कानुन पढ्यो भने कसैले उद्योग खोल्न सक्दैन, विदेशी लगानी कसरी आउँछ ?



नेता र प्रशासकका छोराछोरी विदेशमा, पछि सबै उतै जाने हुन्, कसलाई माया छ देशको ? हाम्रोमा संविधानविपरीतका कानुन धेरै छन् । संविधानविपरीतका कानुन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएका छन् ।

यहाँ कुनै काम गर्न सजिलो छैन, उद्योगधन्धालाई त झनै छैन । यस्तोमा नीति राम्रो बनाउनुपर्‍यो । हाम्रो नीति के हो ? नेपाली कांग्रेसको नीति के हो ? यो राजनीतिक दलको आर्थिक नीति के हो वा अन्य पार्टीको के हो ?

हामी यसरी नै सित्तैमा अनेक कुरा बाँड्ने, बुढाबुढीलाई भत्ता थपिदिने, किड्नी बिग्रिएमा त्यसलाई ५ हजार दिने, सित्तैमा पैसा बाँड्ने मात्रै हो कि ? भन्ने बेलामा गरिबीलाई ठिक गर्न दिएको भनिएको छ । गरिबलाई न्याय दिनलाई गरिएको भनिएको छ ।

तर,  तपाईंलाई म एउटा आधारभूत प्रश्न सोध्न चाहन्छु, किन नेपाल यति धेरै परिवर्तन भइसकेपछि पनि किन अहिलेसम्म हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन ?

यहाँ सबैजना कर्पोरेट लिडरहरु हुनुहुन्छ । तर, हात उठाएरै भन्ने हो भने यहाँ एउटा चेकबाट १० हजार जनालाई तलब कसैले दिएको छैन । ५० थरी केही गरेको होला । तर, एउटा कर्पोरेटले यत्रो ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा १० हजार मान्छे पाल्न सकेको छैन ।

हामीले के नीति बनायौं यस्तो ? हामीले के बनायौं यस्तो, जब एउटा कर्पोरेटले १० हजार पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन । गुणस्तरको जागिर सिर्जना गर्न सक्दैन । एउटा जागिर खाने मान्छे एकदमै न्यून किसिमको काम गरेर जिन्दगीभर कपाल फुलाएर निस्किँदाखेरि साइकल नै चढेर निस्किन्छ ।

त्यो मान्छे बाहिर निस्किँदा एउटा सानो घर बनाएर, एउटा मोटरसाइकलमा बालबच्चालाई पढाएर जान सक्ने भएर निकाल्यौं कि निकालेनौं ?

हामीले यस्तो किसिमको गुणस्तरीय जागिर उपलब्ध गराउन सकेका छौं कि छैनौं ? यो कुरा राजनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण हो कि होइन ? हो भने हामीले एकदमै महत्वपूर्ण कुरा छुटाइरहेका छौं । त्यसकारण हामीले एउटा नीति बनाउनुपर्छ । आर्थिक नीति के हो ? अनुमान गर्नसक्ने बनाऊँ । अहिले अनुमान गर्न सक्ने नै छैन ।

अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने मान्छेलाई जहिले मन लाग्यो तब भन्सार माथि पारिदिएको छ । कहिले फलानो चिजको भन्सार बढ्यो भनेको छ, कहिले कुनमा भनेको छ ।

जुन देशमा अनुमान गर्न सकिने आर्थिक नीति छैन, त्यो देशमा लगानी बढ्दैन । कहीँ पनि बढेको देखिएको छैन, नेपालमा मात्र कसरी बढ्ला ? नीति त अनुमान गर्न सक्ने चाहियो नि देशमा ?

अर्थ मन्त्रालयमा हरेक पटक बजेट आउँदा सबै कुरा तल‑माथि पर्छ । अनि हामी व्यापारीलाई नरभक्षी (क्यानिबलाइज) करार गरिदिन्छौं । कतिवटा कम्पनी एकै पटक खोल्न मिल्ने हो ? कति वटा लाइसेन्स लिन मिल्ने हो ? के गरेमा लिन मिल्ने हो ? देशको आवश्यकता के हो ? थाहै छैन ।

आजको भोलि हजारौं मान्छे एकैचोटि त्यसको पछाडि लाग्छन् । अनि त्यसमध्ये २० वा ३० वा ५० जनाले लाइसेन्स लिएर जान्छन् । त्यसले, क्यानिबलाइज गर्छ । त्यसकारण नीतिमा ग्राजुएसनको हाम्रो एउटा सपना छ, यो पनि धेरै गलत समयमा आएको छ । देशको अर्थतन्त्र यस्तो खराब छ । तीन वर्षमा ग्राजुएट हुन्छु भनेको छ ।

