गैर आवासीय नेपालीले लगानी भित्र्याउँदा देखिएका कानूनी समस्या समाधान गर्न छुट्टै संयन्त्र

काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का प्रतिनिधिसहितको एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाएर यथाशक्य छिटो समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

संघका प्रतिनिधिमण्डसँगको भेटमा उनले यस्तो बताएका हु्न् । ‘तपाईहरुका माग वा समस्या जे–जति छन्, ती सबैलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, तर त्यसका लागि एउटै टेबलमा बसेर संवाद हुनु जरुरी छ, सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित तपाईहरुका प्रतिनिधिलाई पनि एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरौँ’ उनले भने ‘समस्या समाधानका लागि पहल गरौँ, त्यसको लागि म आफैँ समन्वय र सहकार्य गर्न तयार छु ।’

उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय छिट्टै टुंगिने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नागरिकताको विषय अब छिट्टै टुंगिने भन्दै त्यसमा चिन्ता नलिन आग्रह गरे । उनले नेपालीले नेपालमा गरिरहेको लगानीप्रति सरकार जानकार रहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि लगानीका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

‘नेपाल सरकार आफैं रहेको ‘एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड’ अघि बढीसकेको छ’ उनले भने, ‘त्यसलाई सरकारले गरेको ग्यारेन्टीको रुपमा लिन सकिन्छ, जसले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नेमा सरकार विश्वस्त छ ।’

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्षसहितको प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई लामो समयदेखि संघले उठाउँदै आएका माग सम्बोधनका लागि आग्रह गरेको छ ।

भेटमा संघका कार्यकारी अध्यक्ष रबिना थापाले संघले गर्दै आएका लोक कल्याणकारी तथा परोपकारी कार्य, नेपालमा गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी लगायतका विषयमा अर्थमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराइन् ।

विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरु नेपालमा लगानीका लागि उत्साहित भएपनि विभिन्न कानूनी र नीतिगत कठिनाईका कारण समस्या परेकोले त्यस्ता कठिनाई हटाउन कार्यकारी अध्यक्ष थापाले संघको तर्फबाट अर्थमन्त्री पौडेललाई आग्रह गरिन् ।

अध्यक्ष थापाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई बिना उल्झन नेपालमा लगानी गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न अर्थमन्त्री समक्ष अनुरोध गरिन् । सरकारले हालसम्म गरेका नीतिगत सुधारको स्मरण गर्दै थापाले गैरआवासीय नेपालीले कानूनी रुपमा भोग्नु परेका व्यवधानलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

यस्तै, संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी अभिवृद्धि गर्न नेपाली नागरिक सरह लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अध्यक्ष केसीले नेपाल सरकारको समेत लगानी भएको करीब १० अर्ब बराबरको एनआरएन नेपाल डेभलपमेण्ट फण्ड लिमिटेड कम्पनी कार्यान्वयनमा ल्याउन देखा परेका कानूनी बाधा व्यवधानलाई हटाउन अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गरे ।

अध्यक्ष केसीले गैरआवासीय नेपाली ऐन लगायत गैरआवासीय नेपालीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र त्यससम्बन्धी नियमावली तथा आदेशमा संशोधन गर्न र लगानी सम्बन्धमा विद्यमान न्युनत्तम २ करोडको मापदण्ड हटाउन अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणलाई वैधानिक च्यानलमार्फत ल्याउन प्रोत्साहन गर्न २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न समेत अध्यक्ष केसीले आग्रह गरे ।

अर्का अध्यक्ष कुल आचार्यले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई तत्काल टुंगो लगाउन आग्रह गरे ।

अध्यक्ष आचार्यले डलर खाता सञ्चालनमा देखा परेका प्राविधिक समस्या समाधान गर्न, ‘एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड’लाई अघि बढाउन देखा परेका कानूनी र व्यवहारिक कठिनाई समाधानका लागि अन्तरमन्त्रालयगत समन्वय गरेर समस्या सम्बोधन गरिदिन संघका तर्फबाट अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गरे ।