तथ्य एकातिर, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अर्कोतिर

अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत् अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नु भन्दा पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा गरिएको गल्तीलाई निरन्तराता दिएको छ ।

काठमाडौं । आइतबार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अनिवार्य दायित्व पुरा गर्न समेत पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेकाले सरकारलाई वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बताए ।

चालू आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलमा अनुदान दिन १६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा कृषि मन्त्रालयले ४० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । आन्तरिक र बाह्य ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न विनियोजित बजेट भन्दा ४४ अर्ब रुपैयाँ थप खर्च गर्नु परेको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहादानी छपाई, समाजिक सुरक्षा लगायतका कार्यक्रममा विनियोजित बजेटभन्दा करिब १० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । जसले गर्दा अर्थमन्त्री पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन वास्तविक नभएको बताउनु परेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमाथि वास्तविक प्रश्न उठाएका मन्त्री पौडेलले आफूले पनि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दा अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थालाई ध्यान दिन सकेका छैनन् ।

तथ्य र लक्ष्य मिल्दैन

चालू आर्थिक वर्षमा संशोधित लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन भएर संशोधित लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च हुने सम्भावना छैन । पछिल्लो समय बजारमा चरम मन्दी आएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गिरावट आएपछि केन्द्रीय बैंकले माग घटाउने गरी ब्याजदर बढाउने नीति लिएकाले बजार चलायमान हुन सकेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आयात २० प्रतिशतले घटेपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति १० अर्ब ३० करोड डलर र शोधानान्तर स्थिति ९७ अर्ब १० करोड रुपैयाँले बचतमा पुगेको हो ।

गत वर्ष पुष मसान्तमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब ८९ करोड डलर र शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो ।

गत वर्ष ६ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १५.९ प्रतिशत घटेको थियो भने यो वर्ष ६ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ८ प्रतिशतले बढेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा आयात २०.७ प्रतिशतले घटेर .७ खर्ब ९२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमा सिमित छ । गत वर्ष सोही अवधिमा आयात ५१.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।

यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह २४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ८५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ५.० प्रतिशतले घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १३.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ५.७ प्रतिशतले घटेको थियो ।

‘अहिले एकैपटक माग बढाउँदा बाह्य क्षेत्र फेरि दबावमा पर्छ, विस्तारै आर्थिक गतिविधि सुधार हुँदै जाँदा बजारमा माग बढ्दै जान्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाश श्रेष्ठले भने,‘एकैपटक ब्याजदर घटाउने नीति लिएर बजारमा माग बढाउन सकिँदैन । अर्थतन्त्रको आवश्यकता र बाह्य क्षेत्रको दबावले ब्याजदर बढेको हो । दैनिक तरलता सुविधाको दर घटाएर ब्याजदर घट्नु पर्ने संकेत गरेका छौं ।’

मौद्रिक उपकरणमार्फत् बजार चलायमान गराउने पक्षमा राष्ट्र बैंक छैन ।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाउँदै १५ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो ।

तर, चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा गत वर्षभन्दा १६ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको अवस्थामा सरकारले यो वर्ष गत वर्षभन्दा १८ प्रतिशत बढी रकम खर्च गर्ने संशोधित लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । गत वर्ष सरकारले १३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा गत वर्षभन्दा १६ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको अवस्थामा संशोधित लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न चालू आर्थिक वर्षको माघदेखि असार मसान्तसम्म गत वर्षभन्दा ४१ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्नु पर्छ ।

बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षामा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो बनाउने कुनै योजना सार्वजनिक नभएकाले आगमी दिनमा आयात उच्चदरमा बढेर सरकारको राजस्व बढ्ने सम्भावना छैन ।

गत वर्ष सरकारले ११ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको संशोधित अनुमान १२ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ छ । जुन गत वर्ष संकलन भएको राजस्वभन्दा ११.७७ प्रतिशत बढी हो ।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारले ४ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत वर्ष ६ महिनामा ५ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यो वर्षको ६ महिनमा गत वर्षभन्दा १६ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको मन्त्रालयले आगामी ६ महिनामा गत वर्ष भन्दा ४१.५२ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

गत वर्ष माघदेखि असारसम्म ५ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको मन्त्रालयले यो वर्ष आगामी ६ महिनामा ७ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले संशोधित लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्ने भन्दै १३ बुँदे कार्ययोजना समेत बनाएको छ ।

