भूउपयोग नियमावलीमार्फत् जग्गा वर्गीकरणका आधार, मापदण्ड तथा क्षेत्रफल के कति ?

काठमाडौं । सरकारले गत जेठमा भूउपयोग नियमावली जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । देशभर अनाधिकृतरुपमा भइरहेको कित्ताकाटसँगै कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली जारी गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले भूउपयोग नियमावलीमार्फत् कित्ताकाटमा कडाइ गरेसँगै कारोबारमा निकै प्रभावित भएको छ । नियमावली जारी गरेको करिब ८ महिना पुग्दा पनि कारोबारमा सुधार हुन सकेको छ ।

देशभर कित्ताकाट हुन नसक्दा कारोबार ह्वात्तै घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । विभागको तथ्याङ्अनुसार गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा कारोबार करिब ६५ प्रतिशतले घटेको छ भने ८५ प्रतिशतले कित्ताकाट घटेको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको रुपमा तोकिएको जग्गालाई ठाउँअनुसार तोकेको क्षेत्रफलको आधारमा कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ । नियमावलीमा काठमाडौं उपत्यकामा ५ वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेसमा ६७५ वर्गमिटर र त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा एक हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गाको हकमा न्यूनतम १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी र ५ सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाई ४ गुणाभन्दा बढी हुने गरी जग्गाको वर्गीकरण गर्न सक्नेछन् । तर, कुनै कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल अमिल्दो भई सीमानाको अर्को कित्ताकाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सोको प्लट मिलानको लागि कित्ताकाट गर्न सकिनेछ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले देशभरको जग्गा मंसिर २३ गतेसम्म कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, स्थानीय तहहरुले निर्देशन दिएपनि जग्गा वर्गीकरणको कार्यलाई तीब्रता दिएको देखिँदैन ।

विभागमा प्राप्त विवरणअनुसार हालसम्ममा करिब एक सय हाराहारीको स्थानीय तहले मात्रै कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको मौखिक विवरण उपलबध गराएका छन् । तर, अबका दिनमा भने सरकारले तोकेको १० क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने जनाएको छ । वर्गीकरण गर्नका लागि सम्पूर्ण क्षेत्रको आधार, मापदण्ड र क्षेत्रफल तोकेको छ ।

कृषि क्षेत्रः

सरकारले अन्नबाली, दलहन, तेलहन वा अन्य नगदे बालीलगायतको खेतीपातीको लागि उपयोग भइरहेको जग्गा, फलफूलको बगैंचा वा नर्सरी, तरकारी, सागपात, व्यावसायिक फूलको खेती, सोको नर्सरीलगायतको जग्गा र पशुपन्छी पालन वा पशुपन्छीको आहाराको लागि प्रयोग हुने दाना, घाँस वा वनस्पति उत्पादनलगायतको लागि उपयोग भएको जग्गा तोकेको छ ।

त्यसैगरी, सरकारी र सार्वजनिक वनक्षेत्रबाहरेकका आवादी क्षेत्रभित्र भएका खरबारी, घाँसे मैदान, चरन क्षेत्र तथा रुख वा झाडी भएको जग्गा, निजी जग्गामा वन पैदावार वा जडीबुटी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले हुर्काइएका वनस्पति वा जडिबुटी भएको जग्गा, निजी वा सरकारी सार्वजनिक जग्गाको कृत्रिम पोखरी बनाई माछापालन गरिएको जग्गा कृषि क्षेत्र तोकेको छ ।

साथै, कृषि उत्पादनको रेखदे गर्न भण्डार गर्न, सुकाउन तथा प्रशोधन गर्न वा पशुपालनको लागि प्रयोग भएको कुनै भौतिक संरचना वा घरm टहरा आदि भएको जग्गा, खनजोत गरी खेती लगाउन तयार गरिएको जग्गा वा खेती लगाउन उपयुक्त हुन सक्ने आवाद लायक पर्ती वा बाँझो जग्गा, बसोबास, व्यवसायिक क्षेत्र वा अन्य उपयोग भएको क्षेत्रसँग जोडिएको भएतापनि कित्ताको क्षेत्रफल ५ हजार वर्ग मिटरभन्दा बढी भई खेती गरिएको वा खनजोत गरिएको वा पर्ती बाँजो जग्गा र एकै स्थानमा विभिन्न कित्ताहरु जोडिएर १ हेक्टर वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती गरिएका वा खनजोत गरिएका वा पर्ती बाँझो खेतीयोग्य जग्गालाई कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी तोकेको क्षेत्रफलमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

