राजा महेन्द्रले नियुक्त गरेका हिमालयशमशेर: राष्ट्र बैंक स्थापनापछि बहुदलमा आस्था राख्दा हटाइए

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालय शमशेर राणाको आज (आइतबार) ९५ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । लामो समयदेखि उपचाररत राणाको नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको हो । हिमालयन शमशेर रणा पूर्वअर्थसचिव एवं राष्ट्र बैंकका संस्थापक गभर्नरसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन् ।

केही समयअघि राणाले क्लिकमाण्डूसँग राष्ट्र बैंकको स्थापना, गभर्नरका रुपमा उनको ४ वर्ष ८ महिनाको कार्यकाल र बर्खास्तीसम्मको रोचक घटना सुनाएका थिए।

राणासँगको कुराकानीका आधरमा तयार पारिएको सामाग्री

सन् १९४४ सालतिर भारतमा अंग्रेजविरुद्ध ‘भारत छोडो’ अभियान तीव्र हुँदै थियो । महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा भारतभर उक्त अभियान दिनप्रतिदिन बलियो हुँदै थियो । भारतमा आन्दोलनको चर्किँदै गर्दा उनी यानेकी हिमालय शमशेर राणा अध्ययन गर्न भन्दै बम्बई पुगेका थिए ।

बम्बईमा उनी होस्टेलमा बसे । होस्टेलकै खाना खाए । करिब एक दर्जन पुस्तक हातभरी बोकेर विश्वविद्यालय गए । नेपालको सामन्ती परिवारमा जन्मिएका उनी बम्बई बसाइँले कुन बेला ‘कमनर’ भएँ भन्ने पत्तै पाएनन् रे ।

‘म रोलवाला राणा परिवारको मान्छे, म त्यो बेला लेफ्टिनेन्ट कर्नेल भइसकेको थिए,’ उनले भने, ‘तर भारतमा बसेर पढ्दै गर्दा म प्रजातन्त्रप्रति बढी आकर्षित भए ।’

उनले त्यो समयमा २००५ सालमा प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको सदस्यता लिएर २००७ सालसम्म भूमिगत भएर काम गरिसकेका थिए । एमएमको जाँच दिएपछि उनी नेपाल फर्किए । त्यसपछि उनको भेट अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरसँग भयो । सुवर्ण शमशेरलाई अर्थमन्त्रालयमा डिग्री पास गरेका काम गर्ने मान्छे चाहिएको थियो ।

सुवर्ण शमशेर त्यो बेलाका निकै धनी व्यक्ति थिए । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा निकै ठूलो भूमिका रहेका उनमा हरेक क्षेत्रको राम्रो ज्ञान थियो ।

‘त्यो बेलामा एमए पास गर्ने नेपालभर जम्मा ४ जना थियौं, सुवर्ण शमशेरले पढेका मान्छे खोज्दा हामी चारजनामध्ये अर्थशास्त्रमा एमए उत्तीर्ण गरेका म, लीलाप्रसाद लोहनी र परीक्षितनसिंह राणा तथा वाणिज्यशास्त्रमा एमकम गरेका कृष्णराज भण्डारी भयौ‌,’ उनले भने ।

चार जनाले नै २००७ सालको फागनुदेखि अर्थमन्त्रालयमा काम गर्न शुरु गरे ।

काम गर्दै जाँदा २ महिनामा चार जनामध्ये कार्यसम्पादनका आधारमा राणा अर्थसचिव भए । र, २०१२ सालसम्म अर्थात् करिब ५ वर्ष उनले अर्थसचिवका रुपमा काम गरे ।

उनी अर्थसचिव हुँदासम्म नेपालमा बजेट ल्याउने चलन थिएन । त्यसअघि राणा शासनको समयमा आम्दानी र खर्च देखाउने चलन हुँदैनथ्यो । लुकाइन्थ्यो । तर २००८ सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री, सुवर्णशमशेर अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर र अर्थसचिव हिमालय शमशेर राणा भएको समयमा पहिलो पटक बजेट आयो ।

बजेट बनाउनुअघि वार्षिक आम्दानी कति हुन्छ भन्ने नै थाहा थिएन ।

‘आम्दानीको स्रोत मालपोत थियो । सबै मालपोलमा आकाशवाणी पठायौैं र आम्दानीको विवरण पठाउन भन्यौ, केही समयपछि प्राप्त भएका सबै आम्दानी जोड्दा ३ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेर बजेट बनायौं,’ उनले भने ।

