कांग्रेस नेतालाई शेखर गोल्छाको ब्रिफिङः राष्ट्र बैंकको नीतिले अर्थतन्त्र संकटमा

अर्थतन्त्रमा अहिलेको समस्याको कुरा गर्नु वा त्यसको समाधानतर्फ कुरा गर्नुभन्दा पहिले केही सबल पक्षहरु हाम्रो अर्थतन्त्रमा पक्कै पनि छन् भन्नेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

हामीले सँधै नकरात्मक कुरा मात्रै गरेर हुँदैन । केही सबल पक्षहरु पनि रहेकै छन् । हामीसँग दाजेर कुरा गरिने श्रीलंका वा पाकिस्तान वा बंगलादेश जस्ता राष्ट्रहरुको तुलात्मक कुरा गर्ने हो भने हामी निकै बलियो स्थितिमा रहेका छौं । हामी तुरुन्तै असफल राष्ट्र वा ठूलो संकटतर्फ जान लागेको अवस्था छैन ।

यसका केही कारणहरु छन् ।

पहिलो कारण, हाम्रो शोधानान्तर (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट)को कुरा गर्ने हो भने हामी एकदमै बलियो स्थितिमा पुगिसकेका छौं । राष्ट्र बैंकले गरेका काम वा सुधारात्मक उपायहरुले गर्दा होस् वा अन्य कारणले होस्, हामीसँग अहिले १० महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । यो एकदमै स्वस्थ्य अवस्था हो । विश्व बैंककै प्यारामिटर हेर्ने हो भने पनि यो एकदमै स्वस्थ्य अवस्था हो ।

अर्को कुरा हो हाम्रो महंगी । अहिले सबै विश्वभरि नै महंगी एकदमै गम्भिर अवस्थामा पुगेको छ । पाकिस्तानजस्ता केही देशहरुमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म महंगी भएको छ भने बंगलादेश, श्रीलंकामा पनि यस्तै अवस्था भएको छ । अन्य राष्ट्रहरुमा पनि अहिले महंगी डरलाग्दो अवस्थामा बढिरहेको छ । नेपालको महंगी अहिले पनि ७.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । यो हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा सबल पक्ष रहेको छ ।

तेस्रो कुरा गर्ने हो भने हाम्रो आन्तरिक र बाह्य ऋणहरु अहिले पनि एकदमै सन्तुलित अवस्थामा रहेका छन् । तुलना गर्ने हो भने अहिले पनि दुबै किसिमका ऋण मिलाएर अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि हाम्रो अवस्था निकै कम ऋण भएको देशको रहेको छ । अन्य देशसँग दाँज्ने हो भने हाम्रो ऋण तिर्ने क्षमता एकदमै धेरै रहेको छ ।

अर्को कुरा, हाम्रो मुद्राको अवस्था हेर्ने हो भने यो एकदमै स्थिर छ । भारतसँग ‘पेग’ गरेर भएको होस् वा अन्य जुनसुकै कारणले होस्, हाम्रो रिजर्भ पनि छ । र, हाम्रो मुद्रा पनि एकदमै स्थिर रहेको छ ।

हाम्रो देशमा राजस्व उठेको छैन, यो चाहीँ चिन्ताको विषय हो । राजस्वको कुरा गर्ने हो भने गत वर्षको लक्ष्यको त कुरा छाडिदिउँ, गत वर्ष उठेको राजस्वसँग तुलना गर्ने हो भने २० देखि २५ प्रतिशतको गिरावट अहिले हामीले देखिरहेका छौं । राजस्वमा जुन २० देखि २५ प्रतिशतको गिरावट भएको छ, यसले सरकारको प्रशासनिक खर्च पनि धान्न गाह्रो हुन्छ । र, अब आन्तरिक र बाह्य ऋण नलिइकन राज्य सञ्चालन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ ।

त्यसोभए राजस्व किन घट्यो त ? किन हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरु संकुचनमा आयो ? अब म त्यसमा आउन चाहन्छु ।

