ब्याजदर घटे पनि नीतिगत दर घटाएर बजारमा पैसा पठाउनु हुँदैनः रामेश्वर खनाल

काठमाडौं । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले लचिलो मौद्रिक नीति लिने अवस्था अझै नआएको बताएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर घटाउने निर्णय गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएर मौद्रिक उपकरणमार्फत् बजारमा पैसा पठाउने अवस्था अझै नआएको खनालको भनाइ छ ।

गत वर्षभन्दा महँगी घटे पनि अझै निर्धारित सीमाभन्दा माथि रहेकाले नीतिगत दर हेरफेर गर्ने अवस्था नआएको खनालले बताए । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनाको औसत मूल्यवृद्धि ७.९३ प्रतिशत छ । यस्तै फागुनमा गत वर्षको फागुनभन्दा ७.४४ प्रतिशतले महँगी बढेको छ ।

‘तथ्यांक हेर्ने हो भने अहिले वाणिज्य बैंकले पनि ब्याजदर घटाइहाल्नुपर्ने अवस्था थिएन । सबैले ब्याजदरका कारण अर्थतन्त्र समस्याका परेको भन्दै दबाब दिएपछि बैंकर्स संघले ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको होला,’ खनालले भने, ‘यसरी संगठनले निर्णय गरेर ब्याजदर बढाउने वा घटाउने गर्नु भनेको कार्टेलिङ जस्तै हो । ब्याजदर बजार आफैंले निर्धारण गर्नुपर्छ ।’

बुधबार बैंकर्स सघंले वैशाखबाट लागू हुने गरी ११ प्रतिशत रहेको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९.९९ प्रतिशत कायम गरेको छ । यस्तै, संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ७.९९ प्रतिशत र बचतको ब्याज ५.४ देखि ७.४ प्रतिशत कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वृद्धिदरभन्दा महँगी बढी भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा स्ट्यागफ्लेसन आए पनि मन्दी छ भन्न नमिल्ने खनालको तर्क छ ।

‘विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतभन्दा माथि हुने अनुमान गरेका छन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पनि पछिल्लो दुई त्रैमासिकमा पोजेटिभ आर्थिक वृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ र यो वर्ष ४ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हुने तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने क्रममा छ ।’

४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको अवस्थालाई आर्थिक मन्दी भन्न नमिल्ने खनालको तर्क छ । बैंकहरुको ब्याजदर घटाउने निर्णयले स्ट्यागफ्लेसनको अवधि लम्बिने र महँगी नियन्त्रण गर्न कठिन हुने उनले बताए ।

एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खनालको विचारसँग सहमत देखिएका छन् । तथ्यांकका आधारमा ब्याजदर घटाउनुपर्ने अवस्था नभए पनि बजारले ब्याजदर घटाउन तीव्र दबाब दिएकाले आफूहरुले ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको ती प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् ।

‘ब्याजदर सस्तो भयो भने उद्योगमा भन्दा पनि फेरि आयातमा नै कर्जा जाने हो । आयात बढ्दा राजस्व बढ्ला, त्यसले फेरि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप पार्छ,’ ती सीइओले भने, ‘प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री सबैले ब्याजदर बढेर अर्थतन्त्रमा समस्या परेको भन्नुभयो, जसले गर्दा हामी ब्याजदर घटाउन बाध्य भएका हौं ।’

वाणिज्य बैंकका सञ्चालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) का अध्यक्ष पवन गोल्यान भने ब्याजदर घट्दा सेयर बजार र घरजग्गा चलायनमान हुने बताउँछन् ।

‘अहिले ब्याजदर घटे पनि कर्जा लगानी बढ्न केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक उपकरणमार्फत् सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ गोल्यानले भने, ‘राष्ट्र बैंकले सीआरआर, पुँजीकोष अनुपातलगायतमा छुट दिएर कर्जा प्रवाह हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ आर्थिक गतिविधि बढाउन ब्याजदर घटाउने निर्णयले सहयोग गर्ने उनको दाबी छ ।

तर, राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशक अहिले ब्याजदर घटाउने निर्णयले तीन-चार महिनापछि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखिने बताउँछन् ।

‘अहिले पनि बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा छैन, आयात २० प्रतिशतले घटेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको हो,’ ती कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘निक्षेपको ब्याज सस्तो हुँदा पनि बचत गर्नेभन्दा पनि उपभोग गर्नेको संख्या बढ्छ, सस्तो कर्जाले पनि उपभोग बढाउँछ । हाम्रो आन्तरिक उत्पादन छैन । जसले गर्दा उपभोग बढ्दा आयात बढ्छ । आयात बढ्यो भने बाह्य क्षेत्र फेरि दबाबमा पर्छ ।’

पूर्व अर्थसचिव खनाल केन्द्रीय बैंकले रिपोमार्फत् बजारमा पैसा नपठाउँदासम्म कर्जा विस्तार हुने सम्भावना नभएकाले ब्याजदर घट्दा पनि तत्कालै बाह्य क्षेत्र चापमा नपर्ने बताउँछन् । ‘सम्पत्ति बजार धेरै चलायमान भयो भने हामीलाई समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले केन्द्रीय बैंकले तत्कालै लचिलो नीति लिनु हुँदैन । पोलिसी रेट घटाउनु हुँदैन ।’