प्लानिङ अनुमति भएका रियल स्टेट कम्पनीहरुलाई मात्रै घरजग्गाको कारोबार गर्न दिन माग

काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले प्लानिङ पर्मिट प्राप्त गरेका रियल स्टेट कम्पनीहरुले मात्रै घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्थाको माग गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रीलाई भेटेर प्लानिङ्ग पर्मिट प्राप्त गरेका रियल स्टेट कम्पनीहरुले मात्र घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्थाको माग गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि अनधिकृतरुपमा व्यक्तिगत तवरले भइरहेका घरजग्गाको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न उक्त व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणालाई पूर्णता दिन महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यसैगरी, महासंघले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्दा कृषि र आवास तथा जग्गा विकासका अतिरिक्त व्यावसायिक क्षेत्रले समेत कित्ताकाट गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । महासंघले अंशवण्डाको नाउँमा अप्राकृतिक तवरले हुने खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्न त्यस्तो अप्राकृतिक अंशवण्डालाई पूर्णरुपमा निषेध गर्नुपर्ने र घरजग्गा खरिद बिक्री सम्बन्धी राजस्व तिर्दा कुनै पनि वाणिज्य बैंक मार्फत् राजस्व दाखिला गर्न पाउनुपर्ने र सोका लागि कनेक्ट आईपिएस, आरटीजीएस जस्ता भूक्तानीका माध्यम प्रयोग गरी राजस्व तिर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै, महासंघले घरजग्गा खरिद बिक्री गर्दा उसैदिन कित्ताकाट गरी रजिष्ट्रेशन पारीत गर्न पाउने व्यवस्था मिलाई दिनुपर्ने र जग्गाको मूल्याङ्कन अव्यवहारिक हुँदा राजस्व छल्ने क्रम बढीरहेकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हाल कायम दस्तुर ५० प्रतिशतले घटाई जग्गा रहेको स्थान तथा सोको उपयोगिताको आधारमा जग्गाको मूल्य दोब्बर हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

साथै, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् घोषणा गरेको १०० भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेण्टको बढीमा २० प्रतिशत अपार्टमेण्ट विदेशीले खरिद गर्न पाउने नीति अंगिकार गरेको परिप्रेक्ष्यमा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकारको हाल लिने गरेको राजीनामा, सट्टापट्टा र सगोलनामाको लिखतको थैली अंकको रजिष्ट्रेशन शुल्क महानगरपालिका क्षेत्रमा ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा ४.५, नगरपालिकामा ४ प्रतिशत र गाउँपालिका क्षेत्रमा २ प्रतिशत र सामुहिक आवास योजना अन्तर्गत निर्मित भवन आवास ईकाईको लिखतको थैली ईकाइमा महानगरपालिकामा ४ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा ३ प्रतिशत, नगरपालिकामा २ प्रतिशत र गाउँपालिकामा १ प्रतिशत रहेकोमा प्लानिङ्ग पर्मिट प्राप्त रियलस्टेट व्यवसायीबाट निर्मित योजनाबद्ध तथा व्यवस्थित सामुहिक आवास ईकाइ, आवास भवन तथा घरघडेरीको लिखतको थैली अंकमा महानगरपालिकामा २ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा १.५ प्रतिशत, नगरपालिकामा १ प्रतिशत र गाउँपालिकामा ०.५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको छ ।