राणा सुवर्ण शमशेलाई आफूभन्दा निकै बिद्धान मान्छन् । उमेरले पाको र अनुभवनले राखिएको मात्रै नभए, प्रजातन्त्रप्रतिको त्याग र समपर्ण निकै धेरै थियो ।

राणा भन्छन्, ‘पहिलो बजेट उहाँ र म मिलेर बनाएपछि त्यसपछिका तीन वटा बजेट म आफैले बनाएँ ।’

२००८ सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमणमा जाँदै थिए । टोलीमा अर्थसचिवका रुपमा राणा पनि थिए । उनले भारत भ्रमणका क्रममा त्यहाँका नेताहरु समक्ष एउटा प्रस्ताव राखे ।

त्यहाँ उत्पादन हुने सामानमा भारत सरकारले पहिले नै कर उठाइसकिएको हुन्थ्यो र त्यही सामान नेपालमा किनेर ल्याउँदा नेपालीलाई दोहोरो कर पर्दथ्यो ।

त्यसलाई हटाउन राणाले भारत सरकार समक्ष प्रस्ताव राखे । उनले कि त कर रिफण्ड हुनुपर्छ होइन भने कर विना नै पठाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन आउन साढे ४ वर्ष लाग्यो । र, नेपाललाई रिफन्डबाट वर्षको ३ करोड रुपैयाँ आउने भयो ।

‘प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले यो कुरा राजा महेन्द्रलाई सुनाए । यति धेरै पैसा आउने थाहा पाएका महेन्द्र खुसी भएर के माग्छौं भन्नु भयो । कोइरालाले जर्नेल पद मागे र राजा खुसी भएर दिनु भयो,’ उनले भने ।

अर्थसचिवका रुपमा उनको कार्यकालको अन्तिम तिर एउटा रोचक घटना छ ।

प्रधानमन्त्री थिए मातृकाप्रसाद कोइराला । भारत सरकारका मन्त्री गुलजारीलाल नन्दाको नेतृत्वको टोली कोसी बाँध परियोजना प्रस्ताव गर्न नेपाल आएको थियो ।

कोसी बाँधको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा केही व्यक्तिहरुबीच विवाद थियो । जसमा बाँध बनिसकेपछि त्यसको मर्मत र सम्हारको जिम्मेवारी भारतलाई दिने निर्णय गरिएको थियो ।

त्यसको विरोधमा उत्रिए राणा र सरदार भिमबहादर पाँडे । तर यो सम्झौता भएरै छाड्यो । सम्झौता भएको उपलक्ष्यमा भोलिपल्ट रात्रि भोजको आयोजना गरिएको थियो ।

तर असहमति जनाउने दुबै जना भोजमा रसिक भएनन् । प्रधानमन्त्रीले भोलिपल्ट नआउनुको कारण सोधे । राणाले अस्वस्थताको बाहना बनाए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको भोजमा सचिवहरु सरिक हुनैपर्ने परिपत्र जारी भयो ।

त्यसको केही उनी विदेश गए । विदेशमा अध्ययनका क्रममा १ वर्षजति बसे र नेपाल फर्किए । विदेश जानुअघि र नेपाल आउने दिनसम्म पनि उनी अर्थसचिव नै थिए । तर भोलिपल्ट नै उनलाई जगेडामा राखियो ।

जगेडामा राखिएको दुई तीन सातापछि तत्कालीन अर्थपरामर्र्शदाता सरदार गुञ्जमान सिंहले उनलाई याट्खास्थित घरमा बोलाए र एउटा सामान्य खालको अभ्यास पुस्तिका दिए ।

‘राजा महेन्द्रले नेपाल राष्ट्र बैंकको नामले केन्द्रीय बैंक स्थापना गर्ने निर्णय गरिबक्सेको छ, यसमा बैंकसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा छ, स्वीकार्य छ भने गभर्नर पदमा तपाईंलाई नियुक्त गरिनेछ,’ उनले भने ।

उनले यसका लागि तीन वटा सर्त अघि सारे ।

पहिलो भारत, अष्ट्रेलिया, क्यानडाआदि मुलुकमा भएको केन्द्रीय बैंकको ऐन अध्ययन गर्ने, दोस्रो नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापनाको काम शुरु गरे र तेस्रो यी दुबै काम सम्पादन गर्नका लागि आफूलाई अफिसर अन स्पेसल ड्युटीमा नियुक्त गर्ने ।

उनका तीन वटै माग पूरा भए । र, नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापनाको काम शुरु गर्न थाले ।

गभर्नरका रुपमा तलब मासिक ८ सय हुन्थ्यो । त्यसअघि अर्थसचिवका रुपमा २ सय तलब र २ सय भत्ता गरी ४ सय पाउने उनका लागि त्यो तलब दोब्बर भयो ।

