उद्योग संगठन मोरङको माग- स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने स्पष्ट नीति चाहियो

विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र विकासका लागि नीतिगत अस्पष्टता रहेको बताएको छ । संगठनले औद्योगिक क्षेत्रको समसामयिक विषयमा स्थलगत अध्ययन अनुगमन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमार्फत नीतिगत अस्पष्टता रहेको निर्क्यौल निकालेको हो ।

संगठनले निजी क्षेत्रका उद्योग सञ्चालनमा संघीय सरकारको नीतिगत अस्पष्टता र अस्थिरता देखिएको र त्यसमा सुधार गराउने उद्देश्यले प्रतिवेदन तयार पारिएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा रहेको अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक सुझाव दिने उद्देश्यले उद्योग संगठन मोरङले स्थलगत अध्ययन गरेको हो । यी सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइने अध्यक्ष प्याकुरेलले बताए ।

यस्ता छन् समस्या र समाधानका उपाय:

स्वदेशी उद्योग संरक्षणमा व्यवधान

प्रतिवेदनअनुसार कुनै पनि वस्तु स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा भन्सार कर प्रणालीका कारण आयात गर्दा सस्तो पर्न जाने अवस्था छ । एउटा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सहायक वस्तु उत्पादन गर्न अन्य उद्योगसँगको सम्बन्ध विकासमा प्रोत्साहन गर्नेभन्दा पनि निरुत्साहित गर्ने खालका व्यवस्था छन् ।

जसलाई औद्योगिक उत्पादन शृंखला पनि भनिन्छ । साफ्टालगायतका द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताका कारण पनि स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न व्यवधान भएको छ । विशेषत: वायर, चियापत्तीजस्ता उत्पादनमूलक उद्योगमा यो समस्या जटिल रुपमा रहेको छ ।  

नीतिगत सुधारका लागि सुझाव

उद्योगहरुले आयात गरेको कच्चा पदार्थ र त्यही सामानको तयारी वस्तुमा महसु्ल दर कम्तीमा २ तह बढी कायम हुनुपर्ने नीति ल्याइनुपर्छ । न्यून बिजकीकरण भई आयात हुने वस्तुसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी धराशयी हुँदै गएकाले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धनका लागि न्यून बिजकीकरणलाई पूणरुपमा बन्द गर्नुपर्छ ।

अन्तःशुल्कमा समान व्यवस्था

कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा प्रयोग हुने प्याकेजिङ वस्तु आफैं उत्पादन गरी प्रयोग गरेमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दैन । तर सोही उद्योगले त्यही प्याकेजिङ वस्तु अर्को कुनै उद्योगबाट खरिद गरेमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।

एउटै उत्पादनमा भएको यस्तो विभेदकारी कर व्यवस्थाले यस्तो प्रावधान लागू हुनु अघिदेखि नै ठूलो संख्यामा सञ्चालित प्याकेजिङ वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग धराशयी हुने भएकाले अर्को उद्योगबाट प्याकेजिङ वस्तु खरिद गर्दा पनि अन्तःशुल्क नलाग्ने गरी समान व्यवस्था कायम हुनुपर्छ ।

नयाँ उद्योगलाई प्रोत्साहन

नयाँ उद्योग खोल्न सरकारले नीतिगत प्रावधानमा सुधार तथा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । प्याकेजिङ वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीले कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु तयार पारेर नेपाली कम्पनीलाई बिक्री गर्छ र त्यो कम्पनीले उक्त प्याकेजिङ मेटेरियल प्रयोग गरिएको उत्पादन निर्यात गर्छ भने ‘ड्युटी ड्र व्याक’ सुविधा पाउँदैन ।

तर आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्ने उद्योगले सोझै प्याकेजिङ वस्तु आयात गरी आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्दा यस्तो सुविधा पाउँछ । यस्तो व्यवस्थाले नयाँ उद्योग खोल्न आकर्षण नहुने हुँदा स्वदेशी उद्योगका उत्पादन प्रयोग गर्दा थप सहुलियत दिने गरी यस्तो प्रावधान संशोधन गर्न आवश्यक छ ।

स्वदेशी उत्पादन खरिद

स्वदेशमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि ‘सेफगार्ड’, ‘एन्टीडम्पिङ’ र ‘काउन्टरभेलिङ’ कानुन कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । स्वदेशी उत्पादनको बजारको दायरा बढाउन सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदमा उपलब्ध भएसम्म १५ प्रतिशतसम्म मूल्य बढी भए पनि खरिद गर्ने नीतिगत व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

तसर्थ, सार्वजनिक खरिदमा उपलब्ध भएसम्मका सबै वस्तु तथा सेवा अनिवार्य स्वदेशी नै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थामार्फत कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीले मालवस्तु पैठारी गर्दा गरिने भन्सार मूल्यांकन सन्दर्भ मूल्यको कार्य अवैज्ञानिक रहेकोले कुनै पनि वस्तुको प्रचलित बजार मूल्यअनुसार मूल्यांकन गरी सन्दर्भ मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।