यति हुँदा पनि मन्त्रालयले आगामी ६ महिनामा मन्त्रालयले गत वर्ष भन्दा ४१.५२ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्न नसक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘बजेट राजनीतिक दस्तावेज पनि हो भन्ने तपाईंहरुले बुझ्नु पर्छ,’अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले नै १३÷१४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च हुँदैन भन्यो भने बजारमा नकारात्मक सन्देश जान्छ । त्यसैले हामीले बजेटको आकार धेरै नघटाएका हौं ।’

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको आम्दानी हेर्दा १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च हुने सम्भावना निकै कम छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारले ५ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आगामी ६ महिनामा ८ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो भने मात्रै १४ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सक्छ । सरकारले भने आगामी ६ महिना ९ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने संशोधित लक्ष्य तय गरेको छ ।

‘संशोधित लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुने सम्भावना नभएकाले संशोधित लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च हुँदैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो कार्यक्रम छोड्न चाहँदैन । सबैलाई बजेट बाढ्नु परेको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटको आकार ठूलो देखाउनु परेको छ । अहिले संशोधित लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च भयो भने सरकारी कोष २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले घाटामा जान्छ ।’

पुष मसान्तसम्म सरकारी कोष ९० अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । त्यो भनेको सरकारले आम्दानी भन्दा ९० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरिसकेको छ ।

६ महिनामा सरकारले राजस्वबाट ४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक ऋणबाट ३० अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट २८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

आगामी दिनमा सरकारले आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब १० रुपैयाँ, वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने सम्भावना छ । तर, लक्ष्य अनुसार वैदेशिक ऋण र सहयोग आउने सम्भावना निकै कम भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यदि लक्ष्य संशोधित लक्ष्य अनुसार वैदेशिक ऋण र अनुदान आयो भने पनि १४ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न पनि संघीय सरकारको भागमा पर्ने गरी ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनुपर्छ । आगामी ६ महिनामा करिब ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भयो भने मात्रै संघीय सरकारको भागमा ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आउने छ ।

सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनुको साथै राष्ट्र बैंकले आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था हटाउँदा समेत पछिल्लो समय आयात बढ्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत् अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमै रहेकाले तत्कालै उच्च दरमा माग बढाउने गरी नीति लिन नसकिने प्रष्ट सन्देश दिएको छ । जसले गर्दा आगामी दिनमा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न समेत कठिन छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्ष बराबर १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आयात हुने सम्भावना नभएकाले चालू आर्थिक वर्षमा गत वर्ष बराबर राजस्व संकलन हुने सम्भावना नै छैन । अर्थमन्त्री पौडेलले यो तथ्यलाई वेवास्ता गर्दै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट सन्तुलन कायम गर्न सरकारी खर्च घटाउने कठोर कदम चाल्नु परेको बताएका छन् ।

‘निर्वाचनपछि विकास खर्च बढाउनु पर्ने जनचाहना छ,’ संसदमा मन्त्री पौडेलले भने, ‘तर, लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएकाले वित्तीय संन्तुलन कायम गर्न खर्च कटौति गर्नु परेको छ ।’
तर, मन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रको अवस्था अनुसार कठोर कदम भने चाल्न सकेका छैनन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा चालू खर्चका लागि ११ खर्ब २३ रुपैयाँ विनियोजन १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ ।

यस्तै, पूँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ३८ रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च हुने सरकारको अनुमान छ।

यस्तै सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि घटाएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य तय गरेकोमा १२ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । संशोधित नेपाल सरकारले ११ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ बाँडफाँड हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य तय गरेकोमा १२ अर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।

बजेटमा वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएकोमा संशोधित अनुमान ३८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा १ खर्ब ७० अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।

लक्ष्यअनुसार आम्दानी नभएको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण बढाएर बजेट खर्च बढाउन खोजेको छ । चालू आर्थिक वर्षको असार मन्सान्तसम्म नेपाल सरकारको ऋण २० खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ थियो । यो वर्ष आन्तरिक र बाह्य गरी सरकारले ४ खर्ब १२ अर्ब ऋण बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।

अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ५ प्रतिशत हासपास हुँदा सरकारले यो वर्ष २१ प्रतिशतले ऋण बढाउने योजनाबनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु विकास परियोजनामा लगानी गर्न ऋण लिनु पर्नेमा राजस्व आम्दानी जसरी आन्तरिक ऋणलाई प्रयोग गर्नु निकै गम्भीर समस्या भएको बताउँछन् ।

‘विगतदेखि वित्तीय अनुसान कायम गर्न नसक्दा बजेटको आकार हचुवाका आधारमा बढेको छ,’ अर्थमन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘हामीहरु वित्तीय अनुशासन कायम गर्न चुक्यौं भने आगामी दिनहरु निकै कठिन छन् ।’