आवासीय क्षेत्रः

नियमावलीमा कृषि उपजको रेखदेख, भण्डार तथा प्रशोधन पशुपालन वा उद्योग कलकारखाना सञ्चालनको प्रयोजनबाहेक नागरिक आवासको रुपमा प्रयोग भएको भवन, घर, टहरा वा सो भएको जग्गा, व्यक्तिगत घर र सोसँग जोडिएका बगैंचा, ग्यारेज, आँगन र सो प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने व्यक्तिगत बाटो आदि रहेको जग्गा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

एकभन्दा धेरै परिवारहरु बस्ने विकसित अपार्टमेन्ट, बहुतले भवन वा आवासीय फ्ल्याट रहेको जग्गा, सो प्रयोजनको लागि छुट्टाइएको बाटो, सामूहिक ग्यारेज, पार्किङ्ग स्थल, बगैंचा, चौर, मनोरञ्जनस्थललगायत रहेको जग्गा, ग्रामीण क्षेत्रमा बनेको घर, आँगन, चोक, घरसँगै रहेको गोठ, चर्पी, करेसाबारी, बगैंचा लगायतको चर्चेको जग्गा र बसोबासका लागि आवश्यक आधारभूत भौतिक पूर्वाधार, सडक, विद्युत, खानेपानी वा ढल निकासलगायतको व्यवस्था भएको क्षेत्रमा रहेको १ हजार वर्ग मिटरभन्दा साना कित्ता जग्गा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

साथै, बसोबास क्षेत्रमा उपयोग गर्न आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारको विकास भएको कित्ता जग्गा रहेको ठाउँबाट एक सय मिटरको अर्धव्यासको क्षेत्रमा १५० एकात्मक परिवार आवास इकाई वा १० भन्दा बढी संयुक्त परिवार आवास इकाई भएको जग्गा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

व्यवसायिक क्षेत्रः

सामूहिकरुपमा वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्री हुने स्थल रहेको घरजग्गा तथा सो प्रयोजनको लागि छुट्टाइएको जग्गा, विभिन्न किसिमका व्यापारिक, व्यवसायिक र मनोरञ्जनस्थल रहेको क्षेत्र तथा सो प्रयोजनको लागि उपयोग भएको घर रहेको जग्गा वा सो प्रयोजनको लागि छुट्टाइएको जग्गा र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिएको शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारलगायत सेवा उपलब्ध गराउने स्थल वा सोको लागि प्रयोग भएको घर र घर चर्चेको जग्गा व्यवसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

कुनै वस्तु वा यन्त्र उपकरणको मर्मतसम्भार वा सफा गरिने स्थल वा भण्डारण गरिएको स्थल वा सो प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको घर र घरको चर्चेको जग्गा र कुनै व्यवसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन नभएतापनि सोको पूर्वाधारसमेत उपलब्ध भएको र सो घर वा जग्गा रहेको स्थानबाट एक सय मिटरको अर्धव्यासमा करिब ५० व्यवसायिक कारोबार रहेको स्थल, सोको लागि प्रयोग भएको घर र तिनले चर्चेको जग्गा व्यवसायिक जग्गामा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

साथै, सरकारी, सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रसमेतले सेवा प्रदान गर्न स्थापना गरेको कार्यालय तथा तिनले चर्चेका जग्गा वा भविष्यमा निर्माणको लागि छुट्टाइएको जग्गा र पर्यटकीय गतिविधिमा उपयोग भइरहेको क्षेत्रले चर्चेको जग्गालाई व्यवसायिक प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

औद्योगिक क्षेत्रः

कुनै वस्तु वा कच्चा पदार्थ एतपादन गर्ने उद्योग वा वर्कशप रहेको स्थल, सो प्रयोजनका लागि निर्माण भएका घर वा टहरा तथा उद्योग सञ्चालनको लागि प्रयोजन भएको जग्गा, खाद्यान्न प्रशोधन, उपभोग्य वस्तु, पेय पदार्थ उत्पादन तथा प्रशोधन स्थल तथा सो प्रयोजनका लागि छुट्टाइएको जग्गा, विभिन्न मेसिनरी औजार, यन्त्र उपकरण, सवारी साधन निर्माणस्थल तथा सोको लागि छुट्टाइएको जग्गा र कपडा तथा पोशाक उत्पादन स्थल तथा सो प्रयोजनको लागि छुट्टाइएको जग्गा औद्योगिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, सजावट सामग्री, निर्माण सामग्री, काठजन्य उद्योगलगायत सञ्चालनमा रहेको स्थल तथा सो प्रयोजनको लागि छुट्टाइएको जग्गा, कुनै उद्योग सञ्चालन तथा रेखदेख गर्न आवश्यक घर, टहरा तथा वर्कशपले चर्चेको जग्गा तथा कच्चा पदार्थ भण्डारण गर्न उपयोग गरिएको जग्गा, उद्योगबाट उत्पादित फोहरजन्य पदार्थको विसर्जन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको जग्गा र नेपाल सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रलगायत सो क्षेत्रले चर्चेको जग्गा औद्योगिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

