ दिनभित्र सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ । यो वर्षसम्मको दाबीमध्ये ७२ करोड ४८ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बीमितको संख्या बढेसँगै भुक्तानी बढ्ने भएकाले दायित्वलाई न्यूनीकरण गर्न बोर्ड व्यवस्थापनले उपयुक्त रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।