व्यापार नगर्नेलाई केही गाह्रो भएन तर व्यापार गर्नेलाई त असहज भयो ।

एउटा सफ्टवेयर किन्नु छ भने त्यो किन्नलाई सफ्टवेयर भेन्डरलाई मैले तीन वर्षको ब्यालेन्स सिट पठाउनुपर्छ । उसले ब्यालेन्स सिट दिनु, नोटरी गरेर पठाउनु भन्छ । टिटिए गर्नुपर्छ, सफ्टवेयर किन्नलाई । आजको विधि यो हो । नेपाली कम्पनीले कुनै ठूलो कम्पनी, माइक्रोसफ्ट जस्ताको सफ्टवेयर सिधै किन्छु भन्यो भने यो विधि छ ।

मैले आफैंले अहिले एउटा सफ्टवेयर किन्नलाई निवेदन हालेको छु । विश्वास गर्नुस्, तीन महिना भयो तर स्वीकृत भएको छैन । जम्मा नेपाली २ देखि ३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने कुरामा पनि यस्तो छ ।

अनि हामी उद्योगको विश्वव्यापीकरणको कुरा गर्ने ?

कुनै प्रविधि ल्याउनुपर्दा भारतमा जाने हो भने ४० प्रतिशत सस्तो हुन्छ । चीनमा गयो भने ५६ प्रतिशत जति सस्तो हुन्छ । एउटा साधारण टाटा मोबाइल भन्ने सामान बोक्ने गाडी भारतमा करिब ५ लाख पर्छ । तर, नेपालमा त्यो ३२ लाख पर्छ ।

मैले त त्यही टाटा मोबाइलमा सामान बोक्ने होला ? वा अरु टाटाकै ट्रकमा सामान बोक्ने होला ?

भारतमा ५ लाख पर्ने टाटाको ट्रक नेपालमा मैले ३२ लाख वा ४० लाख तिर्नुपरेपछि अनि म कसरी उद्योगको रुपमा भारतीय कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्छु ? यो त सोच्ने बेला भयो । हामी धेरै पछि परिसक्यौं । हामीले धेरै लामा कुरा गर्‍यौं । यो सित्तैमा कुराहरु बाँड्ने मात्रै भयो ।

एक पटक हेर्ने हो भने संसारभर नै उमेर बढिरहेको छ । पहिले ६० वर्षमा रिटायर्ड हुन्थ्यो भने अहिले ६५ वर्ष भएको छ । मैले युरोपका देशहरुको हेरेको थिएँ, ६७ वर्ष पुर्‍याइएको छ ।

तर, हामी ५८ वर्षमा रिटायर्डमेन्ट दिन्छौं भनेका छौं । अनि उसलाई जिन्दगीभर पेन्सन दिन्छौं भनेका छौं । त्यसमाथि अब त निजी क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षाको फन्ड जम्मा गर्न भनिएको छ ।

एउटा ठूलो मात्राको रकम भएको संस्था सिर्जना गरिरहेका छौं । आगामी १० वर्षमा यो संस्था सबैभन्दा धेरै पैसा भएको यो देशकै एकल संस्था हुनेछ । अनि त्यसको व्यवस्थापन कसले गर्छ ?

यो अबको १० वा १२ वर्षमा पतन हुन्छ । किनकि संसारभर नै यस्तै भएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई एकै ठाउँमा लगेर ३१ प्रतिशत पैसा राख्ने हो भने त्यो पतन हुन्छ । किनभने हाम्रोमा आम्दानी नै छैन ।

सबै सेक्युरिटीहरुले पैसा राख्ने भनेको बैंकमा नै हो । फिक्स्ड डिपोजिटमा राख्ने हो । यो फिक्स्ड डिपोजिट सञ्चय कोषबाट आउँछ, दूरसञ्चारबाट आउँछ, यस्तै सामाजिक सुरक्षाबाट आउँछ ।

अनि त्यसलाई जिन्दगीभर हामी पेन्सन दिन्छौं भनिरहेका छौं । जबकि विकसित देशले त यो गर्न सकिरहेका छैनन् । अमेरिकाजस्तो देशले गरेको छैन । युरोपका देशहरु असफल भइरहेका छन् ।

हामी कहाँको नीतिमा गयौं ?

