६ महिनामा पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत मात्रै, खर्च बढाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा १४.०५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्चमध्ये हालसम्ममा १४.०५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यता चालु खर्च भने ३८.४६ प्रतिशत भएको छ । अर्थ मन्त्रालयअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ० अर्ब ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्टाइएको थियो भने ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ चालु खर्च छुट्टाइएको थियो । साथै, वित्तिय खर्च २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सरकारले चालु, पुँजीगत र वित्तिय खर्च १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

त्यसमध्ये पुँजीगत खर्च भने निकै कमजोर देखिएको छ । हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

सरकारले हरेक वर्ष विकासका लागि भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च विनियोजन गर्दै आएको छ । सरकारले यो वर्षको बजेटमार्फत् १ खर्ब ५१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ । तर, मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । हालसम्ममा मन्त्रालयले १५.२० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । जसमा पुस मसान्तसम्ममा मन्त्रालयले २३ अर्ब १ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।

त्यसैगरी, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा २४.७५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि यो वर्ष ३६ अर्ब ३७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्ममा ९ अर्ब ४१ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा १४.७२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । सरकारले यो वर्षको बजेटमार्फत् पुँजीगत खर्चका लागि ३५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये हालसम्ममा ५ अर्ब २१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयको पनि पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा मन्त्रालयले ३ अर्ब ४३ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । सरकारले मन्त्रालयका लागि यो वर्ष पुँजीगत खर्चतर्फ १९ अर्ब १६ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा पुस मसान्तसम्ममा मन्त्रालयले १७.९१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।

त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा ३.८० प्रतिशत, गृह मन्त्रालयले २२.७९ प्रतिशत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २१.६० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । साथै, अन्य मन्त्रालयले पनि ३ प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च गरेका छन् ।

मन्त्रालयमध्ये उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । मन्त्रालयले हालसम्ममा छुट्टाइएको पुँजीगत खर्चमध्ये १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । सरकारले मन्त्रालयलाई पुँजीगत खर्चका लागि ५ अर्ब ३७ करोड ७० लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको थियो ।

सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार गर्न नसकेपछि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउन र चालु खर्च घटाउन मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयमा आयोजित देशको समग्र आर्थिक अवस्था र बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूँजीगत खर्च र राजस्व परिचालनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउँदै राजस्व परिचानलमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन र पुँजीगत खर्चलाई विशेष प्राथमिकता दिएर काम गर्न निर्देशन दिएको हो ।

नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च हुने सबै शिर्षकहरुमा छुट्टाइएको रकम सोही शिर्षकमा मात्र खर्च गर्न, चालु प्रकृतिका खर्च निरुत्साहित गर्न, अनिवार्य दायित्व बाहेक कुनैपनि शिर्षकमा थप बजेट माग नगर्न आग्रह गर्दै उहाँले शोध भर्ना लिने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

यस्तै पुँजीगत खर्च तोकिएको परियोजनामा समयमा सम्पन्न गर्न, स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा कुनै पनि किसिमको दायित्व सिर्जना हुने गरी जनशक्ति व्यवस्था नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको राजस्वको लक्ष्य ६ खर्ब ५१ अर्व ६१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । उनकाअनुसार पुँजीगततर्फ पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको र चालुतर्फ ५ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै वित्तियतर्फ १ खर्ब ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।