नेफ्स्कुनलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गरोस्: सीईओ पोखरेल



‘सञ्चालकले लिएको कर्जा उठाउन निकै समय’

काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रकाशप्रसाद पोखरेलले राष्ट्र बैंकले नेफ्स्कुनलाई नियमन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘यसअघि नै नेफ्स्कुनको सुपरभिजन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हुनुपर्‍यो भनेको हो । हामी २४ अर्बबराबर पुगिसकेका छौँ, हाम्रो कारोबार पनि ठूलो हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘नेफ्स्कुनलाई राष्ट्र बैंकले सुपरभिजन गर्‍यो भने अनुगमन गर्‍यो भने त्यो टुल्स हामीले पाउँछौं र त्यसलाई हामीले हेर्ने सहकारीमा प्रयोग गर्न पाउँछौं ।’

यसका लागि धेरै पटक अनुरोध गरेको उनले जानकारी गराए । यो विषयमा धेरै फोरमहरुमा समेत विषय उठाएको उनले बताए ।

अहिले ५० करोडभन्दा ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भन्नु गलत नभए पनि सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुसार नहुने बताए । राष्ट्र बैंकले सहकारीहरुलाई नियमन गर्न लागेपछि सहकारीलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्याटगोरीमा राख्ने र त्यसले सहकारीको मूल्य र मान्यता हराउने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको सीईओ पोखरेलको भनाइ छ ।

समस्यामा आएका सहकारीको व्यवस्थापनका लागि पनि राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्छ भन्ने आएको उनको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकले नियमन गरेपछि गल्ती गर्नेलाई कारबाही नगर्ने हो भने त्यसको अर्थ नहुने पोखरेलले बताए ।

नेफ्स्कुनले फागुन २४ र २५ गते आयोजा गर्न लागेको साकोसका व्यवस्थापन प्रमुखहरुको राष्ट्रिय गोष्ठीको जानकारी गराउन आयोजन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सीईओ पोखरेलले सहकारीलाई अनुशासनमा राख्न कडाभन्दा कडा अनुगमन आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले अहिले नेफ्स्कुनमा करिब ४ अर्ब तरलता रहेको बताए ।

केही सहकारीले अहिले कर्जाका लागि अनुरोध गरेको भए पनि त्यस्ता सहकारीको फाइल हेरेर मात्रै कर्जा दिने गरेको बताए । सहकारीमा केही गरी समस्या आयो भने व्यवस्थापन गर्नका लागि भन्दै पर्याप्त तरलता राखिएको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा सीईओ पोखरेलले अहिले सहकारीमा सञ्चालक र उप-समितिले लिएको ऋण बढी भाखा नाघेको ऋणको रुपमा रहेको जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा नेफ्स्कुनका कोषाध्यक्ष दिपक पनेरुले सहकारीबाट सदस्यले लिएको ऋण उठाउन जति सजिलो हुने हो सञ्चालक वा उप-समितिले लिएको ऋण उठाउन त्योभन्दा गाह्रो हुने गरेको बताए । सञ्चालकले लिएको कर्जा उठाउन निकै समय लाग्ने, सदस्यलाई जस्तो सहज नहुने उनको भनाइ छ । तर, नीति र विधिमा चलेको सहकारीमा भने त्यस्तो समस्या नरहेको उनको प्रस्टोक्ति छ ।


क्लिकमान्डु