तपाईं साँच्चै यो देशलाई माया गर्नुहुन्छ भने कृपया नियन्त्रण गर्नुहोस् ।

१७ वटा कानुन छन्, जुन उद्योगपतिले पढ्नुपर्छ भनिन्छ । अनि २१ वटा कानुन छन्, जसको आधारमा मलाई थुनिन्छ । २१ वटा कानुनले मलाई थुन्न मिल्छ, १७ वटा कानुनचाहिँ मैले पढ्नुपर्छ । त्यति पढे भनेँ त म उद्योग खोल्दिनँ । त्यो कानुन पढ्नुभयो भने तपाईंले पनि खोल्नु हुन्न ।

पहिले ६ महिना जेल थियो, अहिले ३ वर्ष बनाइयो । न्यूनतम जरिवाना हामीलाई कहिल्यै पनि हुँदैन, अधिकतम नै हुन्छ । पाँच हजारदेखि २५ हजार जरिवाना भनेको छ भने २५ हजार नै हुन्छ । त्यो पनि एउटा कागज नदिएको भरमा जरिवाना हुन्छ ।

मेरो कम्पनीको साधारण सभाको कागज दिइन भने मलाई त्यो जरिवाना हुन्छ । अनि सरकारी कम्पनीले चाहिँ साधारण सभा नगरे पनि हुन्छ, अडिट नगरे पनि हुन्छ । कम्पनी त हो नि त ! कम्पनी ऐनअनुसार, कानुनअनुसार हामी एउटै हो नि ।

त्यसकारण सरकारले व्यापार गर्ने हो भने सरकारलाई जिम्मा लगाऊँ । सरकारले गर्दा हुन्छ । हामीलाई केही आपत्ति छैन । आफूले जानेको पेसा व्यवसाय नगरीकन जागिर नै खाउँला । हामी पनि राजनीतिमा लाग्ने कि जागिर खाने कि अरु केही गर्ने त्यतातिर सोचौंला । होइन भने एकदम गाह्रो अवस्था भएको छ ।

साना र मध्यम आकारका उद्योगलाई एकदमै गाह्रो भएको छ । उनीहरु धेरै नै प्रताडित छन् । हामी कथित मध्यम ठूला वा ठूला उद्योग जुन छौं, बाहिर हेर्दा मात्रै टाई‑सुट लगाएका छौं ।

उद्योगको मात्रै कुरा हो, ट्रेडिङको कुरा होइन । ट्रेडिङ र उद्योग छुट्याउनुपर्छ । देशले ट्रेडिङ नगरोस् भन्दिनँ म । ट्रेडिङ मात्रै गर्ने हो भने त्यो मात्रै गरौं न किन उद्योग राख्ने ? उद्योग राख भन्नै परेन ।

अहिले पनि भूमिसुधार मन्त्रालयमा १९० वटा ठूला उद्योगको जग्गा विवादको फाइल छ । तीन वर्ष भयो कुनै निर्णय भएको छैन । त्यो निर्णय नै हुँदैन । अनि हामी एकै पटक लगानी चाहियो भन्छौं, उद्योग खोल्नुपर्‍यो भन्छौं । अनि निर्णय नै नगरी बस्छौं ।

मैले यो देशमा कोभिडको समयमा भ्याक्सिन किन्न नसकेर म भ्याक्सिन बनाउँछु भन्ने पहिलो व्यक्ति थिएँ । यो प्रस्ताव गर्ने म पहिलो थिएँ । मलाई बनाउन दिइएन । अब त्यसबेला कसको सरकार थियो भन्नै पर्दैन । सबै पार्टीका थिए ।

जब काम गर्न नदिने गरी कानुनहरु हामीले बनाएका छौं नि यस्तोमा कुरा मात्रै गरेर हुँदैन । एक पटकमा ५० वटा जति कानुनलाई एउटा कानुनले संशोधन गर्नुपर्नेछ । विश्वास गर्नुस्, हाम्रो औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, कालाबजार ऐनलगायतका १७ वटा ऐन छन्, यो सबै पढेपछि उद्योग गर्न सकिँदैन ।

व्यापार चाहिँ गर्न सकिन्छ । व्यापारमा निश्चित ठाउँ र पूर्वाधार चाहिँदैन । आज गोदाम यता छ भने भोलि उता सार्न मिल्छ । पर्सि अर्को ठाउँमा सार्न मिल्छ । अफिस आज पुतलीसडकमा छ भने भोलि न्युरोडमा लैजान सकिन्छ । व्यापार सार्न मिल्छ । उद्योग सार्न मिल्दैन । उद्योगलाई चाहिँ लक्षित गरेको‑गरिएकै छ । सरकारको अनुगमन पनि त्यही केन्द्रित छ । कति धेरै अनुगमन हुन्छ ।

यस्तोमा हाम्रा तीन वटा सुझाव छन् ।

सित्तैमा दिइरहेका भत्ता, वस्तुहरु बन्द गरौं । अहिले पैसा नभएको यस्तो भत्ता बाँडेर पनि हो । सामाजिक सुरक्षाको नाममा हामीले धेरै पैसा बाड्यौं । आम्दानी छैन । आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भयो । अहिले हाम्रो देशमा भएको यही नै हो ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा हाम्रो राष्ट्र ऋण करिब करिब ३ सय प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ । जुन एकदमै ठूलो र हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक छ ।

अहिले यही साल पनि हामी कति पैसा उठाइरहेका छौं । सबै बजारबाट हामी कोषमा पैसा उठाइरहेका छौं । जसको आम्दानी नै छैन, जुन देशको औद्योगिक लगानीको ५.५ प्रतिशत पनि देशको अर्थतन्त्रमा योगदान छैन, त्यसले भोलि ब्याज के आधारमा तिर्छ ? के हो हाम्रो दिगोपनको आधार ? अहिले चाहिँ खाली आधुनिक दासत्व सिर्जना गरेर के हुन्छ ?