यसको दुई वटा मुख्य कारणहर छन् । एउटा बाह्य कारण, अर्को आन्तरिक कारण । बाह्य कारण, जुन पुरै विश्वले नै भोगिरहेको छ । युक्रेनमा भइरहेको युद्धका कारण वस्तुहरुको मूल्य एकदमै बढेर गएको छ । विभिन्न देशका मुद्राहरु एकदमै अस्थिर भएका छन् । र, त्यसले गर्दा महंगी एकदमै बढ्यो । हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति एकै पटक घट्यो । यो बाह्य कारणमा हामीले नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने, हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ । र, जब आयातमा वस्तुहरुको मूल्य बढ्छ, तब त्यसमा हाम्रो तरलतालगायत विदेशी मुद्राको भण्डारणमा असर पर्नु स्वभाविक नै हो । यसलाई हामीले रोक्न पनि सक्दैनौं । यसका लागि दीर्घकालिन योजनाहरु बनाउनु पर्छ ।

तर, अहिलेको वास्तविकता के हो भने यो बाह्य कारण हाम्रो लागि कटुसत्य हो । यो हाम्रो अर्थतन्त्रको वास्तविकता हो । अब त्यसमा विस्तारै केही सुधारहरु त देखिएका छन् । वस्तुहरुको मूल्यमा केही सुधार आएको छ । धेरैजसो वस्तुहरुको मूल्य पहिलेकै अवस्थामा आउन थालिसकेको छ । त्यो एउटा सकरात्मक पक्ष हो ।

तर, अहिले मैले कुरा गर्न खोजेको मुख्य पाटो भनेको हाम्रो राजस्व संकुचन गराउने आन्तरिक कारणको हो । के त्यस्ता आन्तरिक कारणहरु भए, जसले गर्दा अहिलेको स्थितिमा हामी आएका छौं । जसले गर्दा व्यापार व्यवसायमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म संकुचन आयो ।

नेपालको निजी क्षेत्र लचिलो किसिमको रहेको छ । पहिला पनि हामीले धेरै किसिमका चुनौतीहरु खेपेका छौं । राजनीतिक परिवर्तनका समयमा वा भूकम्पको समयमा वा नाकाबन्दीको समयमा वा कोभिड १९ कै समयमा भनौं, विभिन्न किसिमका चुनौतीहरु हामीले भोगेका छौं । तर, हरेक पटक चुनौतीलाई पार पाउन पनि हामीले सकेका छौं । किनभने यो हामी नेपालीहरुको लचिलो बानी पनि हो । हामी एकदमै सकरात्मक हेर्छौं र समस्या आएपछि समाधान गरेर अघि बढौं भन्ने सोच्छौं ।

तर, यसपाली समस्या अर्कै किसिमको छ । किनभने यो हाम्रो अर्थतन्त्रभन्दा बाहिरको नभएर अर्थतन्त्रमै आएको समस्या हो । र यसको मूख्य कारण तरलताको कमी हो । तरलताको कमीले गर्दाखेरी ब्याजदर बढ्दो छ । र त्यसले गर्दा त्यसबाट एउटा ‘चेन इफेक्ट’ पुरा अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । त्यो अवस्था अहिले नेपालले भोगिरहेको छ ।

जब कोभिड १९ आयो, हामी एकदमै सतर्क जस्तै भयौं । हरेक देशले केही न केही प्रोत्साहनहरु दिएका थिए । जस्तै भारतले क्रेडिट ग्यारेन्टी दिएको थियो । धेरै देशले नगद नै अनुदान दिएको थियो । हामीसँग सिमित स्रोत थियो । हामी धेरै दिन सक्दैन थियौं । हामीले त्यो अवस्थामा रिफाइनान्सिङको रुपमा १ खर्बभन्दा धेरै इन्पुट गर्यौं । रिफाइनान्सिङको रुपमा बैंकिङ प्रणालीमा इन्पुट गर्यौं ।

