८ महिनामा सरकारको ऋण साढे ३ प्रतिशतले बढ्यो, असारसम्म २३ खर्बमाथि पुग्ने अनुमान

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारको ऋण ३.३९ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको असार मसान्तसम्म २० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ रहेको ऋण फागुन मसान्तमा २० खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

८ महिनामा आन्तरिक ऋण ८५ अर्ब रुपैयाँ बढ्दा वैदेशिक ऋण ६२ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण र १८ अर्ब बाह्य ऋण गरि ८० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता गरेको छ । जसले गर्दा ८ महिनामा १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिँदा पनि सरकारको ऋण ६८ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बढेको हो ।

असार मसान्तमा ९ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेकोमा फागुन मसान्तमा १० खर्ब ९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
यस्तै, असार मसान्तमा १० खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण रहेकोमा फागुन मसान्तमा उक्त ऋण बढेर १० खर्ब ६९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ८ महिनामा ऋणको वृद्धिदर ३.३९ प्रतिशतमा सीमित रहे पनि आगामी दिनमा ऋण बढ्ने देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा सरकारले वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुने संशोधन अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ ।

यस्तै, बजेट बनाउँदा आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिइएकोमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने अर्थ मन्त्रालयको संशोधित अनुमान छ ।

संशोधित अनुमान अनुसार ऋण लिइए आगामी ४ महिनामा १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण थपिने छ ।

अर्ध वार्षिक समीक्षामा उल्लेख भए अनुसार सरकारले ऋण लियो भने असार मसान्तसम्म २ अर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँले ऋण बढ्दै कुल ऋण २३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । जुन असार मसान्तभन्दा १६ प्रतिशत बढी हुनेछ ।

सरकारले एक वर्षमा १६ प्रतिशतले आन्तरिक र बाह्य ऋण किन र कस्तो कामका लागि लियो भन्ने प्रष्टीकरण दिन सकेको छैन ।गत वर्ष पनि सरकारको ऋण १६ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ यता हरेक वर्ष ऋण दोहोरो अंकले बढी रहेको छ ।

विनासकारी भूकम्पभन्दा अगाडि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा नेपालको ऋण ५ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । जुन त्यस बखतको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २३.३ प्रतिशत मात्रै थियो ।

गत वर्ष ऋणको आकार जीडीपीको ४१.५ प्रतिशत पुगेको थियो । यो वर्षको अन्त्यसम्ममा ऋणको आकार जीडीपीको करिब ४५ प्रतिशत पुग्नेछ ।

अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले ऋण बढेको अनुपातमा अर्थतन्त्रको आकार, रोजगारीका अवसर र अन्य क्षेत्र चलायमान नहुनु गम्भीर भएको बताउँछन् ।

‘६/७ वर्ष अगाडि ऋण जीडीपीको २०/२२ प्रतिशत छ भनेर ढुक्क अवस्थामा थियौं,’ वाग्लेले भने,‘हेर्दा हेर्दै ऋणको आकार बढेर जीडीपीको ४५ प्रतिशत पुग्न थालेको छ । आगामी दिनमा यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने हामी ठूलै समस्यामा पर्न सक्छौं।’