नेपाललाई आधुनिक दासत्वको सिर्जना हुने देश नबनाऊँ । हामी अबको ५० वर्षपछि त्यस्तो देश जहाँ आधुनिक दासत्वको सुरुवात भयो भन्ने कुरालाई लिएर विश्वका विश्वविद्यालयहरुमा केस स्टडी बन्नेछौं । यो हाम्रो टाउकोमा आउनेछ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।

हाम्रोमा कुनै रोजगारी सिर्जना छैन । हामी जति पनि छौं, हामीले १८ हजार पनि रोजगारी एक वर्षमा सिर्जना गर्न सकेका छैनौं । एक वर्षभरि तलब दिएर सामाजिक सुरक्षामा पठाएर अलिकति काम लाग्ने कर्पोरेट रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छैनौं । त्यसकारण रोजगारी सिर्जना नगर्ने मुलुकमा हाम्रो आम्दानी के छ ? खाली भन्सार उठाइरहने ?

सस्तोमा पाइने सामान किनेर ल्याउ भनिएको छ । महामन्त्री (गगन थापा) स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा औषधीको मूल्य नियन्त्रण गरेका थियौं, अहिले पनि त्यही छ । आठ वर्षअघि भएको कुरा अहिले पनि त्यही छ । यस्तो संस्कार हाम्रो छ एक पटक मूल्य नियन्त्रण गरेपछि विधिसम्मत रुपमा त्यसलाई रिभ्यु गर्ने हामीसँग विधि नै छैन ।

भारतले जे गर्‍यो, चीनले जे गर्‍यो, त्यसैको नक्कल किन गरेको होला ? खासमा नेपाली कांग्रेसको अहिलेसम्म अभाव भएको कुरा आर्थिक नीति के हो भने स्पष्टता नहुनु नै हो । व्यापार नै गरेर बढाऊ भन्नुहुन्छ भने उद्योग किन खोल्नुपर्‍यो ? हामी व्यापार नै गर्ने सीप निकाल्छौं नि ।

अर्को एउटा आधारभूत कुरा, हाम्रोमा संविधानविपरीतका कानुन धेरै छन् । संविधानविपरीतका कानुन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएका छन् । र दोस्रो कुरा, कानुनविपरीतका नियमावली बनेका छन् । कानुनविपरीत नै छन । कतै पनि यसको सम्बोधन छैन । अदालत गए पनि यसको सम्बोधन हुँदैन ।

‘ए यस्तो भएछ, हेरौंला’ भनिएको छ । भूमिसम्बन्धी अहिले आएको कार्यकारी आदेश त्यो संविधानको ठिक विपरीत छ । त्यसले उद्योगले किनेको जग्गा धितो राख्न पाइँदैन भनेको छ । उद्योगले किनेको जग्गा राष्ट्रियकरण हुन्छ भनेर त्यो आदेशमा भनिएको छ । जबकि संविधानमा राष्ट्रियकरण गरिँदैन भनिएको छ ।

संविधानमा राष्ट्रियकरण गरिँदैन भनेर लेखिएको कुरा कानुनमा त्यसमाथि कार्यकारी आदेशमा कसरी राष्ट्रियकरण गर्ने भनेर आयो ? त्यो कसरी म्याच भयो ? त्यसलाई कसले हेर्ने ?

कार्यकारी शक्तिहरुको अध्ययन गरेर यसलाई अलिकति सुधार गर्नुपर्नेछ । त्यसो भएमा नेपालको भविष्य राम्रो छ । नभएमा प्रशासकका छोराछोरी विदेशमा, नेताका छोराछोरी विदेशमा हुन्छन् । यो देशमा कसले आएर लगानी गर्ने ?

अलिकति इज्जत राखेको निजी क्षेत्रले हो । हाम्रा छोराछोरी फर्किएका छन् । हामीले फर्काएका छौं । अरु कुनैको यस्तो अवस्था छैन । अवकाश भएको भोलिपल्ट सिकागोमा बसेको फोटो आउँछ, कोही सिंगापुरमा खिचेको फोटो आउँछ । किनकि उनीहरुका छोराछोरी त्यहाँ छन् । यस्तोमा हामीलाई बोलाएर सोधिएको बेला हाम्रो कुरा नभनेर कहिले भन्ने ?


क्लिकमान्डु