खानी तथा खनिज क्षेत्रः

जमिनको सतहमा (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवासमेत) वा जमीन मुनि (फलाम, जस्ता, तामा समेत) विभिन्न किसिमका खानी भएको क्षेत्र, जमीन मुनि विभिन्न किसिमका खनिज पदार्थ (पेट्रोलियम पदार्थ, ग्याँस, सुन, चाँदी वा अन्य बहुमूल्य धातु) फेला परेको क्षेत्र र खानी वा खनिज पदार्थ उत्खनन भइरहेको वा भइसकेको र हाल खाली रहेको वा फेला परेको क्षेत्र खानी तथा खनिज क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

वन क्षेत्रः

पूर्ण वा आंशिक रुपले रुख तथा वनस्पतिले ढाकिएको जग्गा, सरकारी सामुदायिक, कबुलियती, धार्मिकलगायत सबै प्रकारका वन जङ्गल भएको जग्गा, रुख वा वनस्पति वृक्षारोपण गरिएका सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा र रुख वा वनस्पति नभएको भएतापनि अन्य प्रयोजनको रुपमा वर्गीकरण नभएका झाडी, बुट्यान आदि भएको जग्गा वन क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, प्राकृतिक चरन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्र रहेको जग्गा, पानीको मुहानलाई संरक्षण गर्न हुकाईएका वा जोगाइएका रुख तथा वनस्पतिले ढाकेको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा, नदी उकासबाट प्राप्त गरी निजी जग्गाबाहेकका वनक्षेत्रमा लागि तोकिएको जग्गा र प्रचलित वन सम्बन्धी कानूनबमोजिम वन क्षेत्र जनिएको जग्गा वन क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्रः

नदी, खोला तथा सोको जलप्रवाहको क्षेत्र, किनारा, डील बगल क्षेत्रसमेत, नहर र सोको डिल, प्राकृतिक ताल, पोखरी तथा सोको डिल, साबिकको नदी वा खोला बगेको र हाल नदी, खोला उकास भई बगर वा ढुङ्ग्यान कायम भएको क्षेत्र र बग्ने पानी नभएपनि पानी जमेको वा जम्ने सम्भावना भएको सिमसार वा रामसार क्षेत्रलाई नदी, खोला, ताल र सिमसार क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्रः

विभिन्न किसिमका यातायात पूर्वाधार (जस्तैः बन्दरगाह, बसपार्क, कारपार्क, सडक पेटी, सडक, बाटो, रेल्वे, पुल विमानस्थलसमेत) सार्वजनिक रुपमा उपयोग हुने क्षेत्रले ओगटेको जग्गा, शहरी क्षेत्रको खुला हरित क्षेत्र, बगैंचा, पार्क, चिडियाखाना, पिकनिक स्पट, खेल पूर्वाधार तथा मैदानलगायत रहेको सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक आवागमन हुने प्राकृतिक वा मानव निर्मित सम्पदा वा पूर्वाधार रहेको स्थल र सोले चर्चेको जग्गालाई सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

साथै, सार्वजनिक रुपमा उपयोग हुने मनोरञ्जन स्थल, चौर, फाँट, चौतारा, टुँडिखेल, हाटबजार लाग्ने स्थान, अन्त्येष्टि स्थल, फोहोर व्यवस्थापन स्थललगायत सोले चर्चेको जग्गा र सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक विद्यालय, विश्वविद्याललगायत शिक्षण संस्थाले चर्चेको जग्गा सार्वजनिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रः

विभिन्न समुदायले धार्मिक, सांस्कृतिक, वा परस्परागत रुपमा पूजा, अर्चना वा उपासना गर्ने स्थल, विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र, विभिन्न ऐतिहासिक दरबार, भवन, किल्ला, गढी, स्तम्भलगायत ढाँचा, निर्माण वा अन्य स्थल र नेपाल सरकारले पुरातात्विक महत्वको भनी परिभाषित गरेको वा संरक्षण गर्ने भनी तोकेको क्षेत्रलाई सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रः

सरकारले उल्लेखित विभिन्न क्षेत्रभित्र नपर्ने विशिष्ट किसिमको भूउपयोग क्षेत्र र स्थानीय आवश्यकताअनुसार छुट्याउने पर्ने अन्य कुनै भूउपयोग क्षेत्र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र तोक्नुपर्नेछ ।