कोभिड र लकडाउनले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र एकदमै सुस्ताएको थियो । त्यो बेला एकदमै ठूलो रिफाइनान्सिङ पनि आयो । बैंकहरुसँग तरलता यति व्यापक भयो कि उनीहरुले लापरबाही रुपमा कर्जा दिन थाले । उनीहरुले धितो मात्रै हेरे, व्यवसायलाई हेरेनन् । र जसले धितो लिएर आउँछ, जग्गा वा सेयर लिएर आओस्, जसरी लिएर आएपछि बैंकबाट उनीहरुले आँखा चिम्लिएर ऋण पाए ।

यो पहिलो नम्बरमा समस्याको जड हो । र, यो समस्यालाई हाम्रा नियामकले बोध नगर्नु ठूलो कमी रह्यो । बोध गरेको भए त्यो बेला यस्तो हुँदैन थियो । अहिले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका आएको छ । व्यावसाय हेरेर ऋण दिनुपर्छ । त्यो बेला यस्तो भएन । त्यो बेला यति बढी तरलता आइसकेपछि बैंकहरुलाई फाइदामा रहनका लागि त्यो सबै पुँजीलाई फैलाउनु पर्ने थियो । त्यो पुँजीलाई फैलाउनका लागि लापरबाही रुपमा ऋण दिने काम भयो । जसले गर्दा सेयर बजार अझ माथि गयो । जग्गाको भाउ पनि लगभग दोब्बर भएको थियो ।

यो सबै हामीले देखेर हेर्दा हेर्दै पनि आँखा चिम्लिएको घटना हो । निजी क्षेत्र पनि उत्साहित थियो, किनभने व्यापार व्यवसाय एकदमै बढेको थियो । हामीले पनि ताली बजाएर यसलाई स्वागत गर्यौं । हामीले पनि हिजोसम्म जे बेचिरहेका थियौं, त्यसको दोब्बर हुन थाल्यो भन्न थाल्यौं । त्यो बेला हामी पनि उत्साहित भएका थियौं ।

तर, यो हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि दीगो थिएन । श्रीलंका र अन्य देशको अवस्था देखेपछि जब यो दीगो थिएन भन्ने देखियो, राष्ट्र बैंकले एकै पटकमा एकपछि अर्को गर्दै चार वटा मुख्य सुधारका उपायहरु लिएर आयो ।

एकातिर अर्थतन्त्र एकदमै बढेको अवस्था थियो । त्यसै बेला चार वटा ठूला ब्रेकहरु लाग्यो ।

पहिलो ब्रेक सीसीडी रेसियोबाट सीडी रेसियोमा जानु थियो । अर्को ब्रेक चालु पुँजी निर्देशिकाको नयाँ कुरा थियो । यो जरुरी पनि थियो जस्तो लाग्छ, तर समय सापेक्ष थिएन । तेस्रो, हाम्रो आयातमा तुरुन्तै रोक लगाइएको थियो । त्यसमा शतप्रतिशत मार्जिन भन्ने कुरा पनि आयो । र, अत्यावश्यक बाहेकका धेरै वस्तुहरु आयातमा रोक लाग्यो । चौथो ब्रेक, अन्य किसिमका कर्जाहरुमा कडाइ पनि भयो ।

एकातिर तरलता सुकिरहेको बेला त्यसलाई कयौं गुणा असर गर्ने गरि राष्ट्र बैंकका यी चार वटा सुधारका उपायहरु आएका थिए । यी उपायहरुले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र एउटा दुर्घटनाबाट बच्यो । किनभने हाम्रो शोधानान्तर स्थीति अहिले सुध्रिएको छ । अन्य सकरात्मक पक्षहरु पनि देखिएका छन् ।

तर, यीनै परिणाममा निजी क्षेत्रले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । पहिले कर्जा घरघरमा गएर दिइयो । अब हाम्रो धितो वा सेयर बजार पनि घट्यो । अब तिर्नु पर्दा निजी क्षेत्रलाई एकदमै गाह्रो भएको छ ।

नेपालमा कर्जाको एउटा संस्कृति के थियो भने जहिले पनि जग्गा धितो राखेर कर्जा हुन्थ्यो । अनि जग्गाको भाउ जहिल्यै पनि बढेको बढेकै हुन्थ्यो । र, भुक्तानीमा जोखिम शून्य जस्तै हुन्थ्यो । धेरै जसो व्यवसायमा यो अवस्था थियो ।

तर, अब त्यो नहुने भयो । यो सबैले गर्दा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई असहज अवस्था आएको छ । मुख्यगरी बैंकिङ क्षेत्रका सुधारका उपायहरुका कारणले गर्दा र व्यापार पनि कम भएको तिर्न पनि नसक्ने अवस्थामा बैंकले पनि गरेको कडाईका कारण एकैचोटी सबै समस्या निजी क्षेत्रसामू आएको छ ।

समाधान के त ?

