जुटमा सरकारी बेवास्ता: किसान निरुत्साहित, उद्योगी निराश

विराटनगर । कुनै समय कोशी प्रदेश (सप्तरी र सिरहा जिल्लाबाहेक साविकको मेची, कोशी र सगरमाथा अञ्चल) मा ११ वटा जुट उद्योग थिए । तराईका जिल्लाका अधिकांश किसान जुटखेती गर्थे र तिनै उद्योगमा बेच्थे ।

अहिले कोशी प्रदेशमा पाँचवटा मात्र निजी जुट उद्योग सञ्चालनमा छन् । पाँचवटै जुट उद्योग सुनसरी-मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा छन् । पाँच उद्योगले कुल २ सय ३० टन उत्पादन क्षमता राख्छन् । सरकारी स्वामित्वको एउटासहित ६ वटा जुट उद्योग बन्द छन् ।

जसोतसो चलिरहेका पाँच निजी जुट उद्योग पनि परम्परागत ढंगका छन् । रघुपति, अरिहन्त, बाबा, स्वस्तिक र चन्द्रशिव यी कुनै पनि उद्योग आधुनिकीकरणमा गएका छैनन् । रघुपति र अरिहन्त मल्टिफाबर जुट उद्योग गोल्छा ग्रुपले सञ्चालन गरेका छन् ।

१९औं शताब्दीमा बनेका मेसिन जडान गरेर परम्परागत रुपमा सञ्चालित यहाँका कुनै पनि जुट उद्योग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियतमा छैनन् । भारत र बंगलादेशका जुट उद्योग आधुनिक प्रकृतिका छन्, त्यहाँ सञ्चालिन उद्योगका मेसिनमा आधुनिक प्रविधि जडान गरिएका छन् । जसका कारण उद्योगको उत्पादन लागत कम हुने र छोटो समयमा धेरै उत्पादन दिने हुन्छ ।

त्यसैले ती उद्योगले उत्पादन गरेका जुटका सामग्री बजारमा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ । त्यसको तुलनामा नेपालमा उत्पादित जुटका सामग्री महँगा हुन्छन् । महँगो भएकै कारण नेपाली उत्पादन सजिलै बिक्री हुँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाँदा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

विदेशी कच्चा पदार्थमा निर्भर

एकातिर पुरानो मेसिनरी, अर्कातिर स्वदेशमा कच्चा पदार्थ अभाव । नेपाली जुटका सामग्री महँगो हुनुको अर्को कारण यही हो । त्यसमाथि अनियमित विद्युत आपूर्ति र लोडसेडिङको समस्या छ । रघुपति जुट मिलका वरिष्ठ सल्लाहकार मोहनचन्द्र घिमिरे नेपालमा ३० प्रतिशत जुटको कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने र बाँकी ७० प्रतिशत भारत र बंगलादेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

भारतमा १८ लाख टन र बंगलादेशमा १२ लाख टन कच्चा जुट उत्पादन हुँदा नेपालमा ६० देखि ७० हजार टन मात्र उत्पादन हुने गरेको घिमिरेले जानकारी दिए । ती देशमा सरकारले जुटको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा अधिक छुट सुविधा दिएर संरक्षण गरेका कारण पनि किसान प्रोत्साहित छन् । जुटखेतीदेखि उत्पादनसम्मका धेरै काम त्यहाँको सरकार आफैंले जिम्मा लिएर संरक्षण गरेको छ ।

भारत र बंगलादेशमा संरक्षण

भारत र बंगलादेशमा खाद्यान्नको प्याकेजिङ जुटका सामग्रीबाहेकमा गर्न नपाइने व्यवस्था छ । भारतको फुट कर्पोरेसन अफ इन्डियाले धान र गहुँ जुटका बोरामा प्याकेजिङ गर्छ । त्यहाँको सरकारले नै ७० प्रतिशत जुटका ब्याग खरिद गरिदिन्छ ।

किसानलाई जुटखेती गर्न सहुलियत उपलब्ध गराएर संरक्षण दिएको छ । जुटको मूल्य पनि सरकारले नै निर्धारण गर्छ । त्यस्तै भारत र बंगलादेश दुबै सरकारले जु खेतीका लागि किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएका छन् ।

परिणामत: ती देशबाट उत्पादित जुटको कच्चापदर्थ र सामग्रीको लागत सस्तो पर्छ । यसो हुँदा नेपामा उत्पादित जुटका सामग्रीले ती देशमा उत्पादित सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव हुँदैन ।

नेपालमा पहिले ४० को दशकसम्म जुट विकास संस्थान थियो, जसले जुट उत्पादन वृद्धिलगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्थ्यो । किसानलाई प्रविधिको बारेमा तालिम दिन्थ्यो ।

जब सरकारले जुट विकास संस्थानलाई जुट व्यापार कम्पनीमा परिणत गर्‍यो र पैसा कमाउने हिसाबले चल्न थाल्यो । त्यो व्यापार कम्पनी घाटामा गयो र अन्तत: सरकारले त्यस कम्पनीलाई खारेज गर्‍यो । त्यसपछि जुटखेतीप्रति किसानमा निराशा छायो र जुट उत्पादनमा ह्रास आयो ।

