प्राधिकरणका कारण उर्जा उद्यमीहरुको खर्बौ लगानी उच्च जोखिममाः इप्पान

काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणका कारण उर्जा उद्यमीहरुको खर्बौ लगानी उच्च जोखिममा परेका छ ।

साथै केही बर्षपछि मुलुक फेरि अन्धकार (लोडसेडिङ) तिर धकेलिने देखिएको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जनाएको छ ।

‘सबै प्रक्रिया पुरा गरेर बिद्युत प्राधिकरणमा २४० वटा परियोजनाहरुले ११ हजार ७१६ मेगावाट बराबरको पीपीएका लागि आबेदन गरेका छन्’ इप्पानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर बिगत ४ बर्षदेखि आरओआर आयोजनाहरुको पीपीए ठप्प हँुदा समग्र ऊर्जा क्षेत्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्नुको साथै नेपालमा समग्र लगानीको वाताबरण छैन भन्ने देश, बिदेशमा सन्देश प्रवाह हुन थालेको छ ।’

इप्पानका अनुसार पीपीए नहुँदा निजी क्षेत्रको खर्बौ लगानी उच्च जोखिममा परेको छ । प्राधिकरणले १५ सय मेगावाटसम्मको नदी प्रबाही (आरओआर) जलबिद्युत आयोजनााहरुको बिद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने निर्णयको स्वागतयोग्य भएको इप्पानले जनाएको छ ।

पीपीए खुलाका लागि नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका सन्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन र राज्यमन्त्री दिपक बहादुर सिंहले आफ्नो पदभार सम्हाल्ने बित्तिकै पहलकदमी लिएको इपानले जनाएको छ ।

यस्तो अग्रगामी पहलकदमी नभएको भए बिगतमा झैं पीपीए खुला गर्ने कार्य बिलम्ब हुन गई यस क्षेत्रमा थप अन्योलको अवस्था सिर्जना हुने इप्पानको धारणा छ । जसका कारण ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सम्बाहकका रुपमा बिकास गर्ने सरकारको लक्ष्यमा गम्भीर बाधा उत्पन्न हुने जनाएको छ ।

अहिले देशको कुल जडित क्षमता करिब २ हजार ४३० मेगावाट रहेकोमा निजी क्षेत्रको योगदान १७ सय मेगावाट भन्दा बढी रहेको एवम् ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको करिब १२ खर्ब लगानी छ ।

ऊर्जा उत्पादन निजी क्षेत्रको यस्तो योगदानका कारण अहिले देश बिद्युत ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने चरणमा प्रबेश गरेको र गएको ५ महिनामा करिब ११ अर्बको निर्यात गरी मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याउन सक्ने अवस्थामा पुगेको जनाएको छ । जसले गर्दा आन्तरिक खपत बृद्धि तथा अन्तरदेशीय बिद्युत ब्यापार ऊर्जा क्षेत्रको प्राथमिकता बनेको छ ।

निजी क्षेत्रका कारण उत्साहजनक ढंगले ऊर्जा उत्पादन भइरहेको वर्तमान अवस्थामा यो क्षेत्रमा नयाँ चुनौतिहरु देखा परेका छन् । गएको बर्षायाममा करिब दुई दर्जन निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुको बिद्युत प्राधिकरणले बिभिन्न बाहनामा बिद्युत खरिद गरेन । जसका कारण करिब २ अर्व रुपैयाँ बराबरको बिद्युत खेर गयो भने निजी आयोजनाहरुले ठूलो आर्थिक नोक्सानी ब्यहोर्न बाध्य भएको इप्पानले जनाएको छ ।

तत्कालीन अवस्थामा करिब २२ सय मेगावाट मात्र प्रणालीमा जोडिएकामा चालु बर्षमा करिब ८ सय मेगावाट प्रणालीमा थपिएर करिब ३ हजार मेगावाट पुग्दै छ । यसले आगामी बर्षा याममा बिद्युत खेर जाने समस्या झन भयावह देखिनेछ । यो समस्याको सिर्जना हुनुको मूल कारण बिद्युत ब्यापारको लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति पत्र नदिनु हो । निजी क्षेत्रलाई बिद्युत खरिद, बिक्रीको लागि सरकारले ढोका खोलिदिने हो भने आफूले उत्पादन गरेको बिद्युतको आन्तरिक खपत र बाह्य ब्यापारको लागि निजी क्षेत्र तयार रहेको छ ।

यो एजेण्डा ईप्पानले बिगत केही बर्षदेखि मूल एजेण्डाका रुपमा उठाउँदै आए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको जनाएकाे छ । नयाँ ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया केही लामो हुने हुँदा सरकारले मन्त्री परिषदबाट पारित गरेर बिद्युत ब्यापारको लागि निजी क्षेत्रलाई अबिलम्ब अनुमति दिन सरकारसँग माग गरेकाे छ ।

ईप्पानको पहलमा चार बर्षअघि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरेर बिद्युत ब्यापारको लागि तयारी अवस्थामा छन् । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले सौर्य बिद्युतको लागि बोलकबोलको अधिकतम दर ५.९४ रुयैयाँ खरिद दर निर्धारण गरेको छ ।