राणाको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंक स्थापनाका लागि अर्थमन्त्रालयको बुँइगलमा कार्यालय शुरु भइसकेको थियो । कुर्सी र टेबुल थिएनन् । सबैजना गद्दिमा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसमाथि तैलिहवालगायतका स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण काम थियो । कर्मचारी नै पाउन निकै गाह्रो थियो ।

‘ऐन परिमार्जनका लागि अर्थमन्त्रालयमा कार्यरत असिस्टेन्ट सेक्रेटरी विष्णुप्रसाद धिताललाई काजमा मगाएँ, सार्वजनिक विज्ञापनबाट २ जना विश्वनाथ उपाध्याय र गोविन्दप्रसाद लोहनीलाई अफिसरका रुपमा चयन गरेँ,’ उनले भने, ‘लेखा परीक्षणको काम गर्न नेपाल बैंकबाट रामराज तुलाधरलाई झिकाएँ । केही महिना काम गरेपछि कानूनी क्षेत्रमा रुचि भएको भन्दै विश्वनाथ उपाध्याय त्यति तिर लागे, पछि उनी प्रधानन्यायाधीश समेत भए ।’

राष्ट्र बैंकको स्थापना भएपछि गाविन्दप्रसाद लोहनी रिसर्च विभाग प्रमुख र रामराज तुलाधर बैंकिङ कार्यालय प्रमुखमा नियुक्त भए ।

शुरुमा हालको विशाल बजार भवनको सामुन्नेको एउटा घर भाडामा लिइ केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । बैंकिङ कारोबारका लागि मुलुकीखाना र कौसी तोपखाना उपलब्ध भयो भने नोट विभागका लागि केन्द्रीय कार्यालय सामुन्नेको अर्को घर पनि भाडामै लिइएको थियो ।

त्यो समयमा राजा महेन्द्रका २ वटा योजना थिए ।

पहिलो तराईमा नेपाली नोट प्रचलनमा ल्याउने र दोस्रो नेरु र भारुकोबीचको सटहीदर स्थिर गर्ने ।

तत्कालीन समयमा तराईमा नेपाली रुपैयाँ चलनचल्तीमै थिएन । यतिसम्म कि मालपोत र अध्यागमन दस्तुर पनि भारतीय रुपैयाँमै लिने चलन थियो । यस्तो अवस्थामा भारतीय नोटलाई विस्थापित गर्दै नेपाली नोट चलाउनु निकै चुनौतीपूर्ण काम थियो ।

‘हामीहरुले पहिलो ३ वर्ष निकै कडा मिहेनत गर्यौं । शुरुमा रणनीति बनायौं, जहिलेसम्म नेरु र भारुको सहज सहटी स्थिर हुन सक्दैन तबसम्म तराईमा नेरुको सहज प्रचलन हुँदैन भनेपछि इलामदेखि पश्चिमसम्म सटही केन्द्रहरु खोल्यौं र ३ वर्षसम्म कडा अध्ययनपछि १६० रुपैयाँको राख्ने निर्णय गर्यौं,’ उनले भने ।

सटही दर स्थिर राखेपछि केही साहुहरु रिसाए । तत्कालीन समयमा केही साहुहरुले लाहुरेहरु नेपाल आउँदा सस्तो दरमा भारु खरिद गर्ने र दशैंमा किनमेलका समयमा महंगोमा बिक्री गर्नै आएका थिए ।

राष्ट्र बैंक स्थापना भएपछि भारतमा नेपाली मुद्राको विदेशी मुद्रासँग सटही गर्न सक्ने अवस्था बन्यो । विदेशमा रहेका हाम्रा एम्बेसीहरुमा पाउण्ड पठाउनका लागि रिजर्भ बैंक अफ इन्डियामा भारुमा पाउण्ड किन्नु पर्ने अवस्था थियो । केन्द्रीय बैंक स्थापना भएपछि त्यो सहज भयो ।

त्यो बेलामा पूर्वपश्चिम राजमार्ग थिएन । बिराटनगर र भैरहवा जाँदा पनि भारु तिरेर जानु पर्ने अवस्था थियो । त्यस्तो ठाउँमा पनि इस्तियार जारी गरेर भोलिदेखि नेपाली रुपैयाँ प्रचलनमा ल्याऔंभन्दा सहजै मान्ने अवस्था थिएन् । तर, कठीन भए पनि उनले कार्यान्वयन गरेरै छाडे ।