हाम्रो रेमिट्यान्स प्रति महिना १ बिलियन डलरको देखिन थालेको छ । यो भएपछि हाम्रो अर्थतन्त्र कुनै पनि हालतमा अब डुब्दैन । यो १ बिलियन हाम्रो तरलतामा हरेक महिना जोडिने अवस्था छ । र, यो रेमिट्यान्स एकदमै समानुपातिकरुपमा सामाजिक र आर्थिक हिसाबले वितरण पनि हुने भयो ।

यसले गर्दा पक्कै पनि हामी सुधार त हुन्छौं । तर, कहिले सुधार हुन्छौं ?

तरलतामा सुधार गर्नका लागि दुई वटा कुरा हुन सक्छ । एउटा रेमिट्यान्स निरन्तर प्रवाह होस् । अर्को, लघुवित्त र सहकारीहरुमा जबसम्म तलरता कम हुँदैन, तबसम्म माग पनि सिर्जना हुँदैन । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको जुन चक्र छ, त्यो पूर्ण पनि हुँदैन ।

हाम्रो संविधानमा तेस्रो खम्बाको रुपमा सहकारीलाई राखिएको छ । सहकारीमा हामीले कुनै पनि नियामक निकाय राखेका छैनौं । ३० हजार सहकारी खुलेका छन् । झण्डै ५० लाख सदस्यहरु छन् । हरेक घरबाट कम्तीमा एकजना सहकारीमा कुनै न कुनै तरिकाले जोडिएको भन्न सकिन्छ ।

सहकारीमा नियामक थिएन । एकातिर पुँजी बजार र जग्गाको भाउ बढेको थियो । धेरै जसो लगानी त्यसैतर्फ गयो । जुन उदेश्यका लागि लघुवित्त र सहकारी बनेका थिए, नियामक निकायको कमजोरीले गर्दा उनीहरु त्यो उदेश्यतर्फ नभई अन्तैतिर गए । र, यो समस्या भइसकेको छ । अब नियामक निकायले यसमा ध्यान दिनुपर्ने छ ।

तर, अहिले यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि केही न केही तरलताको प्रवाह हुनै पर्छ । नभए हरेक कुराको माग र वितरणको जुन चक्र नेपालमा छ, त्यो नघुम्ने अवस्था छ । यो एकदमै आवश्यक छ ।

अन्य पनि उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रमा रहेका जुन समस्याहरु छन्, ती दीर्घकालिन र लघुकालिन समस्याका लागि समाधान गर्न भिजनमा काम गर्नुपर्छ । ती समस्याबारे हामीले निरन्तर भनिरहेका छौं ।

अहिले सदन चलिरहेको छ । सदनमा अहिले १४ वटा कानुनहरु छन्, जसले नीजि क्षेत्रलाई दीर्घकालिन वा गम्भिर प्रकृतिको लगानी गर्नका लागि प्रेरित गरिरहेका छैनन् । ती पुराना भएका छन् । खाद्यान्न ऐन अहिले नै टेबल भइरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणको पनि आइरहेको छ । यसमा धेरै ठूला समस्या रहेका छन् । यसबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण पनि हामी गराउने नै छौं । यी समस्याहरु समाधान हुनै पर्छ ।

तत्कालका लागि विजुलीदेखि अन्य विषयमा पनि समस्या छन् । ती समस्याहरु समाधान गरिनुपर्छ ।

(नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले आयोजना गरेको उद्योगी व्यवसायीसँग विद्यमान अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा छलफल कार्यक्रममा उद्योगी मुरारकाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)