अहिले सुनसरीको तराहरामा जुट अनुसन्धान केन्द्र त छ तर त्यसको सक्रियता छैन । त्यस केन्द्रमा कर्मचारी र साधन स्रोत केही छैन । यसले जुटखेतीको विकास तथा विस्तारमा सरकारको कुनै नीति, कार्यक्रम र सोच नभएको स्पष्ट गर्ने किसान बताउँछन् ।

जुट उद्योग चल्ने, नचल्ने वा उचित मूल्य प्राप्त हुने सुनिश्चित नभएपछि किसानले जुटखेती गर्न छाडेको बेलबारीका पुराना किसान कुमार बयलकोटीको भनाइ छ ।

श्रममूल उद्योग भएकाले जुट उद्योगको उत्पादन लागत बढी हुने रघुपति जुट मिलका वरिष्ठ सल्लाहकार घिमिरे बताउँछन् । यस्ता उद्योगमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी ज्याला तथा तलबमा रकम खर्च हुन्छ । यस्तो खर्च २ देखि ३ प्रतिशत हुँदामात्र उद्योग नाफामा चल्न सक्ने उनले बताए ।

जुट उद्योग चलाउनुको धेरै फाइदा छ- धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र प्रयोग दुवै वातावरणमैत्री, किसानमा आधारित कच्चा पदार्थ आदि । यस्ता उद्योगका कारण चार गुणाभन्दा धेरैले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने घिमिरेको बुझाइ छ ।

घिमिरेका अनुसार रघुपति जुट मिलले मात्र मासिक ३ करोड रुपैयाँ श्रमिकलाई वितरण गर्छ । यो जुट मिलमा ३ हजार श्रमिक छन् । सुनसरीको अरिहन्त मल्टिफाइबर जुट उद्योगमा सबैभन्दा बढी ४ हजार श्रमिक संलग्न छन् ।

सुनसरी-मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका ५ जुट उद्योगमा १२ हजार ५ सयभन्दा बढी श्रमिकले रोजगारी पाएका छन् । सरकारले नागरिकलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रका संख्यात्मक रुपमा थोरै जुट उद्योगले धेरै व्यक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराएर ‘लाइफ लाइन’ सञ्चालन गरेका कारण सरकारले यस्ता श्रममा आधारित उद्योगलाई संरक्षण दिनुपर्ने जुट उद्योगका जानकार घिमिरेको माग छ ।

कहाँ-कहाँ छ जुटखेती ?

अहिले कोशी प्रदेशका केही किसानले मात्र जुटखेती गर्छन् । जुटखेती तराई क्षेत्रमा मात्र हुन्छ । कोशीका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा मात्र जुटखेती हुने गरेको छ । झापाको दक्षिणी क्षेत्र गौरीगन्ज, मोरङको रंगेली, सुनसरीको देवानगन्ज जस्ता ठाउँमा जुटबाली राम्रो गुणस्तरको उत्पादन हुने बताइन्छ ।

जति पूर्व गयो उति राम्रो जुटखेती हुन्छ र जति पश्चिम गयो उति जुटखेती हुँदैन । यसो हुनुमा वातावरणले असर गरेको जुटबाली विशेषज्ञ घिमिरेको बुझाइ छ । उनका अनुसार भारतको आसाम र बिहार जुटबालीको लागि उर्बर क्षेत्र हो ।

सप्तरी र सिरहामा उत्पादित जुट कालो र कम गुणस्तरको हुन्छ । यो जुटको बजार मूल्य ६० देखि ७० रुपैयाँ प्रतिकिलो हुन्छ भने झापा, मोरङ र सुनसरीको जुट प्रतिकिलो १ सय ३० रुपैयाँसम्म पर्छ ।

सरकारले तरकारी बाली विकास, धानबाली विकास, चिया-कफी विकास समिति गठन गरेर तिनको संरक्षणमा टेवा दिएजस्तै जुटबालीलाई समिति बनाएर संरक्षण गर्नुपर्ने जुट उद्योगीहरुको माग छ ।

उत्पादनमा जोड

सरकारले जुट उद्योगलाई भन्दा पनि जुट उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रविधि र उन्नत तथा गुणस्तरीय बीउमा सहयोग गर्नुपर्ने कृ षिबाली विशेषज्ञ सागर भट्टराई बताउँछन् । सरकारले अरु बालीमा जसरी अनुदान दिएर किसान सहयोग र सहुलियत दिने योजना र कार्यक्रमसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरेको छ, त्यसैगरी जुटखेतीलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रशस्त जुटखेती गर्न सके अन्य कृषिबाली उत्पादनमा लगाउने मल पनि कम किन्नुपर्ने उनको तर्क छ । जुटको बोटबाट झरेको पात कुहेर माटो मलिलो बनाउन सहयोग पुग्छ ।

त्यतिमात्र नभएर बोटको जराले नाइट्रोजन दिन्छ र अरु खाले बाली सप्रन मद्दत पुग्छ । त्यस्तै बोक्रा निकालेर जुट तयार हुन्छ भने बोक्रा निकालेको सन्ठी दाउराको रुपमा प्रयोग गर्न मिल्छ ।

‘जुटको बोटले अक्सिजन उत्पादन गर्न सहयोग पुर्‍याउने हुँदा यो वातावरणमैत्री पनि छ । त्यसैले जुटखेती गर्दा बहुउपयोगी र धेरै फाइदाजनक हुन्छ,’ उनले भने ।