गभर्नरका रुपमा काम गर्दै गर्दा तत्कालीन सरकारलाई हालसम्मकै राम्रो सरकारका रुपमा बुझ्छन राणा । त्यो समयको जस्तो सरकार अहिलेसम्म नबनेको भन्दै सरकारका हिसाबमा त्यो गोल्डेन युग भएको उनको भनाइ छ ।

‘त्यो समयमा नेतामा गान्धीको विचारधारा, विपीको समाजवाद हावी थियो, देशप्रतिको सम्मान र इमान्दारिता अधिक थियो, तर त्यसपछिका दिनमा राजनीतिक रुपमा अस्थिरता हावी हुँदै गयो । जुन अहिलेसम्म पनि कायमै छ,’ उनले भने ।

राणा राष्ट्र बैंकमा काम गरेको ४ वर्ष ८ महिना पुगिसकेको थियो । अनि राजा महेन्द्रले राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर एकतन्त्रीय शासन चलाएको पनि २ महिना पुग्न लागेको थियो ।

राजा महेन्द्रमा शासन सत्ता हातमा लिएपछि आफ्नो समर्थन गर्ने बाहेकका सबै विरोधी हुन भन्ने भावना हावी भइसकेको थियो ।
माघको महिना थियो । जाडो हुने नै भयो । राणाको ससुराली कमलादीमा उनका जेठानका छोराको न्वारनको कार्यक्रम थियो ।

न्वारनमा पाहुना महेन्द्र राजा पनि थिए । राजा आउने भएपछि मेच मिलाउनेदेखिका धेरै जसो काममा राणा आफै खटिएका थिए।

‘राजा र महारानी दुबैको सवारी भइसकेको थियो । दुबै जना आएको केही समय भइसकेको थियो । तर महारानीले मलाई पटक-पटक हेरिरहनु भयो,’ उनले भने, ‘मैले केही त पक्कै छ भन्ने लागेर महारानीको एडीसीसँग केही खबर छ कि भनेर सोधे ।’

‘हजुरको पद गयो र अरु केहीको पनि गयो भन्ने जवाफ दिए ।’

त्यति सुनिसकेपछि त्यहाँ बस्न मन लागेन । श्रीमतिलाई बोलाए र खाना समेत नखाइकन डिल्लीबजारको उकालो हुँदै घर फर्किए ।

त्यो समयमा राजा महेन्द्रलाई म प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएको भन्ने थाहा थियो । म भूमिगत भएर पनि काम गरिसकेको थिए । त्यसैले पनि उहाँले मलाई केही नभनी बर्खास्त गर्नु भयो ।

गभर्नर पदबाट बर्खास्तीमा परेपछि आर्थिक समस्या बढ्न थाल्यो । हामीहरु रोलवाला राणाजी परिवारबाट भए पनि धनी थिएनौं । ११४ दिन प्रधानमन्त्री हुनु भएका देवशमशेर महाराजले पनि खासै कमाउनु भएको थिएन ।

बर्खास्ती भएपछि फेरि निर्णय सच्चिन्छ कि भन्ने आशामा भिनाजु ललितचन्दमार्फत् विन्तीपत्र हाले । राजाबाट केही समयमा भेट्छु भन्ने खबर पनि पाएँ । त्यसपछि म लामो समयसम्म कुरेरै बसे । तर राजाबाट निम्ता आएन ।

पछि अब त हुँदैन भनेर यूएनमा जागिरका लागि अप्लाइ गरे र केही समय श्रीलंका, न्यूयोर्क, अफगानिस्थान, बर्मा, इन्डोनेसिया, पाकिस्तानमा बसेर काम गरे ।

‘राष्ट बैंकको ऐन मैले नै तयार पारेको हो । त्यसमा सरकारले गभर्नर हटाउन सक्ने व्यवस्था राखेको मैले नै हो तर त्यो प्रक्रिया न्यायिक हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘किनभने अन्य देशमा पनि त्यही प्रचलनमा थियो । धेरै देशको व्यवस्थाको अध्ययन गरेपछि ऐन तयार पारिएको थियो ।’

तराईमा नेपाली रुपैयाँ प्रचलनमा ल्याउन र भारु सटहीको दर स्थिर गराउने काम पूरा गरेका प्रथम गभर्नर राणा आगामी दिनमा क्रिप्टोको चुनौती देख्छन् ।

‘मेरो बुबाको तलब आउँदा ५ सय र १ हजार रुपैयाँको थैली आउँथ्यो, पछि चेकबाट आउन थाल्यो तर अहिले अनलाइनबाटै कारोबार हुन थालेको छ । अब भर्चुअल करेन्सी पनि पक्कै आउँछ । र, यसका लागि केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए । अर्काइभबाट